| माणगाव । वार्ताहर ।
रेशन व्यवस्थेतील अन्नधान्य प्रणाली अधिक सक्षम, गतीमान व पारदर्शक राबविण्यासाठी केंद्र व राज्य शासन नवनवीन संकल्पना मांडत असून या योजनांचा रेशन प्रणालीत सर्व नागरिकांना लाभ देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मात्र देशाच्या स्वातंत्र्यकाळापासून हि रेशन व्यवस्था शासनाने हाती घेतली आहे. कोरोना काळात शासनाच्या स्वस्त भाव धान्य रेशन दुकानातून दिले गेलेले धान्य नागरिकांसाठी फायदेशीर ठरले. केंद्र आणी राज्य शासनांनी हि योजना राबवून मध्यंतरीच्या कालावधीत मोफत धान्य रेशन दुकानदारांमार्फत वितरीत करण्यात आले मात्र हे धान्य वितरणाचे कमिशन संबंधित दुकानदारांना शासनाकडून अद्यापही मिळाले नसल्याने त्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असून शासनाकडे महाराष्ट्रातील 127 कोटी 51,88,982 रुपये तर रायगड जिल्ह्यातील दुकानदरांचे कमिशन 9 कोटी रुपये थकले आहेत. त्यामुळे शासनांनी हे कमिशन दुकानदारांना अदा न केल्यास रायगडातील रेशन दुकानदारांनी 31 मार्च पासून रेशनवरील धान्यवाटप बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना 28 फेब्रुवारी रोजी लेखी निवेदन देवून लक्ष वेधणार आल्याची माहिती स्वस्त भाव धान्य रेशनदुकानदार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद घोसाळकर यांनी लोणेरे येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून दिली.