गेल कंपनीला नुकसानीची चिंता, मात्र प्रकल्पग्रस्त वाऱ्यावर

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

प्रकल्पग्रस्त व स्थानिकांना कंपनीत प्राध्यान्याने घ्यावे, यासह अनेक मागण्यांसाठी प्रकल्पग्रस्त कामगार आंदोलन समितीच्या वतीने सहा दिवसांपासून काम बंद आंदोलन सुरु केले आहे. या कालावधीत कोट्यवधीचे नूकसान झाल्याची चिंता कंपनीला पडली आहे. मात्र न्याय्य हक्कासाठी वर्षभरापासून लढा देत असलेले प्रकल्पग्रस्त वाऱ्यावर असल्याबाबत कंपनीकडून कोणतीही सहानभूती दिसून येत नाही, अशी खंत नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

प्रकल्पग्रस्तांना गेल कंपनीत कायमस्वरुपी नोकरी द्यावी, 15 टक्के विकसित जमीन द्यावी, प्रकल्पग्रस्त दाखला त्वरित द्यावा, सीएसआर फंडातून प्रथम उसर, कुणे, घोटवडे, नाईक कुणे, मल्याण, कंटक कुणे या गावांमध्ये रस्ते, पाणी व इतर सुविधा द्याव्यात, अशा अनेक मागण्यांसाठी एक डिसेंबरपासून निलेश गायकर यांच्या नेतृत्वाखाली काम बंद आंदोलन सुरु आहे. प्रकल्पग्रस्तांसह स्थानिक व कामगारया स्वयंस्फुर्तीने आंदोलनात ही मंडळी सहभागी झाली आहे. या आंदोलनाचा फटका कंपनीला चांगला बसला आहे. कंपनीतील कामे ठप्प झाल्याने दुसऱ्या टप्प्यातील प्रस्तावित पॉलिमर प्रकल्प अडचणी येऊ लागला आहे.अंदाजे साठ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती समोर येत आहे. नोकरी मिळण्याच्या आशेने पिकती जमीन देणारे प्रकल्पग्रस्त व स्थानिक मात्र आजही वाऱ्यावर असल्याचे पहावयास मिळत आहे. स्थानिकांना प्राधान्याने घेण्याऐवजी बाहेरील कामगारांना घेतले जात आहे. शेती नसल्याने रोजगाराचे साधन गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.

राजकीय वरदहस्ताने प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन दडपण्याचादेखील प्रयत्न केला जात आहे. परंतु प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांकडे बघण्यास प्रशासनाला वेळच मिळत नाही, ही मोठी शोकांतिका व्यक्त केली जात आहे.

अखेर कामबंदचे हत्यार उचलावे लागले.

प्रकल्पग्रस्त व स्थानिकांनी साखळी उपोषण अडीच महिन्यांपासून सुरु केले. जिल्हा प्रशासनाने मध्यस्थीची भूमिका घेत हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला. अनेक वेळा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांच्या दालनात बैठका झाल्या. करारामार्फत मागण्या पूर्ण करण्याबाबत ठरलेदेखील होते. प्रशासनावर विश्वास ठेवून प्रकल्पग्रस्तदेखील कंपनी प्रशासनाला वेळ देत होते. मात्र करारपत्र तयार करण्यासाठी वेळकाढूपणा करण्यात आला. अखेर कंपनी प्रशासनाकडून प्रकल्पग्रस्तांच्या पदरी निराशाच पडली. ऐनवेळेला करारामार्फत मागण्या मान्य करण्यास कंपनीने नकार दिला. त्यामुळे अखेर त्यांना काम बंद आंदोलनाचे हत्यार उचलावे लागले.

प्रकल्पग्रस्तांना सामावून घेण्याबाबत उद्योगमंत्री यांनी यापूर्वी निर्देश दिले होते.त्यानुसार जिल्हाधिकारी डॉ.म्हसे यांच्या दालनात बैठक झाली होती. त्या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांना घेण्याबाबत कंपनी प्रशासनाला सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र मंत्र्यासह जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची कोणतीही अंमलबजावणी अजूनपर्यंत करण्यात आली नाही. त्यामुळे हे आंदोलन सुरू केले आहे.

निलेश गायकर – आंदोलनकर्ते