पर्ससीन मासेमारीला परवानगी द्या; मच्छीमारांचा उपोषणाचा इशारा

जिल्हाधिकारी यांना निवेदन
| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |
शासनाने समुद्रात पर्ससीन मासेमारी करण्यास बंदी घातली आहे. पर्ससीन मासेमारी साठी बनविलेल्या जाचक अटी ह्या मच्छीमाराला उध्वस्त करणाऱ्या आहेत. त्यामुळे शासनाने पर्ससीन मासेमारीला परवानगी द्यावी ह्या मागणीसाठी जिल्ह्यातील मच्छीमार बांधवांनी जिल्हाधिकारी यांना आपल्या विविध मागण्यांसाठी निवेदन दिले आहे. मागण्याचा शासनाने विचार करून पर्ससीन मासेमारीला परवानगी द्या अन्यथा 20 जानेवारी पासून अलिबाग जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण करण्याचा इशारा पर्ससीन मच्छीमार करणाऱ्या बांधवांनी दिला आहे.
पारंपारीक मासेमारी करणाऱ्यांनी पर्ससीन मासेमारी ही प्रदूषणकारी आणि विध्वंसकारी असल्याचा कांगावा करीत आहेत. पर्ससीन मासेमारी ही 12 वावच्या बाहेर जाऊन 60 ते 70 वाव ठिकाणी केली जाते. त्यामुळे 12 वाव पर्यतच्या मासेमारीला कोणताही धोका उद्भवत नाही. शासनाने 12 वावची हद्द अद्याप सांगितलेली नाही. पर्ससीन मासेमारी करताना बांगडा, सुरमई, हलवा, कुपा, वाळबा, साब यासारखी मासळी पकडली जाते. तर पारंपरिक मासेमारीत मांदेली, वाकटी, पापलेट, कोलंबी, जवळा, कर्डी, बोंबील, डोमा ही मासळी जाळ्यात पकडली जाते. शासनाने कोणताही अभ्यास न करता आणि पर्ससीन मच्छीमारांना विश्वासात न घेता बंदीचा निर्णय जाहीर केला आहे.
महाराष्ट्रात अकराशे पर्ससीन मासेमारी करणारे व्यवसायिक असून पाचशे व्यवसायिक हे रायगड जिल्ह्यातील आहेत. पर्ससीन मासेमारीवर अनेक कुटूंब आपली उदरनिर्वाह करीत आहेत. मात्र शासनाने त्याच्यावर अन्याय केला असल्याने पर्ससीन मासेमारी व्यवसायिकावर उपासमारीची वेळ आली आहे. नाहक मत्स्य विभागाकडून पर्ससीन व्यवसाय करणाऱ्यांवर कारवाई करून दंड आकारला जात आहे.
पर्ससीन मुळे शासनाला परकीय चलनही मिळत आहे. मात्र जाणूनबुजून शासन याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. शासनाने 10 वावच्या बाहेर परवानगी द्या. बंदरात ये जा करायला मासळी उतरायला परवानगी द्या. पर्ससीन बोटींना परवाना द्या जुन्या परवान्यांचे नूतनीकरण करा, एकतर्फी होणारी कारवाई बंद करा, सोमवंशी अहवालाचा पुन्हा अभ्यास करावा जाचक अटी लादणे बंद कराव्यात अशा मागण्याचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारीपद्मश्री बैनाडे याना दिले आहे.