मुख्यमंत्री दारी आले पण कोकणाला काय दिले
| रायगड | प्रतिनिधी |
ऐन निवडणूकीच्या तोंडावर शिंदे-फडणवीस-पवार या सरकारने मतदारांना भुलविण्यासाठी पुन्हा एकदा पोकळ घोषणांचे हत्यार उपसले आहे. लोणेरे येथे आयोजित शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोकण क्षेत्र विकास प्राधिकरणसाठी 500 कोटीं रुपये देणार असल्याचा उल्लेख केला. मात्र हा निधी नेमका कशासाठी, याबाबत कोणतीही स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे जुन्याच योजना सांगून त्यांनी पाडलेल्या कृत्रिम घोषणांच्या पावसाचा प्रयोग कितपत यशस्वी होईल, याबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे.
कोरोनाचे सावट घोंघावत असताना रायगड जिल्ह्यातील लोणेरे येथे शासन आपल्या दारी कार्यक्रम सरकारने जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीने रेटून नेला. मुखपट्टी लावण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना केले होते. परंतु या आवाहनाला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. यामध्ये राजकीय नेतेच अग्रस्थानी असल्याचे पहायला मिळाले. शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाला लाभार्थ्यांची गर्दी पाहता कोरोनाच्या नव्या उप प्रकारचा फैलाव झाला तर गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागणार असल्याची चर्चा कार्यक्रमस्थळी ऐकावयास मिळाली. कार्यक्रमस्थळी आशा आणि अंगणवाडी सेविकांना जागा भरण्यासाठी बोलविण्यात आले होते. या कर्मचाऱ्यांना पाणी दिले नाहीच उलट त्यांना देण्यात आलेले जेवण देखील निकृष्ट दर्जाचे होते. यामुळे उपस्थित महिला कर्मचाऱ्यांमध्ये आणि कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचा सूर होता. कार्यक्रमाच्या ठिकाणी आलेल्या नागरिकांना बैठक व्यवस्था नसल्याने त्यांनी डोंगराचा आसरा घेतला होता.
कोट्यवधी रुपयांच्या योजनांचा पाऊस मुख्यमंत्र्यांनी केला. बाब चांगली आहे. परंतु यामध्ये नवीन काय हे तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कारण रायगड जिल्हा औद्योगिक जिल्हा घोषित झाला असताना कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करणारे प्रकल्प येणार आणि स्थानिकांना रोजगार मिळणार अशी टिमकी शिंदे सरकारच्या मंत्र्यांनी यापूर्वीच वाजविली आहे. शेतकऱ्यांची सुपीक जमीन कवडीमोल भावाने विकत घेऊन ती पडीक बनवण्यात सरकराने स्वारस्य मानले आहे. शेकडो एकर जमीन शासनाकडे पडून असताना नव्या उद्योगांचे आमिष दाखवून नव्या जमिनींचे भूसंपादन करण्यावर सरकराने भर दिला आहे. यामुळे कोकणासाठी घोषणा केलेला ५०० कोटी रुपयांचा निधी नेमका कोणत्या प्रकल्पांसाठी याचा उहापोह करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. केवळ लोकसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांच्या कोपरा गुळ लावण्याचा प्रयत्न आजच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी केला असल्याची कुजबुज उपस्थितांमध्ये होती. उपस्थितांमध्ये असणाऱ्या काही लाभार्थ्यांनी हि बाब उघडपणे बोलून दाखवली. शासन आपल्या दारी कार्यक्रम हणून पडण्याची गर्जना उद्धव ठाकरे गटाच्या लोकप्रतिनिधींनी केली होती. या पार्श्वभूमीवर रायगड पोलिसांनी अनेक कार्यकर्त्यांना नोटीस बजावून काहींना अलिबाग येथे नजर कैदेत ठेवल्याचे ऐकावयास मिळाले. कार्यक्रम संपल्यानंतर या कार्यकर्त्यांना सोडून देण्यात आले.
