‘गोविंदां’चा खेळ

नऊ वर्षांपूर्वी एक आश्‍वासन फार लोकप्रिय झाले होते. परदेशातला कोट्यवधींचा काळा पैसा खणून आणला जाणार होता. त्यातले काही लाख देशातल्या लोकांच्या थेट बँकेत जमा होणार होते. आश्‍वासन देणारे नेते 2014 मध्ये पंतप्रधान झाले. अजूनही ते तिथे आहेत. पण ते पैसे लोकांना मिळाले नाहीत. त्यांचे उजवे हात म्हणाले हा चुनावी जुमला होता. तरीही लोकांची आशा सुटलेली नाही. 2004 मध्ये काँग्रेसने निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये गंमत केली होती. शेतकर्‍यांना फुकट वीज देण्याचं आश्‍वासन दिलं होतं. नंतर सुशीलकुमार शिंदे म्हणाले ती एक प्रिंटींग मिस्टेक होती. मुंबईत दोन हजार सालापर्यंतच्या झोपडवासियांना घर देण्याचंही एक आश्‍वासन होतं. तीही बहुधा मिस्टेकच झाली. पण हा खेळ मस्त आहे. लोकांनाही आवडतो. म्हणून तर आधीचं विसरून लोक पुन्हा गर्दी करतात. आणि ती दिसली की नेतेमंडळी हरखून जातात. शोधून शोधून नवीन जुमले किंवा प्रिंटींग मिस्टेकी करतात. गरीबी हटाव वगैरे जुनं झालं. मग शेतकर्‍यांचं उत्पन्न दुप्पट करून टाकू असं ठरवतात. ते पडद्याआड जातं. मग देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर्सची होईल असं म्हणतात. सामान्य लोक सामान्य राहतात कारण ते तेच ते जुनाट प्रश्‍न घेऊन बसतात. बेकारी, महागाई इत्यादी. नेतेमंडळी त्यातून वेगळ्या कल्पना काढून लोकप्रिय होतात. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेही त्याच मार्गाने निघालेले दिसतात. सरकारवर टांगती तलवार असल्याने तर ते विशेष घाईत असणार. परवा त्यांनी 75 वर्षांवरील लोकांना एसटीचा प्रवास मोफत करून टाकला. गुरुवारी त्यांनी दहीहंडी फोडण्याला क्रीडा प्रकाराचा दर्जा देऊन टाकलाय. शिवाय गोविंदांना खेळाडू कोट्यात आरक्षण दिलं जाणार आहे. आता बहुदा मंगळागौरीचे खेळ खेळणार्‍या महिलांनाही प्रोत्साहन अनुदान जाहीर होईल. एकेकाळी दहीहंडी हा मुंबईतल्या कोकणी बाल्यांचा मजेचा प्रकार होता. गिरगाव आणि गिरणगाव संस्कृतीत तो वाढला. प्रायोजक आणि राजकारणी आल्यावर त्यात पैसा आला. यात उतरणार्‍या गोविंदांचं कौशल्य दिवसेंदिवस विस्तारतं आहे. थरांची उंची वाढते आहे. मध्यंतरी स्पेनमधले कसरतपटू येऊन मनोरे उभी करण्याची प्रात्यक्षिके करून गेले. तरीही त्याला क्रीडाप्रकाराचा दर्जा देणे हा एक अट्टाहास आहे. आपल्याकडच्या रंगपंचमीची उत्तर भारतीय लोकांनी धुळवड करून टाकली. दहीहंडीची अजून तरी तशी वाट लागलेली नाही. पण शिंदे सरकारच्या निर्णयानंतर काय होईल सांगता येत नाही. ही मुळात एक सांस्कृतिक गंमत आहे. शिवाय ती अस्सल मराठमोठी आहे. तिला सरकारी कोट्यांमध्ये वगैरे घुसवणं म्हणजे ही सर्व गंमत घालवून टाकणं आहे. आरक्षण आलं की पात्रता ठरवणं आलं. गोविंदा पथकांची नोंदणी, गोविंदांचा दर्जा मिळवणं या प्रत्येक गोष्टीवरून भानगडी सुरू होतील. पथकामध्ये किती लोक असावेत आणि गोविंदा कोणाला म्हणावे असे प्रश्‍न तर कदाचित सर्वोच्च न्यायालयातच जाऊन प्रलंबित होऊन बसतील.  त्याऐवजी हा प्रकार अधिकाधिक सुरक्षित कसा होईल यासाठी वेळ आणि पैसे खर्च झाले तर ते उपयोगी ठरेल. एकीकडे सरकारी नोकर्‍यांची संख्या कमालीची कमी झालेली आहे. इतर खेळांमधील क्रीडापटू नोकर्‍यांच्या जागा निघण्यासाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहत आहेत. ऑलिंपिक वीरांचा देखील धड सन्मान होत नाही. या स्थितीत गोविंदांना मुख्यमंत्र्यांनी हे जे मधाचे बोट लावणे गैर आहे. गोविंदांचे थर लावताना कायमचे जायबंदी होण्याचा धोका असतो. शिक्षण वा नोकरीत चांगले चाललेले तरुण त्या फंदात पडण्याची शक्यता कमी असते. स्वाभाविकच गरीब, कनिष्ठ वर्गातली हौशी व उत्साही मुले यात अधिक असतात. कोट्यातील नोकर्‍यांच्या आशेने अशी हजारो मुलं या खेळाच्या आजूबाजूला रेंगाळत राहू लागली तर आयुष्याची बरबादी करून घेतील. सध्या एमपीएससी पास करण्याच्या नादाने अनेक ग्रामीण तरुण आपली कितीतरी वर्षे अशी घालवताना दिसतात. त्यात या शहरी गोविंदांची भर पडेल. लोकांना तात्पुरते काहीतरी मिळाल्यासारखे वाटेल. प्रत्यक्षात त्यांची निराशा होईल. शिंदे सरकारलाही फार अधिक लोकाश्रय मिळेल असं नव्हे. उलट, जे कमावलेलं आहे तेही गमावण्याची वेळ येईल.