श्रमिकांच्या हाती अद्याप हातरिक्षाच

ई-रिक्षाबाबतचा अहवाल अद्याप सनियंत्रण समितीकडेच

| नेरळ | प्रतिनिधी |

माथेरान येथे पर्यटनस्थळी येणार्‍या पर्यटकांना फिरवण्यासाठी हातरिक्षा आहेत. त्या हातरिक्षा चालकांच्या हाती ई-रिक्षा देण्यात यावी म्हणून माथेरानमध्ये पर्यावरणपूरक ई-रिक्षा सुरू करण्यात आल्या आहे. मात्र, त्याबाबत झालेल्या चर्चेचा अहवाल सनियंत्रण समितीने सर्वोच्य न्यायालयात सादर झाला नाही, त्यामुळे अद्याप श्रमिकांच्या हाती ई-रिक्षा दिली गेली नाही.

माथेरानमध्ये चार श्रमिक एका पर्यटकाला बसवून हातरिक्षा चालवितात. ही अमानवी प्रथा बंद करण्यात यावी आणि माथेरान विद्यार्थ्यांसाठी पर्यावरणपूरक ई-रिक्षा सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी 2010 मध्ये पुढे आली. सध्या पर्यावरणपूरक ई-रिक्षांचा पायलट प्रकल्प सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने राज्य सरकारकडून राबविला जात आहे. हातरिक्षा चालकांचे श्रम कमी करण्यासाठी ई-रिक्षा चालविली जावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी 2024 मध्ये सुनावणीनंतर काढलेल्या आदेशात दिले होते. त्यानंतर त्या आदेशाबद्दल सनियंत्रण समितीला विचारणा करण्यात आली होती. त्यानुसार अलिबाग येथे झालेल्या सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली.

शासनाने हा अहवाल न्यायालयात सादर केला नाही, त्याबद्दल न्यायालयाने सरकारला फटकारले असून, माथेरानमध्ये ई-रिक्षा सुरू करण्याचा मूळ हेतू साध्य होत नसल्याने तात्काळ कार्यवाही व्हावी, अशी अपेक्षा केली. तर, आपल्या निर्णयात रायगड जिल्हाधिकारी यांच्यावर कडक ताशेरे ओढले आहेत. त्यांच्याकडून दोन आठवड्यात अहवाल सादर झाला नाही तर कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाईल, असे स्पष्ट शब्दात कळविले आहे. 15 एप्रिल रोजी माथेरान ई-रिक्षाबद्दल सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी नव्याने 13 ई-रिक्षा खरेदी करण्याचा निर्णय असलेला अहवाल सादर होऊन न्यायालयाची परवानगी मिळते काय? याकडे माथेरानमधील 94 हातरिक्षा चालकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. जर 15 एप्रिलनंतर ई-रिक्षा खरेदी करून हातरिक्षा चालकांच्या हाती देण्याचा निर्णय झाला नाही, तर नंतर आणखी काही महिने हा निर्णय प्रलंबित राहणार आहे. एप्रिल महिन्यात न्यायालय उन्हाळी सुट्टीवर जात असते आणि त्यामुळे 15 एप्रिल रोजी होणार्‍या सुनावणीत माथेरान ई-रिक्षावाढीचा निर्णय होईल, असा विश्‍वास श्रमिक हातरिक्षा चालक संघटनेचे पदाधिकारी शकील पटेल, प्रकाश सुतार, सुनील शिंदे यांना आहे.

सध्या सुरू असलेल्या सात ई-रिक्षांशिवाय आणखी 13 ई-रिक्षा खरेदी करून त्या हातरिक्षा चालकांच्या हाती देण्यावर निर्णय झाला. सनियंत्रण समितीकडून हा अहवाल महाराष्ट्र शासनाचे माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात सादर होणे अपेक्षित होते. मात्र, (दि .13) मार्च  झालेल्या सुनावणीमध्ये नवीन 13 ई-रिक्षा खरेदी करून त्यांचे सारथ्य विभागीय परिवहन अधिकारी यांच्या कार्यालयाचे परवानाधारक हातरिक्षा चालकांच्या हाती देण्याचे ठरलेला अहवाल पोहोचला नाही.