सरकारकडून शेतकऱ्यांचा विश्वासघात : राजू शेट्टी

। मुंबई । प्रतिनिधी ।

महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात राज्यातील शेतकऱ्यांचा सात बारा कोरा, कोरा, कोरा म्हणून टाहो फोडून प्रचार करून शेतकऱ्यांची मते घेतली. मात्र, याच फडणवीस सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात 2 लाखांपर्यंतची तकलादू कर्जमाफी जाहीर करून शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी निराशाजनक असून, मुख्यमंत्र्यांनी 55 अब्ज डॉलरवरून 500 अब्ज डॉलरवर कृषीक्षेत्राचा जीडीपी घेऊन जाण्याचे दिवा स्वप्न पाहिले आहे. वास्तविक पाहता, शेती क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधा, साठवणूक आणि प्रक्रिया, खते आणि बियाणांच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी किंवा त्यावर सबसिडी देण्यासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद नाही, कृषी साहित्ये व निविष्ठावरील जीएसटी व महागाई मुळे वाढलेला खर्च, नैसर्गिक आपत्ती आणि नुकसान भरपाई देण्यासाठी ठोस आराखडा नाही, पिकविम्याबाबतची विमा कंपन्यावर मेहरबानी करून शेतकरी विरोधी धोरण यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. या अर्थसंकल्पात बळीराजासाठी ठोस काहीही नाही. केवळ एआय आणि डिजिटल शेतीचे स्वप्न दाखवून जमिनीवरच्या मूलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष केलं असल्याचे ते म्हणाले. मुळात, राज्य व केंद्र सरकारच्या धोरणामुळेच शेती तोट्याची झाली असून कागदावरच्या उपाययोजनांमुळे शेतकरी उद्ध्वस्त होणार आहे, असे ते म्हणाले.

मोठे आकडे, पोकळ घोषणा- हर्षवर्धन सपकाळ

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात केवळ मोठे आकडे व पोकळ घोषणा आहेत. सरकारने राज्यावर कर्जाचा डोंगर करून ठेवलेला असून 40 हजार कोटी रुपयांच्या तुटीचा हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राला दिवाळखोरीकडे घेऊन जाणारा आहे, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.

अर्थसंकल्पात बुलेट ट्रेन, मेट्रो, भुयारी मार्गांचाच बोलबाला आहे. गाव खेड्यातला गरीब, आदिवासी, कष्टकरी, तहिला, बेरोजगार व तरुणांना अर्थसंकल्पात स्थानच नाही. एकंदरीत, हा अर्थसंकल्प मोजकी शहरे आणि मोजक्या लोकांसाठीच आहे. सर्वसामान्यांना यातून काहीही मिळणार नाही. राज्यावरील कर्ज व कर्जाची हमी मिळून 12 लाख कोटींच्या आसपास बोजा आहे. कर्जाच्या हप्त्यापोटी 65 हजार कोटी रुपये द्यावे लागतात. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील आकडे व प्रत्यक्ष जमिनीवरची स्थिती यात प्रचंड तफावत आहे. गेल्या अर्थससंकल्पात अनुसुचित जातींच्या योजनांसाठी 22 हजार 658 कोटींची तरतूद केली होती, पण प्रत्यक्षात 6 हजार 200 कोटी रुपयेच खर्च करण्यात आले. मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक, आदिवासी यांच्या योजनांवर अर्थसंकल्पात मोठ मोठे आकडे जाहीर केले जातात पण प्रत्यक्षात ते खर्च केले जात नाहीत.

हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, राज्यासमोर सर्वात मोठे संकट बेरोजगारीचे असताना अर्थसंल्पात केवळ 75 हजार नोकर भरतीची घोषणा करण्यात आलेली आहे. आजपर्यंतच्या मेगा भरतीचा भाजपा सरकारचा इतिहास पाहता हीसुद्धा एक फसवी घोषणाच वाटते. गेल्या वर्षी चांगला पाऊस पडूनही राज्याचे सिंचन क्षेत्र 56 लाख हेक्टरवरून कमी होऊन 39 लाख हेक्टरपर्यंत आले आहे. सिंचनासोबतच पेरणीयोग्य क्षेत्रातही घट झाली आहे. यावरून सरकारने शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडल्याचे दिसून येत आहे.

