| अलिबाग | प्रतिनिधी |
रायगड जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त वनपाल, वनक्षेत्रपाल त्यांच्या हक्कासाठी गेल्या 14 वर्षापासून लढा देत आहे. श्रेणी वेतन व बढती देण्याबाबत प्रशासन दुजाभाव करीत आहेत.शांततेच्या मार्गाने न्यायासाठी लढत असतानादेखील प्रशासन दुर्लक्ष करीत उडवाउडवीचे उत्तरे देत आहे. वयोवृध्द झालेल्या सेवानिवृत्त वनपाल, वनक्षेत्रपाल यांनी प्रशासनाच्या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त करीत आमच्या प्रश्नांबाबत दखल घेतली नाही, तर तीव्र आंदोलन पुकारले जाईल असा इशारा सेवानिवृत्त वनक्षेत्रपाल संघटनेच्यावतीने करण्यात आला. याबाबत त्यांनी गुरुवारी अलिबागमध्ये पत्रकार परिषदेच्यावेळी सांगितले.
यावेळी एस.जी. धनावडे, अनंत दाभणे, यशवंत खोत, कृष्णा ढसाळ, एस.डी. भोंडे, बी. एम. साबळे, मधुकर पाटील, विठोबा खानावकर, वासूदेव ठाकूर, परशुराम पाटील, चंद्रकांत म्हात्रे आदी पदाधिकारी, सदस्य उपस्थित होते.
वनपाल व वनक्षेत्रपाल यांना श्रेणी वेतन 2400 रुपये तर वनरक्षक पदावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना 4400 रुपये दिली जात आहे. या श्रेणी वेतन वाटपाबाबतदेखील प्रशासनाकडून दुजाभाव केला जात आहे. 1 एप्रिल2010 पासून हा प्रकार सुरु असल्याने सेवानिवृत्त वनपाल, वनक्षेत्रपालांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. याबाबत सेवानिवृत्त वनपाल,वनक्षेत्रपाल गेल्या अनेक वर्षापासून शासन दरबारी न्यायासाटी लढा देत आहेत.
सेवानिवृत्त झालेले वनपाल, वनक्षेत्रपाल 1976 च्या दरम्यान वनविभागात रुजू झाले. त्यावेळी सातवी पास झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेण्यात आले. मात्र 1998 ला परिपत्रक काढून दहावी पास झालेल्या कर्मचाऱ्यांना वनपाल पदासाठी बढती देण्याचा निर्णय घेतला. परंतू 1976 मध्ये रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना वनविभागाचे परिपत्रक लागू असताना, त्यांच्यावर लादण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्यामुळे 1998 पुर्वी रूजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. दहावी पास नसलेल्या अनेकांना वनपाल पदाची बढती दिली आहे. मात्र 1976 मध्ये रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय का असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
गेल्या अनेक वर्षापासून लढा देऊनदेखील मागणीचा विचार प्रशासन करीत नाही. याबाबत अनेक वेळा उपोषण पुकारले आहेत. अनेक वेळा शासन दरबारी पत्र दिले आहेत. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. जिल्ह्यातील शंभरपेक्षा अधिक सेवा निवृत्त वनपाल व वनक्षेत्रपाल आहेत. यातील आठ जणांचा लढा देताना मृत्यू झाला आहे. तरीसुध्दा प्रशासन बघ्याची भुमिका करीत न्याय देण्यास विलंब करीत आहेत, असे धनावडे यांनी सांगितले.