मुंख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या घोषणांमध्ये रायगड जिल्ह्यात आतापर्यंत २६ लाख लाभार्थींना १७०० कोटी लाभ दिला असल्याचे सांगितले. तसेच कोकणात रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी २० हजार कोटींचा नवा उद्योग येत असून मुंबई-गोवा महामार्ग डिसेंबर २४ पर्यंत पूर्ण होईल, अशा जुन्याच घोषणांचा पाढा वाचल्याने रायगडकरांच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशाच पडली असल्याचे दिसून आले. या कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री उदय सामंत यांच्यासह विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर, कुलगुरु प्रा. डॉ. कारभारी काळे उपस्थित होते.
यावेळी जिल्ह्यातील विविध विभागाच्या लाभार्थ्यांना विविध लाभांचे वाटप करण्यात आले. तळीये दुर्घटनाग्रस्ताना घराच्या चाव्यांचे मान्यवरांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले. तसेच पनवेल महापालिकेच्या एकत्रित मालमत्ता हस्तातरण प्रणालीचे लोकार्पण करण्यात आले.
मुंख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या घोषणांमध्ये रायगड जिल्ह्यात आतापर्यंत 26 लाख लाभार्थींना 1700 कोटी लाभ दिला असल्याचे सांगितले. तसेच कोकणात रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी 20 हजार कोटींचा नवा उद्योग येत असून मुंबई-गोवा महामार्ग डिसेंबर 24 पर्यंत पूर्ण होईल, अशा जुन्याच घोषणांचा पाढा वाचल्याने रायगडकरांच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशाच पडली असल्याचे दिसून आले.
या कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री उदय सामंत यांच्यासह विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर, कुलगुरु प्रा. डॉ. कारभारी काळे उपस्थित होते. यावेळी जिल्ह्यातील विविध विभागाच्या लाभार्थ्यांना विविध लाभांचे वाटप करण्यात आले. तळीये दुर्घटनाग्रस्ताना घराच्या चाव्यांचे मान्यवरांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले. तसेच पनवेल महापालिकेच्या एकत्रित मालमत्ता हस्तातरण प्रणालीचे लोकार्पण करण्यात आले.
रायगड महाराष्ट्राच्या विकासाचे केंद्र – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
गेली 50 वर्षे महाराष्ट्राचा विकास मुंबईमुळे झाला, तर, पुढची 25 वर्षे महाराष्ट्राच्या विकासाचे केंद्र रायगड जिल्हा असणार आहे. आधुनिक जगात डेटा सर्वात महत्त्वाचा आहे. डेटाची किंमत तेलापेक्षाही जास्त झाली आहे. डेटाच्या विकासाचा केंद्रबिंदू हा रायगड जिल्हा असणार आहे. राज्य सरकारच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा करतोय. मोठ्या प्रमाणात या भागात गुंतवणूक आलेली पहायला मिळणार आहे. रायगडचे चित्र आपण कामातून बदलतोय.
पवारांनी दिला जमिनी न विकण्याचा सल्ला
रायगड जिल्हा हा निसर्गसमृद्ध जिल्हा आहे. या ठिकाणी राज्याच्या आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यातून पर्यटक येतात. त्यामुळे स्थानिकांनी जमिनी विकू नका असा सल्ला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देताच उपस्थितांच्या भुवया उंचावल्या. एकिकडे सरकार रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकासाच्या नावाखाली लाटण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हजारो प्रकप्लग्रस्त गेली कित्येक वर्षे आपल्या जमिनी परत मिळाव्यात म्हणून संघर्ष करीत आहेत. असे असताना खुद्द उपमुख्यमंत्र्यांनीच जमिनी न विकण्याचा सल्ला दिल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला.
दोन महिन्यांमध्ये निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होणार आहे. आचारसंहिता लागू होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी कोकणासाठी 500 कोटी रुपये देणार अशी घोषणा केली आहे. निवडणुकीपुर्वीची ही घोषणा आहे. सरकारच्या अनेक योजना कागदावरच आहेत. राज्यात 72 कोटी रुपयांची बिले थकली आहेत. मुख्यमंत्री ग्रामपसडक योजनेची बिले अद्याप ठेकेदारांना मिळाली नाहीत. परंतु नवीन कामे काढली जात आहेत.
माजी आ. पंडित पाटील