जुनी पेन्शन योजनेसाठी सरकार सकारात्मक ; मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही
| नागपूर | वृत्तसंस्था |
जुन्या पेन्शनसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी राज्यभर संप पुकारला होता. त्यामुळं अनेक सरकारी सेवा ठप्प झाल्या होत्या. पण गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधासभेत जुन्या पेन्शनबाबत निवेदन दिलं. यानंतर सर्व राज्य सरकारी आणि निमसरकारी संघटनांची ऑनलाईन बैठक घेण्यात आली. त्यानंतर एकमतानने संप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जुनी पेन्शन लागू करा, या मागणीसाठी 14 डिसेंबरपासून संपावर जाण्याचा इशारा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला होता. त्याप्रमाणे आजपासून विविध कर्मचारी संघटना संपावर गेल्या होत्या . या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने बुधवारी सांयकाळी पाच वाजता मान्यताप्राप्त अधिकारी व कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांना चर्चेसाठी बोलवले होते. बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार उपस्थित होते. या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली. यामध्ये राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी सभागृहात दिली. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी संघटनांना केले.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करण्यासाठी बैठक झाली. या बैठकीला अनेक आमदार, प्रशासकीय अधिकारी आणि विविध संघटनाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. सरकारी कर्मचारी, अधिकारी यांनी केलेल्या मागण्यांचा सरकारने सकारात्मक विचार केलेला आहे. 31 मे 2005 पूर्वी जाहिरात दिलेल्या किंवा अधिसूचित केलेल्या पदांना आणि नियुक्तांना महाराष्ट्र नागरी सेवानिवृत्ती वेतन, 1982 अंतर्गत समाविष्ट करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात येत आहे. याचा लाभ राज्यातील सुमारे 26 हजार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. त्याचबरोबर 80 वर्षांवरील निवृत्ती वेतन धारकांना केंद्राप्रमाणे अतिरिक्त निवृत्ती वेतन अदा करण्याचा प्रस्ताव मान्यतेच्या अंतिम टप्प्यात आहे. सेवानिवृत्ती मृत्यू उपदानाची मर्यादा केंद्राप्रमाणे वाढविण्याचा निर्णय करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले.
जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत होती, याचा विचार करण्यासाठी सरकारने सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली असून सदर समितीमध्ये सुधीर श्रीवास्तव आणि केपी बक्षी सदस्य आहेत. या समितीने आपला अहवाल मागच्याच आठवड्यात सादर केला आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव, सेवा विभाग यांना या अहवालाचा अभ्यास करण्यास सांगितले आहे. हे दोन्ही अधिकारी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी विचारविनिमय करून आपले मत सरकारला कळवतील. आगामी अर्थसंकल्पात याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. सरकारची कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असून कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.