हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांचे समुद्राच्या पाण्यातील आंदोलन

। उरण । वार्ताहर ।
गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या हनुमान कोळीवाड्याच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न अद्याप न सुटल्याने तो सोडवावा या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी पुन्हा एकदा समुद्राच्या पाण्यात आंदोलन करण्याचा इशारा प्रशासनाला दिलेला आहे.
गेली 37 वर्षे हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांना या पुनर्वसनाचा शोध लागत नव्हता. गेली 37 वर्ष हनुमान कोळीवाड्याचे ग्रामस्थ पुनर्वसन व आपल्या मुलभूत हक्कासाठी लढत होते.शेवटी भारतातील पहिले व एकमेव चॅनल बंद आंदोलनांतर प्रशासनाला जाग आली. पण जेएनपीटीच्या चालढकल पणामुळे हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थ पुन्हा आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत .त्यामुळे त्यांनी पुन्हा एकदा समुद्राच्या पाण्यातील आंदोलनाचा इशारा शासनाला दिला आहे. शासनाने व जे.एन.पी.टी.ने शासकीय मापदंडानुसार 86 शेतकरी व170 बिगर शेतकरी कुटुंबाच्या पुनर्वसनासाठी 710 गुंठे जागा दिली . शासनाने दिलेल्या या जागेवर दि . 28 नोव्हेंबर रोजी सर्व ग्रामस्थांनी श्रीफळ वाढवून फटाक्यांच्या आतषबाजीत गगनभेदी घोषणा देत नामफलकाचे अनावरण केले होते.
86 शेतकरी व 170 बिगर शेतकरी आशा 256 कुटुंबाच्या पुनर्वसनासाठी शासनाच्या माप दंडानुसार नागरी सुविधा आणि हनुमान कोळीवाड्यांतील सर्व घरांच्या किमती देऊन त्यांचे योग्य पुनर्वसनकरण्या बाबत 14 डिसेंबर 21 रोजीलेखी पत्र दिले.तसेच 30 डिसेंबर 21 रोजी जेएनपीटी च्या कार्यालयात जेएनपीटीचे अध्यक्ष संजय शेठी,उपाध्यक्ष उन्मेष वाघ, उपजिल्हाधिकारी सुषमा सातपुते,यांच्या समवेत बैठक घेऊन वरील अटीशर्ती मंजूर करून घेतल्या होत्या.त्यानंतर आराखडा तयार करण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत प्रशासनाने घेतली होती. त्यानुसार 5 जानेवारी 22 रोजी पुनर्वसन कमेटीने उपजिल्हाधिकारी सुषमा सातपुते यांना विचारणा केली असता जेएनपीटीने आराखडा पाठविला नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे आतषबाजीत व घोषणांच्या जल्लोषात सदरच्या जागेवर हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांनी नामफलकाचे अनावरण केले होते. मात्र ग्रामस्थांचा हा आनंद क्षणभंगुर ठरला.
अखेर ग्रामस्थांनी शासन व जेएनपीटी सगनमताने ग्रामस्थांना धोका देत असल्याने सबंधित अधिकार्‍यांवर पोलीस प्रशासनाने संबधीतांवर कारवाई करण्याची मागणी हनुमान कोळीवाडा ग्रामसुधारणा मंडळाच्या वतीने केली आहे.
यात पोलीस प्रशासनाने कुचराई केल्यास या घटनेच्या निषेधार्थ आमच्या हक्काच्या घारापुरी ते मोरा परिसरांतील मासे मारी जमिनीत मासेमारी करून बोटी नागरून बोटीत ग्रामस्थ बायका-पोरांसह वास्तव्यास राहणार असल्याचा एकमुखी निर्णय घेऊन एक अनोखे आंदोलन सुरु करणार असल्याचा इशारा दिला आहे. विस्थापित कुटुंबाच्या हातून कोणताही विचित्र प्रकार घडला अथवा कुणी आत्महत्याकेली तर रयाची जबाबदारी संबधीत अधिकार्‍यांवर राहील असा इशाराही ग्रामस्थांनी लेखी निवेदनाच्या शेवटी दिलेला आहे.