ग्रामपंचायत कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात

| चिरनेर । प्रतिनिधी ।

ग्रामपंचायतीच्या कर्मचार्‍यांच्या प्रलंबित मागण्या मान्य व्हाव्यात यासाठी गेल्या अनेक वर्षापासून रायगड जिल्हा ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेच्या वतीने सरकारला निवेदने दिली जात आहेत. मोर्चे बैठकांच्या माध्यमातून चर्चा देखील करण्यात येत आहे. परंतु सरकारने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याने आता कर्मचार्‍यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून, येत्या 9 ऑगस्ट रोजी रायगड जिल्हा परिषदेवर ग्रामपंचायत कर्मचारी मोर्चा काढणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

रायगड जिल्ह्यामध्ये 810 ग्रामपंचायती आहेत. या ग्रामपंचायतीवर काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांची संख्या साधारणता एक हजाराहून अधिक आहे. हे कर्मचारी घरपट्टी, पाणीपट्टी वसूल करणे, कार्यालयासह परिसराची स्वच्छता राखणे, पाणीपुरवठा करणे, जलसुरक्षारक्षक केंद्रस्तरीय अधिकारी म्हणून काम करणे, आपत्कालीन परिस्थितीत रात्रीचा दिवस करून मदतीसाठी धावणे, शासनाच्या वेगवेगळ्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचविणे अशी अनेक प्रकारची कामे हे कर्मचारी करीत असतात आणि ही कामे हे कर्मचारी अगदी तुटपुंज्या मानधनावर करीत आहेत.

दरम्यान, कर्मचार्‍यांच्या प्रलंबित मागण्या मान्य करण्यासाठी रायगड जिल्हा कर्मचारी संघटना गेल्या अनेक वर्षापासून सरकारकडे पाठपुरावा करीत आहेत. परंतु सरकारकडून फक्त आश्‍वासने दिली जात आहेत. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनेने केला आहे. सेवानिवृत्तीचे वय निश्‍चित करा, सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करा, किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधी न देणार्‍या ग्रामपंचायतीवर कारवाई करण्यात यावी. भरती करताना संघटनेला विश्‍वासात घेऊन करावी. अशा अनेक मागण्या असून सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी रायगड जिल्हा ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेने येत्या नऊ ऑगस्ट रोजी मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दोन वर्षाचे वेतन थकले
रायगड जिल्ह्यातील उरण, घोसाळा, रेवदंडा, चणेरा येथे काम करणार्‍या चार कर्मचार्‍यांच्या वेतनाचा प्रस्ताव गेल्या तीन वर्षापासून प्रलंबित आहे. प्रशासन प्रस्ताव पूर्ण करण्यास अपयशी ठरल्याने 2021 पासून हे चार कर्मचारी वेतनापासून वंचित राहिले आहेत. लाल फितीत अडकलेल्या प्रस्तावाचा फटका या कर्मचार्‍यांना बसत असल्याचे संघटनेकडून सांगण्यात आले आहे.

मदतीचा प्रस्ताव धूळ खात
रायगड जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीमधील सहा कर्मचार्‍यांचे कोरोनामुळे निधन झाले आहे. या चार पैकी दोन कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबियांना शासनाकडून अद्यापपर्यंत मदतीचा हात देण्यात आला नाही. त्याचा प्रस्ताव अजूनही जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयात धूळ खात पडून आहे. परंतु त्याची पूर्तता करण्यास प्रशासन अपयशी ठरल्याचे संघटनेकडून सांगण्यात आले आहे.