स्थानिकांना प्राधान्याने नोकरीत सामावून घ्या
। अलिबाग । प्रतिनिधी ।
कंपनीत स्थानिकांना प्राधान्याने नोकरीत सामावून घेण्यात यावे, अशा अनेक मागण्यांसह प्रकल्पग्रस्त व स्थानिकांवर होणार्‍या अन्याविरोधात गेल कंपनीसमोर सोमवारी (दि.14) कामबंद आंदोलन करण्यात आले. संयुक्त प्रकल्पग्रस्त कामगार आंदोलन समितीचे अध्यक्ष तथा खानावचे उपसरपंच निलेश गायकर यांच्या नेतृत्वाखाली हा लढा देण्यात आला. दरम्यान, महसूल प्रशासन, कंपनी प्रशासन व प्रकल्पग्रस्त यांच्यासमवेत झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर शेतकरी व प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन मागे घेतले.
यावेळी सरपंच अजय नाईक, संयुक्त प्रकल्पग्रस्त कामगार आंदोलन समितीचे पदाधिकारी, निखिल पाटील, गजानन पाटील, अनंत शिंदे, जगदीश ठाकूर, उदय पाटील, गणेश ठाकूर, रवींद्र शिंदे, आत्माराम थळे, वैभव खंडागळे, रामदास शिंदे, संदेश पडवळ, सतीश म्हात्रे आदी पदाधिकारी, सदस्य, प्रकल्पग्रस्त व शेतकरी सहभागी झाली होते. उसर येथील गेल कंपनी प्रशासनाने गॅस सयंत्रसाठी 247 शेतकर्‍यांची 475 एकर जमीन अल्प दरात अधिग्रहण केली. कायमस्वरुपी नोकरी मिळेल म्हणून शेतकर्‍यांनी जमिनी दिल्या. परंतु, व्यवस्थापनाने फक्त 21 प्रकल्पग्रस्तांना कायम नियुक्ती केली. उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक केली असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
गेल कंपनीच्या नवीन पॉलीमर प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी साडेतीन हजार हंगामी कामगार कार्यरत आहेत. त्यामध्ये बोटावर मोजण्याइतके कामगार स्थानिक आहेत. गेल कंपनी स्थानिकांनी रोजगारापासून वंचित ठेवत आहे. त्यामुळे आर्थिक अवस्था बिकट झाली आहे. तसेच खोट्या गुन्ह्यात अडकविले जात आहे, असे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे.
प्रकल्पग्रस्त व स्थानिकांवर होणार्‍या अन्याविरोधात गेल कंपनीसमोर सोमवारी कामबंद आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात शासन निर्णयानुसार प्रस्ताव सादर करून प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्यात यावी, उच्च शिक्षित व तांत्रिक शिक्षण घेतलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरुपी नोकरी देण्यात यावी, स्थानिकांची मशीनरी, वाहने भाडेतत्त्वावर घेण्यास प्राथमिकता द्यावी, अशा अनेक मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने प्रकल्पग्रस्त व शेतकरी, महिला वर्ग सहभागी झाले होते.
दरम्यान, महसूल विभागाचे निवासी नायब तहसीलदार संदीप जाधव यांच्या उपस्थितीत प्रकल्पग्रस्त व गेल कंपनीच्या अधिकारी यांच्यासोबत दुपारी चर्चा झाली. या चर्चेत स्थानिकांना कंपनीत घेण्यात यावी. शासन स्तरावरील प्रश्‍न मार्गी लावण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी शासन स्तरावरील प्रश्‍न जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात बैठक घेऊन प्रश्‍न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करू, असे महसूल प्रशासनाकडून आणि कंपनीत स्थानिकांना घेण्यासाठी यादी देण्यात यावी, असे कंपनी प्रशासनाने आश्‍वासन दिले. त्यानंतर आंदोलन थांबविण्यात आले. यावेळी अलिबागचे पोलीस उपविभागीय अधिकारी विनीत चौधरी, अलिबागचे पोलीस निरीक्षक किशोर साळे, रेवदंड्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक श्रीकांत किरवले, मुरूडचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अनिल देशमुख, गेल कंपनीचे अधिकारी अनुप गुप्ता, जतिन सक्सेना, अलिबागचे निवासी नायब तहसीलदार संदीप जाधव, मंडळ अधिकारी, तलाठी व प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.
परिसराला छावणीचे स्वरूप
गेल कंपनीच्या समोर प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन पुकारले होते. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. अलिबागचे पोलीस उपविभागीय अधिकारी विनीत चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली अलिबाग, रेवदंडा व मुरूड पोलीस ठाण्यातील अधिकार्‍यांसमवेत पोलीस कर्मचारी दाखल झाले होते. त्यामुळे परिसराला पोलीस छावणीचे स्वरूप निर्माण झाले होते.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेऊन प्रश्‍न मार्गी लावू. कंत्राटी स्वरूपात कंपनीत घेण्यात येईल. स्थानिकांना प्राधान्याने नोकरी देणार असे आश्‍वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे. स्थानिक बेरोजगार आहेत. त्यांना रोजगार दिले जातील. असे कंपनी प्रशासनाने आश्‍वासन दिले. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.
निलेश गायकर, अध्यक्ष,
संयुक्त प्रकल्पग्रस्त कामगार आंदोलन समिती
प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीसाठी आंदोलन पुकारले होते. वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतली. स्थानिकांना नोकरीत घेण्यासाठी प्राधान्य देण्याबाबत चर्चा झाली. गेल कंपनीचे काम चालू आहे. इतर कामांसाठी कंत्राटी कामगार घेतले जातील.त्यांची कंपनी प्रशासनाने यादी मागितली आहे.
संदीप जाधव,
निवासी नायब तहसीलदार