महारष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाकडे सरकारचे दुर्लक्ष

आ. जयंत पाटील यांची सभागृहात आक्रमक भूमिका
। मुंबई । प्रतिनिधी ।
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद प्रश्‍न संवेदनशील झालेला आहे. नांदेड जिल्ह्यातील काही गावे तेलंगणात, तर आता सांगली जिल्ह्यातील काही गावे व कर्नाटकात होण्याची धमकी देत आहेत. तर 865 गावे महाराष्ट्रात सामील करा म्हणून गेल्या 66 वर्षांपासून लढत आहेत. हा प्रश्‍न आता केवळ भौगोलिक सीमांपुरता नसून भाषिक अस्मिता दुखावणारा झाला आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री जाणीवपूर्वक मराठी माणसावर अन्याय करण्याचे काम करीत आहेत. मराठी अस्मितेला डिवचण्याचे काम कर्नाटकचे मुख्यमंत्री करीत असून सरकारने याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी शेकापचे सरचिटणीस आ. जयंत पाटील यांनी आक्रमकपणे सभागृहात केली.

यापुढे आ. जयंत पाटील म्हणाले की, गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्र राज्य सकरार कर्नाटकमधील मराठी माणसासाठी तरतूद करीत आहे. तेथील मराठी माणसाला आधार देण्याचे काम करीत आहे. मात्र सध्या कर्नाटकमध्ये निवडणूक प्रक्रिया लवकरच सुरु होणार आहे. त्यासाठी गेली वर्षभर मराठी भाषिकांना डिवचण्याचे काम मुख्यमंत्री करीत आहेत. मराठी भाषिकांवर अन्याय करुन मतदानासाठी वातावरण निर्मिती करीत आहेत. याकडे आपले सरकारे दुर्लक्ष करीत असून कर्नाटक सरकारकडून मराठी भाषिकांवर वेळोवेळी अन्याय होत असल्याची दुर्दैवी बाब आ. जयंत पाटील यांनी सभागृहासमोर मांडली.
सीमावर्ती भागातील जनतेसाठी महाराष्ट्र सरकारने 54 कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला. मात्र तो निधी रोखण्याची घोषणा कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी केली. ही चिंताजनक बाब आहे. सीमावासियांचे संरक्षण करण्याची गरज असून या गंभीर घटनेची दखल म्हणून काही वेळेसाठी सभागृह तहकूब करण्याची मागणीही आ. जयंत पाटील यांनी केली.