नैसर्गिक आपत्ती निधीतून सरकारी कार्यालयांची शो बाजी?

| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |

रायगड जिल्ह्यात बदली झाल्यानंतर विशेषतः अलिबागसारख्या निसर्गरम्य ठिकाणी बदली झाल्यानंतर ‘अ’ वर्गातील अधिकारी अलिशान कार्यालय बनविण्यासाठी धडपड करीत असल्याची कुजबूज अलिकडे सरकारी कार्यालयात ऐकायला मिळाली. सरकारी अधिकाऱ्यांचे अलिशान केबीन बनविण्यासाठी नियमबाह्यरितीने नैसर्गीक आपत्ती निधीचा वापर करण्यात आल्याचीही चर्चा सरकारी वर्तुळात सुरू आहे.

नैसर्गिक आपत्ती निधीचा उपयोग नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या लोकांच्या मदतीसाठी, पुनर्वसन आणि पुनर्रचनेसाठी तसेच आपत्ती व्यवस्थापनासाठी केला जातो. यामध्ये तात्काळ मदत, वैद्यकीय सुविधा, निवारा, अन्न, पिण्याचे पाणी तसेच आपत्तीनंतरच्या उपाययोजना जसे की रस्ते दुरुस्ती, घरे बांधणे आणि पुनर्वसन यांचा समावेश होतो. परंतु, या निधीचा वापर काही अधिकारी स्वतःच्या अलिशान दालनाच्या सजावटीसाठी करीत असतील तर ती लाजिरवाणी बाब असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी केला आहे. त्यामुळे शासनाने याबाबत जिल्हयातील सर्व अधिकाऱ्यांच्या दालनांवर कोणत्या निधीमधून खर्च करण्यात आला आहे, याची चौकशी करावी, अशी मागणीही सावंत यांनी केली आहे.

नैसर्गिक आपत्ती निधीचा वापर नियमांनुसारच करणे आवश्यक आहे. जर निधीचा वापर नियमांनुसार केला नाही, तर ते नियमबाह्य ठरते. यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचे पालन करणे आवश्यक आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या लोकांना मदत करण्यासाठी सरकार किंवा इतर संस्था निधी देतात. या निधीचा वापर नियमांनुसार, म्हणजे आपत्कालीन परिस्थितीत बाधित व्यक्तींना मदत करणे, पुनर्वसन करणे किंवा आवश्यक सुविधा पुरवणे यासाठीच करणे आवश्यक आहे. जर निधीचा वापर या नियमांनुसार न करता इतर कामांसाठी किंवा वैयक्तिक फायद्यासाठी केला, तर तो नियमबाह्य ठरतो.

अधिकाऱ्यांवर होईल कारवाई?
सरकारी निधीचा नियमबाह्य वापर केल्यास संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थांवर कारवाई होऊ शकते. तसेच, निधीचा गैरवापर झाल्यास, बाधित लोकांना मदत मिळण्यास अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे ज्या अधिकाऱ्यांनी नैसर्गिक आपत्तीमधील निधीचा वापर कार्यालयांच्या सुशोभिकरणासाठी वापरला असेल, त्यांच्यावर कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून रहिले आहे.