तिसरी मुंबई, चौथी मुंबई, शक्तीपीठ महामार्ग, वाढवण बंदर हे अदानी व अंबानी यांच्या हितासाठी आहे, यातून सामान्य जनतेला काही फायदा होणार नाही. सरकारचे सौरउर्जा धोरणही फसवे आहे, त्यामुळे वीज ग्राहकांवर दिलासा नाही तर प्रति युनिट 26 पैसे अतिरिक्त भार पडणार आहे. स्मार्टमीटरमुळे अगोदरच वीजबिलात प्रचंड वाढ झालेली आहे. दावोसमधून 2022 ते 2025 पर्यंत 50 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार झाल्याचा दावा करण्यात आला पण आर्थिक पाहणी अहवालानुसार तर राज्यात फक्त 6 लाख कोटी रुपयांचीच गुंतवणूक आलेली आहे, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.

जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक : विजय वडेट्टीवार

विधानसभेत सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ शब्दांचा आणि आकड्यांचा मारा होता, यातून जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक केली आहे, अशी टीका विधानसभेचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प म्हणजे आज लग्न लावले असून, अपत्य 2047 मध्ये होईल, या शब्दांत वडेट्टीवार यांनी टोला लगावला. या अर्थसंकल्पातील मुख्य त्रुटींवर बोट ठेवताना विजय वडेट्टीवार यांनी हा अर्थसंकल्प संपूर्ण महाराष्ट्राचा नसून केवळ मुंबई आणि क्षेत्रासाठी असल्यासारखा वाटतो. पुणे, ठाणे आणि मुंबईतील प्रकल्पांवरच सर्व भर देण्यात आला असून, उर्वरित महाराष्ट्र वाऱ्यावर सोडला आहे. ग्रामीण भागातील जनतेसाठी, विशेषतः नंदुरबारसारख्या दुर्गम जिल्ह्यांसाठी या बजेटमध्ये कोणतीही ठोस तरतूद नाही. सिंचन, शिक्षण आणि आरोग्य याबाबत स्पष्टता नाही, अस वडेट्टीवार म्हणाले. शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे. 2014 मध्ये जेव्हा काँग्रेसने सत्ता सोडली, तेव्हा राज्यावर 2 लाख 90 हजार कोटींचे कर्ज होते, पण आज हे कर्ज वाढले आहे. हे सरकार महाराष्ट्राला कर्जाच्या खाईत लोटत आहे. राज्य भिकारी होण्याच्या मार्गावर असून, आर्थिक ताळमेळ पूर्णपणे कोलमडला आहे. शेतकऱ्यांसाठी सरसकट कर्जमाफीची घोषणा याही वेळी करण्यात आलेली नाही. मागील वर्षीच्या घोषणांची अंमलबजावणी अद्याप कागदावरच असून, शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली. दरम्यान, या अर्थसंकल्पातून केवळ कंत्राटदार आणि उद्योगपतींची भरभराट होणार आहे. प्रचंड कमिशन खाऊन सरकार स्वतःला मजबूत करत आहे, असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.

नेमिची येतो पावसाळा- ॲड. मानसी म्हात्रे

अर्थसंकल्पातून वेगवेगळ्या योजनांच्या घोषणांचा पाऊस पाडला. परंतु, हा अर्थसंकल्प महिला सक्षमीकरण, रोजगार व शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने पोषक नसल्याचे दिसून आले आहे. मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांसाठी दोन लाखापर्यंत कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. प्रत्यक्षात मात्र त्याचा फारसा फायदा शेतकऱ्यांना होईल, असे वाटत नाही. पूर्वीच्या कर्जमाफीबाबत सक्षम, आधारभूत निर्णय या अर्थसंकल्पात दिसून आला नाही. या अर्थसंकल्पामध्ये बेरोजगारांसाठी रोजगाराची संधी नाही. महिला सक्षमीकरणाच्या घोषणा नाहीत. गाव व शहरी भागातील मुलींच्या शैक्षणिक विकासासाठी निधीची तरतूद दिसून आली नाही. आठ मार्चला जागऋठक महिला दिन सर्वत्र साजरा केला जातो. त्या अनुषंगाने महिला विकासाबाबत अपेक्षित धोरण या अर्थसंकल्पात दिसून आलेले नाही. या अर्थसंकल्पात विशेष असे काहीच नाही, त्यामुळे नेमेचि येतो पावसाळा असे बोलणे वावगे ठरणार नाही, असे शेकाप महिला आघाडी प्रमुख ॲड. मानसी म्हात्रे यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्प म्हणजे विकासाचे गाजर- संजय राऊत

