बाळगंगा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय द्याः आ. जयंत पाटील

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

गेल्या अनेक वर्षपासून बाळगंगा प्रकल्पग्रस्त, शेतकरी सुविधांपासून वंचित आहेत. त्यांना योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे. त्यांचे पुनर्वसन करण्यात यावे, अशी मागणी आ. जयंत पाटील यांनी विधान परिषद सभागृहात केली. यावेळी त्यांनी जलसंपदा मंत्र्यासमवेत बैठक घेण्याबाबतही सांगितले. यावेळी विविध प्रश्नांवरही चर्चा करण्यात आली.

पेण तालुक्यातील बाळगंगा प्रकल्प सिडको मार्फत नवी मुंबईच्या विविध भागांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी निर्मिती करण्यात आली आहे. 1 हजार 400 हेक्टर क्षेत्रामध्ये या प्रकल्पाची उभारणी करण्यात आली आहे. हे प्रकल्प सिडकोसाठी बांधण्यात आले आहे. ठेकेदार व अन्य मंडळींनी 70 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याने हे धरण कायमचे बंद आहे. या प्रकल्पासाठी 13 गावे, चार वाड्या संपादीत केल्या आहेत. ही गावे, वाड्या धरणाच्या पाण्याखाली गेल्या आहेत. त्यामुळे अनेक वर्षापासून जमीनीमध्ये कोणतेही उत्पादन घेता आले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.

या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमीनी गेल्या पण, त्यांना आजपर्यंत एकही रुपया मिळाला नाही. शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. सिडकोसाठी घेतलेली पाणी आणि एमएमआर क्षेत्रामध्ये असलेले धरण त्यामुळे शेतकऱ्यांना सिडको प्रमाणे मोबदलता मिळाला पाहिजे. शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन झाले पाहिजे. जी गावे वसली आहेत, त्यांना योग्य मोबदला दिला पाहिजे. त्यासाठी मुदत ठरवली पाहिजेत. जलसंपदा मंत्र्यांनी याबाबत एक बैठक घेऊन शेतकऱ्यांचा अन्याय दुर केला पाहिजे, असे शेकाप सरचिटणीस आ. जयंत पाटील यांनी विधान परिषदेच्या सभागृहात मागणी केली. तसेच, संपादीत केलेल्या जमीनीचा 80 लाख रुपये एकरीप्रमाणे मोबदला देण्यात यावा, असेही यावेळी त्यांनी सांगितले.

यावेळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशानात वेगवेगळ्या विषयांवरही चर्चा करण्यात आली. रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग तालुक्यातील कोपर गावालगत आरसीएफ कंपनीसाठी रेल्वे लाईन जाते. ही लाईन ओलांडल्याशिवाय ग्रामस्थांना ये-जा करता येत नाही. पर्यायी जागा उपलब्ध नसल्याने त्याचा नाहक त्रास ग्रामस्थांना होत आहे. रेल्वे लाईनवरून चारचाकी, दुचाकी, बैलगाडी आदी वाहनांसह प्रवाशांची नियमीत वर्दळ असते. ग्रामस्थांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने कोपर गावाची वहिवाट ज्या रस्त्यावरून पिढ्यानंपिढ्या चालू आहे, ती तशीच चालू ठेवण्यात यावी. तसेच पुल बांधण्यात यावेत, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केला आहे. त्याची कार्यवाही तात्काळ करावी, अशी मागणी आ. जयंत पाटील यांनी यावेळी केली.

रसायनी येथील एचपीसीएल कंपनीत स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना माथाडी काम व मालवाहतूकीचे काम देण्यासाठी मारुती पाटील यांनी सातत्याने कंपनी प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला आहे. परंतू, स्थानिक माथाडी कामगारांवर कंपनी प्रशासन अन्याय करीत आहे. त्यामुळे कंपनीच्या प्रवेशद्वारासमोर आंदेोलन करण्यात आले होते. मात्र, त्यांच्या मागण्यांची कोणतीही दखल प्रशासनाकडून घेण्यात आली नाही. त्यामुळे स्थानिक माथाडी कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण झाले आहे. तरी शासनाने तात्काल दखल घेऊन कामगारांना न्याय देण्यासाठी अधिवेशन संपण्यापूर्वी बैठक घेण्यात यावी, अशी मागणी आ. जयंत पाटील यांनी केली. अलिबागमध्ये जिल्हा उपनिबंधक व सहाय्यक निबंधक यांचे कार्यालय भाडेतत्वावर इमारतीमध्ये सुरु आहे. अनेक वर्षापासून सहकार संकुलाची मागणी होत आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नाही. ही बाब आ. जयंत पाटील यांनी अधिवेशनाच्या लक्षात आणून देत संकुलासाठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून इमारत बांधण्यासाठी मान्यता देण्यात यावी. तसेच निधीही उपलब्ध करावी, अशी मागणी केली.

मुंबई महानगर पालिकेमधील निवासी इमारतीमधील 500 चौरस फुटापर्यंत चटईक्षेत्र असलेल्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय शासनाने 2019 मध्ये घेतला आहे. त्याचप्रमाणे पनवेल महानगर पालिका हद्दीतील निवासी इमारतीमधील 500 ते 700 चौरस फुटापर्यंत चटईक्षेत्र असलेल्या निवासी सदनिकाांना मालत्ता कर माफ करण्यात यावा, अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे. तसेच, अलिबागमधील पीएनपी सहकारी सांस्कृतिक विकास मंडळाच्या नाट्यगृहाच्या बांधकामास तात्काळ मंजूरी देऊन निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे.