प्रस्ताव पाठवून 7 महिने उलटले; अधिकाऱ्यांची प्रतीक्षा कायम
| अलिबाग | प्रमोद जाधव |
रायगड जिल्ह्यातील तीन उपविभागीय अधिकारी व नऊ तहसीलदारांच्या सरकारी वाहनांची अवस्था जीर्ण झाली आहे. त्यामुळे नवीन वाहन मिळावे, याकरीता प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. मात्र 7 महिने उलटून गेले तरी अधिकाऱ्यांना वाहन उपलब्ध करुन देण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे.
उपविभागीय अधिकारी तसेच तहसिलदार यांच्याकडे शासकिय वाहन उपलब्ध नसल्याने त्यांना खासगी वाहनांचा वापर करावा लागत आहे. रायगड जिल्ह्यातील 15 तालुक्यात तहसील कार्यालये असून आठ उपविभागीय अधिकारी कार्यालये आहेत. या कार्यालयांमार्फत नागरिकांचे जमीन व दाखले व अन्य योजनांची माहिती देण्याचे काम चालते. प्रत्यक्ष जाग्ोवर जाऊन पाहणी करणे, गावांतील एकोपा राखणे, शासनाच्या, वेगवेगळ्या योजनांची माहिती देणे, आपत्कालीन परिस्थितीत जनतेशी संवाद साधणे, मंत्र्याच्या दौऱ्याच्या वेळी हजर राहणे, अशा अनेक प्रकारची कामे तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांना करावी लागतात. त्यासाठी सरकारी वाहने तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांना देण्यात आली आहेत. मात्र रायगड जिल्ह्यातील नऊ तहसीलदार व तीन उपविभागीय अधिकारी यांची सरकारी वाहने भंगारात गेली आहेत.
या वाहनांचा दोन लाख किलोमीटर पेक्षा अधिक प्रवास झाला असून ही सर्व वाहने दहा वर्षांपेक्षा अधिक जुनी आहेत. यामध्ये अलिबाग, महाड व श्रीवर्धनमधील तीन उपविभागीय अधिकाऱ्यांची वाहने तर अलिबाग, पेण, मुरुड, खालापूर, तळा, रोहा, सुधागड, महाड व श्रीवर्धन येथील नऊ तहसीलदारांची सरकारी वाहने खराब झाली आहेत.
अधिकाऱ्यांबाबत सभ्रम
ही वाहने रस्त्यात सतत बिघडतात. त्यामुळे खराब झालेली वाहने भंगारात टाकण्यात आली असून नवीन वाहने मिळावी, यासाठी आयुक्त कार्यालयाकडे 27 फेब्रुवारी 2023 रोजी जिल्हा प्रशासनाकडून प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. प्रस्ताव पाठवून सात महिने होत आली, नव्या गाड्या आलेल्या नाहीत. सरकारी वाहने नसल्याने एखाद्या कार्यक्रमाला गेल्यावर अधिकारी असल्याबाबत अनेकांना संभ्रम निर्माण होत असल्याचे समोर आले आहे.