या अर्थसंकल्पामध्ये घोषणांचा सुकाळच आहे. एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था 2030 पर्यंत करण्याच उद्दिष्ट आहे. दोन लाखांपर्यंत थकबाकी शेतकऱ्यांना माफ करणे, लाडकी बहीण योजना चालू ठेवणे, जिओटेक सेंटर, किल्ले विकास योजना, वाढवण येथे चौथी मुंबई, नागपूर येथे चित्रनगरी, हजारोंच्यावर लोकसंख्या असलेल्या गावातील सारे रस्ते काँक्रिट करणे, जमिनीचे अभिलेख शंभर टक्के संगणकीकरण करणे आदी अर्थ संकल्पात वैशिष्ट्य आहेत. असे असले तरी, राज्यावर नऊ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असणार आहे. बाकी आवश्यक असलेल्या दैनंदिन जीवनातील समस्यांबाबत कुठलाही ऊहापोह नाही. प्रशासकीय सुधारणाबाबत वाच्यता नाही. थोडक्यात, विकासाचे गाजर दाखवून 2047 पर्यंत उद्दिष्ट गाठण्याचे नमूद केले आहे. मध्यमवर्गीयांसाठी काहीही दिलासा नाही. सर्वसामान्य जनतेच्या दृष्टीने तसेच काही नाविन्यपूर्ण नाही, असे मत सीए संजय राऊत यांनी व्यक्त केले.

अर्थसंकल्पातील सर्वात महत्त्वाच्या घोषणा!

अजित पवारांच्या सन्मानार्थ घोषणा: अजितदादांच्या नावे गतिमान नागरी सेवा पुरस्कार देणार, अजितदादांचं भव्य स्मारक उभारणार

तीर्थक्षेत्र विकास: संत गाडगे बाबा तीर्थक्षेत्र विकास तसेच देहू विकास आराखड्याची घोषणा, महाड इथे चौदार तळे इथे पायाभूत सुविधानसाथी विकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. 2026-27 हे वर्ष सामाजिक समता म्हणून साजरा करता येणार

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना: 30 सप्टेंबर 2025 रोजी पीक कर्ज थकीत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाखांपर्यंत कर्जमाफी
 
देणारी योजना जाहीर: या योजनेनुसार जे शेतकरी कर्ज घेऊन नियमितपणे परतफेड करतात, अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. तसेच पात्र शेतकऱ्यांना 50 हजारांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.

मेट्रो आणि द्रुतगती मार्ग: राज्यात 1,200 किमीचे मेट्रो जाळे आणि 6,000 किमीचे द्रुतगती मार्ग तयार केले जातील. मुंबई-पुणे भुयारी मार्गाच्या कामाला वेग येईल.

तिसरी, चौथी मुंबई (वाढवण): वाढवण येथे चौथी मुंबई वसवली जाणार असून, यामुळे पालघर जिल्ह्याचा चेहरामोहरा बदलेल. तसेच तिसरी मुंबईत रायगड पेण व नवी मुंबई विमानतळ ही ग्रीन फिल्ड म्हणून विकसित करणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले.

10 लाख घरे, बांबु विकास योजना: एमएमआर क्षेत्रात सामान्यांसाठी 10 लाख नवीन घरांची निर्मिती केली जाईल. पन्नास हजार कोटींच्या गुंतवणुकीतून महाराष्ट्र बांबू विकास प्रकल्प राबवला जाईल.

ग्रामसडक योजना टप्पा 3: ग्रामीण भागात 23 हजार किमीचे रस्ते आणि पूल बांधले जातील.

बुलेट ट्रेन 2027: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनची 5 स्थानके 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे ध्येय आहे.

ॲनिमेशन आणि गेमिंग हब: पुणे हे देशातील जीसीसीसाठी आवडीचे शहर ठरत आहे. जगात गेमिंग क्षेत्रात अव्वल होण्यासाठी महाराष्ट्रात 295पेक्षा जास्त गेमिंग स्टुडिओ तयार करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. 4 लाख उच्च कुशल रोजगार निर्मितीचे लक्ष आहे.

शेतपाणंद रस्ते योजना: शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा शेतपाणंद योजना सुरू होणार.

पशुधन उद्योजक योजना: ग्रामीण भागात रोजगारासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पशूधन उद्योजक योजना राबवली जाईल.

ग्रीन फील्ड विकास: रायगड, पेण आणि नवी मुंबई विमानतळ परिसराचा ग्रीन फील्ड म्हणून विकास होणार.

काय स्वस्त झालं?
मधुमेहावरील उपचार
कर्करोगवरील औषधं
क्रीडा साहित्य
वैद्यकीय उपकरणे
सौर पॅनल
काय महाग झालं?
दारु
सिगारेट
तंबाखूजन्य पदार्थ