| अलिबाग | प्रतिनिधी |
मुरूड तालुक्यातील साळाव येथील जेएसडब्लू प्रकल्पामुळे बाधित झालेले शेतकरी गेल्या अनेक वर्षापासून त्यांच्या न्याय हक्कासाठी लढा देत आहेत. मात्र, अद्याप ठोस कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे शेतकरी न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना तातडीने न्याय द्या, अशी मागणी शेकापचे आ. जयंत पाटील यांनी तारांकित प्रश्नातून केली आहे. त्यावर मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी सांगितले की, एक सदस्यीय समितीचा अहवाल कार्यवाहीसाठी उद्योग विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र, त्यांचा अभिप्राय प्राप्त झाला नसल्याने कार्यवाही झाली नसल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले.
मुरूड तालुक्यातील चेहेर, नवीन चेहेर, मिठेखार, वाघुळवाडी, निडी, साळाव येथील जेएसडब्लू प्रकल्पामुळे 1989 मध्ये दोनशे व 2009 मध्ये 126 असे एकूण बाधित झालेले 326 प्रकल्पग्रस्त शेतकरी मागील 30 वर्षापासून त्यांच्या मागण्यांसाठी निवेदनाद्वारे पाठपुरावा करीत आहे. पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 17 ऑगस्ट 2023 रोजी बैठक झाली. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांची एक सदस्य समिती तयार करून महिन्याच्या आत बाधित शेतकऱ्यांच्या संदर्भातील अहवाल तयार करण्याचे आदेश दिले होते. अखेर या शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी कोणतीही कार्यवाही केली असा सवाल आ. जयंत पाटील यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील म्हणाले की, प्रकल्पग्रस्त यांच्या मागण्याच्या अनुषंगाने बैठक घेण्यात आली होती. एक सदस्य समितीचा अहवाल उद्योगमंत्र्यांच्या कार्यालयास प्राप्त झाला आहे. त्या संदर्भात उद्योग विभागाकडे अभिप्राय मागितले असता, तो अहवाल कार्यालयास प्राप्त झाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.