| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
पुण्यातील पाषाण भागात असलेली हौसाबाई बहिरट यांच्या मालकीची 24 एकर 38 गुंठे जमीन राज्य सरकारने संरक्षण विभागाला दिली होती. हौसाबाईंनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने सरकारला खडसावत लाडकी बहीण योजना थांबवा, असा इशारा दिला होता. त्यानंतर सरकारला जाग आली होती.
याप्रकरणी सोमवारी सुनावणी झाली. राज्य सरकारने न्यायालयात हमीपत्र दाखल केलं असून, येवलेवाडी पुणे येथील 24 एकर 38 गुंठे एवढी जमीन राज्य सरकार देण्यास तयार आहे. याचिकाकर्त्यांनी ही जमीन स्वीकारण्यास सहमती दर्शवली असून, सरकार लवकरात लवकर अर्जदाराला जमीन सुपूर्द करेल, अशा आशयाचे हमीपत्र सरकारकडून न्यायालयात दाखल करण्यात आलेले आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, किती दिवसात तुम्ही जमीन देणार आहात हे स्पष्ट केलेले नाही. त्यानंतर राज्य सरकारने तीन महिन्यांत ही जमीन सुपूर्द करणार असल्याचे म्हटले आहे. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत ही सगळी जमीन हस्तांतरित होईल, असा विश्‍वास राज्य सरकारने दाखवला आहे. राज्य सरकारच्या वन विभागाचे सचिव राजेश कुमार यांनी कोर्टासमोर मागितलेली माफी न्यायालयाने मान्य करून माफीची सुमोटो याचिका रद्द केली आहे. सरकारने वेळेत ही जमीन याचिकाकर्त्यांना देण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुणे जिल्हाधिकारी यांनी स्वतः लक्ष घालून येवलेवाडी पुणे येथील 24 एकर 38 गुंठे जमीन याचिकाकर्त्यांना द्यावी, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले. दरम्यान, सोमवारच्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने कुठेही लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख केला नाही. निकालातदेखील कोर्टाने त्याचा कुठेच उल्लेख केलेला नाही दिसून आला नाही. यापूर्वीच्या सुनावणीमध्ये सरकारच्या इतर योजना आणि लाडकी बहीण योजना बंद करण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला होता.
लाडकी बहीण वाचवण्यासाठी सरकारची धावाधाव
