उरणमधील 17 ग्रामपंचायती, नगरपरिषदेचा समावेश
| उरण | वार्ताहर |
तालुक्यातील 20 ग्रामपंचायतींना एमआयडीसीच्या रानसई धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र, या 20 पैकी 17 ग्रामपंचायतींनी एमआयडीसीचे गेले कित्येक वर्षे पाणी बिल भरले नसल्याने त्यांच्याकडे कोट्यवधी रूपयांची पाणी बिलाची थकबाकी आहे. या ग्रामपंचायतींकडे एमआयडीसीची मार्च 2024 अखेर पाणी बिलाची 27 कोटी 63 लाख 34 हजार 155 रुपये इतकी थकबाकी आहे. तसेच उरण नगरपरिषदेकडे 31 कोटी 67 लाख 05 हजार 171 रुपये इतकी थकबाकी आहे. त्यामुळे एमआयडीसीच्या विकासकामांना गती मिळत नाही.
उरण तालुक्यातील औद्योगिक क्षेत्र आणि 20 ग्रामपंचायत हद्दीतील गावातील रहिवाशांना एमआयडीसीच्या माध्यमातून रानसई धरणातून पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.त्यासाठी थकबाकीदार ग्रामपंचायती या नागरीकांकडून नित्य नियमाने पाणीपट्टी वसूल करण्याचे काम करत आहेत. तसेच जेएनपीए, ओएनजीसी, बीपीसीएल, महावितरण कंपनी, इतर प्रकल्पांसह गाव परिसरात निर्माण झालेल्या मालाची हाताळणी करणार्या गोदाम यार्डमुळे अनेक ग्रामपंचायती या आर्थिकदृष्ट्या सधन झाल्या आहेत. मात्र, तरीही एमआयडीसीला पाण्याचे बिल भरण्यामध्ये टाळाटाळ केली जाते. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींकडे कोट्यवधींची थकबाकी साठून राहात असल्याचे दिसून येत आहे. या ग्रामपंचायतीने थकबाकी भरल्यास त्यांची मीटर नादुरूस्त दंड, मंजूर कोटा दंड, मीटर भाडे आणि विलंब शुल्क माफ करण्याचे एमआयडीसीने या अगोदर जाहीरही केले आहे. मात्र, ग्रामपंचायतीचे सरपंच व ग्रामसेवक हे जाणूनबुजून पाणी पट्टी भरण्यासाठी चालढकल पणा करत आहेत, अशी बाब थकीत पाणीपट्टीच्या माध्यमातून समोर येत आहे.
तालुक्यातील नवीन शेवा- 1 कोटी 11 लाख 84 हजार 115, हनुमान कोळीवाडा- 42 लाख 66 हजार 996, करळ-97 लाख 48 हजार 276, धुतुम- 1 कोटी 41 लाख 93 हजार 944, जसखार-2 कोटी 24 लाख 59 हजार 162, बोकडविरा -14 लाख 59 हजार 796, फुंडे- 3 कोटी 36 लाख 96 हजार 326, सावरखार- 60 लाख 63 हजार 271, डोंगरी-68 लाख 33 हजार 477, सोनारी- 34 लाख 81 हजार 982, भेंडखळ- 15 हजार 593, नागाव-1 कोटी 61 लाख 74 हजार 450, चाणजे- 9 लाख 11 लाख 87 हजार 845, पाणजे 9 लाख 11 हजार 227, चिर्ले- 2 कोटी 30 लाख 21 हजार 269, केगाव- 2 कोटी 20 लाख 95 हजार 205, म्हातवली- 95 लाख 41 हजार 222, या 17 औद्योगिकीकरण आणि सिडकोच्या हद्दीतील ग्रामपंचायतींनी एमआयडीसीचे करोडो रुपये थकवले आहेत. तसेच उरण नगरपरिषदेकडे 31 कोटी 67 लाख 05 हजार 171 रुपयांची थकबाकी आहे.
पाणीपट्टी वसुलीसाठी थकबाकीदार असलेल्या ग्रामपंचायतींना सातत्याने नोटीसाही बजावण्यात येत आहेत. तसेच वारंवार पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकार्यांनाही त्यासंदर्भात माहिती देण्यात येत आहे. सोनारी ग्रामपंचायतीकडून थकीत बिलाची रक्कम भरण्यात आली असल्याने सदर ग्रामपंचायतीच्या बिलात सूट देण्यात आली. जर उर्वरित ग्रामपंचायतीने थकीत बिलाची रक्कम भरण्यास पुढाकार घेतला, तर त्यांनाही बिलात सूट देण्यात येणार आहे. मात्र, असे असतानाही थकबाकीदार ग्रामपंचायतीकडून थकबाकीची रक्कम जमा करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. त्याचा फटका हा एमआयडीसीच्या विकासकामांना निश्चित बसत आहे, अशी माहिती एमआयडीसीचे उपअभियंता वि.पां. पाचपुंडे यांनी दिली, तसेच थकबाकीदार ग्रामपंचायतीनी वीज देयके भरल्यास त्यांची दंडाची, मीटर नादुरस्त शुल्क, विलंब शुल्क आदी माफ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींनी आपली पाणीपट्टी लवकरात लवकर भरावी, असे आवाहनही उपअभियंता वि.पां. पाचपुंडे यांनी तालुक्यातील थकबाकीदार ग्रामपंचायतींना केले आहे.