रस्त्याच्या रुंदीकरणात वन विभागाची आडकाठी

राज्यमार्ग रस्त्याचे 15 वर्षांपूर्वी दुपदरीकरण; जमीन मिळण्यासाठी बांधकाम खात्याचा असहकार

| नेरळ | प्रतिनिधी |

कर्जत- कल्याण राज्यमार्ग रस्त्याचे 15 वर्षांपूर्वी दुपदरीकरण करण्यात आले. मात्र, या राज्यमार्ग रस्त्यावरील कर्जत तालुका हद्दीत आजही चार ठिकाणी रस्ता दुहेरी नाही. वन विभागाने आपल्या जमिनीमधून रस्ता तयार करण्यास हरकत घेतली असून, सार्वजनिक बांधकाम खात्याने वन जमीन रस्त्यासाठी मिळावी यासाठी 15 वर्षात कोणतेही पाऊल उचलल्याचे दिसून येत नाही. दरम्यान वन जमिनीचा हक्क मिळविण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग सकारात्मक दिसत नसल्याने त्या अरुंद रस्त्यावर सातत्याने अपघात होत आहेत.

खोपोली-कर्जत- कल्याण-शहापूर या राज्यमार्ग रस्त्यातील कर्जत तालुका हद्दीमधील 21 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे काँक्रीटीकरण सार्वजनिक बांधकाम विभाग करीत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या हायब्रीड तत्वावर या रस्त्याचे काँक्रिटीकरणाचे काम सुरु असून, सध्या कर्जतपासून वडवलीपर्यंत या रस्त्यावर काँक्रीटीकरण करण्यात आले आहे. आता त्या रस्त्याचे काम घेणाऱ्या ठेकेदाराने कर्जतकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर काँक्रिटीकरणाचे काम सुरु केले आहे. मात्र, कर्जत तालुका हद्दीत तब्बल पाच ठिकाणी रस्त्याच्या रुंदीकरणात वन विभागाची जमीन आडकाठी ठरत आहे. कर्जतपासून पुढे शेलूकडे रायगड जिल्हा हद्दीकडे येताना किरवली, वांजळे-सावरगाव, नेरळ हुतात्मा चौक, शेलू या ठिकाणी वन जमीन असल्याने तेथे रस्ता हा वन विभागाच्या जागेत करता येत नाही. वन विभागाने शेलू येथे रस्त्याचे खोदकाम केले जात असताना ते काम बंद पडले होते. त्या गोष्टीला दहा वर्षे पूर्ण होऊन देखील वन विभागाच्या जागेच्या अडचणी त्या रस्त्यांच्या कामांचे ठेके घेणारे मोठे ठेकेदार यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या नावे करुन घेतली नाही. त्यामुळे आजही त्या ठिकाणी रस्ता निमूळताच राहिला असून, 20 वर्षांपूर्वी असलेला रस्त्याचा भाग तेथे असल्याने वाहनचालक यांना त्या भागातून वाहने पुढे नेताना धोकादायक स्थितीतून पुढे जावे लागते.

दरम्यान, कर्जत तालुक्यातील महत्वाचा रस्ता असलेल्या कर्जत – कल्याण राज्यमार्ग रस्त्यावर नेरळ पासून ठाणे जिल्हा हद्दीपर्यंत रस्त्यावर वन जमिनीचा प्रश्न न सोडवता रस्त्याचे काम पूर्ण करू पाहत आहे. कल्याण- कर्जत हा राज्यमार्ग 21 किलोमीटरचा कर्जत तालुक्यातून जात आहे. त्या राज्यमार्गाचे दुपदरीकरण काही वर्षांपूर्वी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे. त्यावेळी ठेकेदाराने अनेक ठिकाणी वन जमीन आहे म्हणून रस्ता एकपदरी ठेवला. नियमानुसार रस्त्याचे काम घेणारा ठेकेदार हा वन अधिकाऱ्याकडून जमिनीची परवानगी आणून त्या भागात रस्त्याचे काम पूर्ण करीत असतो. मात्र, त्यावेळी शिल्लक राहिलेले काम आजही नव्याने रस्त्याचे डांबरीकरण केल्यानंतर तसेच ठेवण्यात आले आहे. रस्त्याचे दुपदरीकरण होऊन दहा वर्षाचा कालावधी लोटला तरी सर्वांजनिक बांधकाम विभागाला रस्त्यावर वन जमिनीचा प्रश्न सोडविता आला नाही. आता तर त्या रस्त्यावर नव्याने काँक्रीटीकरण करण्यात येत असून, रस्त्याची रुंदीकरण झाले नसल्याने यात चुकी कोणाची हा प्रश्न समोर येत आहे.

बांधकाम विभाग सुस्त
राज्यमार्ग रस्त्यावर चार ठिकाणी वन जमीन असल्याने वन जमिनीतून जाणारा रस्ता रुंदीकरण झाले नाही. वन जमीन मिळविण्यासाठी अनेक राजकारणी लोकांनी अरुंद रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, वन जमीन मिळविण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम खात्याने तयार केलेले नाहीत आणि वन विभागाकडे सादर देखील केलेले नाहीत.

नेरळपासून कर्जतपर्यंत रस्त्यावर पाच ठिकाणी रस्त्यात वन विभागाची जमीन आहे. तो प्रश्न रस्त्याचे काम मिळविणाऱ्या ठेकेदाराने सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या माध्यमातून पूर्ण करून घ्यायचे असते. आता ठेकेदाराकडून करण्यासाठी साधे प्रस्ताव देखील करण्यात आले नाही. ठेकेदार कंपनी आपला नफा मिळवून पुढे निघून जात असल्याने स्थानिकांना त्याचा त्रास होत आहे. रस्ता अरुंद रस्ता असलेल्या ठिकाणी अपघात होतात.

-मिलिंद विरले
तालुका संघटक, शिव सहकार सेना

ठेकेदाराने रस्त्याचे काम देताना रस्त्याचे रुंदीकरण करून पुढे कामे करण्याचे आदेश आहेत. पण ठेकेदार हा आपले डांबरीकरण तसेच काँक्रीटीकरण कामे पूर्ण करून घेण्याची घाई करतो आणि आपली जबाबदारी असलेली वन विभागाची परवानगी घेण्याचे टाळत आहे. अशा ठेकेदारांवर स्थानिकांनी न्यायालयात जाऊन दाद मागितली जाईल आणि त्यासाठी मानवाधिकार संस्था पुढाकार घेईल.

-गोरख शेप
मानवाधिकार संस्था कार्यकर्ते