। मुंबई । वृत्तसंस्था ।
जुन्या पेन्शन योजनेचे अध्यादेश जारी करण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवती संघटना प्रतिनिधी आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या दालनात मंत्रालयात सोमवारी बैठक झाली. राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1 मार्चपासून सुधारित पेन्शन योजना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होईल, अशी माहिती राज्याचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांनी या बैठकीत दिली.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी नागपूर विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली होती. याच जुन्या पेन्शन योजनेचे अध्यादेश जारी करण्यासाठी सोमवारी कर्मचारी प्रतिनिधींची महत्वाची बैठक मंत्रालयात झाली. राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1 मार्चपासून सुधारित पेन्शन योजना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होईल, अशी माहिती राज्याचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांनी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत दिली. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील आठ लाख कर्मचाऱ्यांना होणार असून या निर्णयाने सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. केंद्राप्रमाणे 4 % महागाई भत्ता वाढ देण्यासदेखील सत्वर मंजूरी देण्यात आली असून सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्री पातळीवर सादर करण्यात आला असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले आहे. निवृत्तीवेतनाच्या अंशराशीकृत भागाची देय रक्कम 12 वर्षाने पुनर्स्थापित करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तसेच, कंत्राटी आणि योजना कामगारांना संबंधित विभागाच्या मागणीनूसार त्यांची सेवा नियमित करण्याचे धोरण राबविले जात आहे. शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांना वाढीव बाल संगोपन रजा देता येईल किंवा तसे याबाबत अभ्यास करुन निर्णय घेतला जाणार आहे. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीबाबत संबंधित विभागांकडून प्रस्ताव आल्यास योग्य तो विचार केला जाईल. तसेच, वाहनचालक रिक्त पदभरतीबाबत सद्यस्थितीचा अभ्यास करुन निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी! 1 मार्चपासून सुधारित पेन्शन योजना
