इंधनाचे दर कमी होण्याची शक्यता

केंद्रीय समितीची शुक्रवारी बैठक
नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
पेट्रोल आणि डीझेलच्या किंमती दिवसोंदिवस वाढत असल्याने हैराण झालेल्या सर्वसामान्यांना लवकरच मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती 17 सप्टेंबर पेट्रोल-डिझेल जीएसटीअंतर्गत आणण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करणार आहे. सध्याची कर रचना आणि जीएसटी कर रचना लक्षात घेतल्यास सर्वाधिक जीएसटी लावून इंधन जीसएसटीअंतर्गत आणण्यात आलं तरी पेट्रोलचे दर जवळजवळ अर्ध्याने कमी होतील.
जीएसटी यंत्रणेनुसार कोणताही बदल करायचा असल्यास नियोजित समितीमधील तीन चतुर्थांश सदस्यांकडून त्यासाठी होकार येणं गरजेचं असतं. यामध्ये सर्व राज्यांचे आणि क्षेत्रांचे प्रतिनिधी असतात. काहींनी जीएसटी यंत्रणेमध्ये इंधनाचा समावेश करण्याला नकार दिला आबे. महाराष्ट्राने मात्र 2021-22 च्या अर्थसंकल्पादरम्यान पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होण्यासाठी ते वस्तू व सेवा कराच्या कक्षेत आणण्याची गरज असून केंद्र सरकारने तसा प्रस्ताव आणल्यास महाराष्ट्र पाठिंबा देईल असं जाहीर केलं आहे.
सध्या तरी इंधनशी संबंधित गोष्टी जीएसटीअंतर्गत आणण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली तर अर्थमंत्रालय किंवा त्यांच्या प्रवक्त्यांकडून यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. मात्र सीएनबीसी टीव्ही 18 ने यासंदर्भातील विचार सरकार करत असल्याचे वृत्त दिलं आहे.