गतीशक्तीचे प्रयोग

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांमध्ये पीएम गतीशक्ती असा एक गट पाडून त्याला ठळक महत्व देत अर्थसंकल्पाची मांडणी केली आहे. आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी अपेक्षेनुसार कोरोना साथीचा प्रतिकूल परिणाम नमूद केला तरी आरोग्य सुविधांना प्राधान्य दिल्याने आणि त्यात वेगाने झालेल्या लसीकरणांमुळे देश मजबूत स्थितीत आला असे त्यांनी देशाला सांगितले. पुढील 25 वर्षांच्या विकासाचा संदर्भ देत सरकारने याला ‘अमृतकाल’ असे नाव दिले. तसेच, अर्थसंकल्प वाचन सुरू असताना त्यांच्या भाषणाचा भाग नसलेला आणि त्याच क्षणी त्यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या जीएसटी भरणाचा विक्रमी आकडाही त्यांनी पुराव्यासदृश्य सादर केला. या गतीशक्तीचा त्यांचा प्रयोग नेमके काय सांगतो आणि त्यातून जनतेच्या हाती काय लागेल याची कल्पना येऊ शकेल. आता स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी साजरा करणारा आपला देश पुढील 25 वर्षांत शतकोत्सव साजरा करेल. त्या पंचवीस वर्षांचा रोडमॅप आपण तयार करत आहोत, असे त्यांनी जाहीर केले. गेल्या दोन वर्षांतील घडामोडी ज्यांनी पाहिल्या त्यांनी पंचवीस वर्षांचा रोडमॅप करणे धाडसीपणाचे आहे. अर्थात देशपातळीवर तसे व्हायलाही हवे. मात्र त्यासाठी कोणकोणत्या क्षेत्रात काय होईल, कोणती गरज आहे आणि आपण कोणत्या पातळीवरून कोणते ध्येय कोणत्या स्तरावर जाऊन प्राप्त करणार याचा अंदाज केवळ अर्थमंत्री या पदावर असलेल्या एका व्यक्तीला येणे अशक्य आहे. त्यासाठी त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मोठी फळी पाहिजे आणि त्यांना अनेक महिने आणि वर्षे खपून याचा अंदाज लावता आला पाहिजे. केवळ रोडमॅप वगैरे शब्द वापरले म्हणून ते रोडमॅप होत नाहीत. मुलभूत करायची कामे, पायाभूत सुविधा, संस्थांची उभारणी आणि प्रकल्प बांधणी यातून राष्ट्राची उभारणी करायची असते. असलेल्या संस्था विकून आणि शिक्षण, कृषी, सिंचन, रेल्वे, आदीसारख्या पायाभूत मुद्यांकडे आधी आणि अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. शिवाय, कोरोनामुळे देशाची आर्थिक व्यवस्था बिघडलेली आहे, ती आधी दुरुस्त करावी लागेल. त्यानंतर अमृतकालाची स्वप्ने दाखवता येतील. मुळात जनतेला वेळोवेळी वेगवेगळ्या स्वप्नांची गाजरे दाखवणार्‍या या सरकारने तातडीच्या काही उपाययोजना करून जनतेचे जीवन सुसह्य करण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता. भारतात मोठ्या प्रमाणात असलेल्या गरीब, अल्पसंख्याक आणि दलितांची स्थिती सुधारण्यासाठी अधिक गांभीर्याने या गतीशक्तीचा वापर करायला हवा होता. कोणत्याही पायाभूत व्यवस्थेला गती देण्यासाठी पैसा लागतो आणि हे सरकार संपूर्णपणे कर्जावर उभे आहे असे दिसते. देशातील बँका हा अर्थव्यवस्थेचा कणा असतो. त्यातील धनदांडग्यांची लाखो कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली जात असून बँकांच्या ताळेबंदांवर त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात बुडीत कर्जाची भर पडत असते. हे खर्‍या अर्थाने देशाची अर्थव्यवस्था पोखरणारे घोटाळेच असतात. त्यावर उपाय म्हणून ही कर्जे दुसर्‍या बॅड बँककडे वर्ग करून बँकांचे ताळेबंद, पर्यायाने आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याचे जाहीर केले होते. परंतु अर्थसंकल्पात मात्र त्याचा पूर्णपणे विसर पडलेला दिसला. त्यामुळे हे सरकार नेमके कोणत्या दिशेने जात आहे, ते कोणासाठी या गतीशक्तीचा वापर करणार आहे आणि कसा करणार आहे, याची उत्तरे सापडत नाहीत. भारतात श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी वेगाने वाढत आहे. सरकार ज्या वेगात आणि प्रमाणात कर जमा करते त्या वेगात आणि प्रमाणात श्रीमंतांची संपत्ती वाढत आहे. कल्याणकारी आणि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय तत्वाने चालणार्‍या देशासाठी ही चांगली गोष्ट नाही. परंतु हे कळीचे विषय समजण्याची इच्छादेखील या सरकारकडे नाही, ही खरी शोकांतिका आहे. रस्ते वाढले पाहिजेत, रेल्वे विस्तारातही वाढ व्हायला हवी. मात्र हे सगळे जनतेच्या कल्याणासाठी आहे, याची जाणीव अधिक महत्वाची आहे. या रस्त्यावरून महागाईने पिचलेले, उपाशीपोटी लोक प्रवास कसे करतील याचा विचार करताना सर्वांचे कल्याण हा हेतू हवा. स्मार्ट सिटीची संकल्पना चांगली होती, मात्र त्यावर काहीच काम झाले नाही. तीच गत आता या गतीशक्तीची होणार. पंचवीस वर्षांत देशात सोन्याची लंका वसवण्याऐवजी आज देशाला सुख समाधानाने आणि सामाजिक सलोख्यात दोन घास आनंदाने खाता यावेत अशी पर्णकुटीची गरज अधिक आहे. ते समजणारे सरकार ज्या दिवशी सत्तेवर येईल, तेव्हाच जनतेच्या जीवनात फरक पडेल.