शेतकर्यांकडून संताप व्यक्त
| चिरनेर | प्रतिनिधी |
800 पेक्षा अधिक महामुंबई सेझग्रस्त शेतकर्यांच्या जमिनी परत करण्याच्या प्रकरणावरील 27 नोव्हेंबरची सुनावणी विधानसभा निवडणुकीचे कारण पुढे करीत 18 डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शेतकर्यांना पुन्हा एकदा तारीख दिली आहे.
उच्च न्यायालयाने सहा आठवड्यांत सुनावणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्यांनी दिले होते. ही मुदतही संपुष्टात आली आहे. त्यानंतरही विविध कारणे देत जिल्हाधिकारी यांच्याकडून सातत्याने तारीख पे तारीख दिली जात आहे. जिल्ह्यातील सुमारे 850 सेझग्रस्त शेतकर्यांना सुनावणीची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे शेतकर्यांच्या प्रश्नावर सरकार गंभीर नसल्याचे बोलले जात आहे. परिणामी, शेतकर्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महामुंबई सेझसाठी उरण, पेण आणि पनवेलमधील शेतकर्यांच्या खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनी परत करण्याच्या निर्णयाची सुनावणी बुधवारी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणार होती. मात्र, जिल्ह्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे यांनी 18 डिसेंबरला सुनावणी होणार असल्याचे सांगितले आहे. ही माहिती महामुंबई संघर्ष समितीचे विधी सल्लागार अॅड. दत्तात्रेय नवाळे यांनी दिली.
महामुंबई सेझग्रस्त शेतकर्यांच्या जमिनी परत करण्याच्या प्रकरणावरील सुनावणी पुढे जात आहे. शेतकर्यांच्या प्रश्नांवर सरकार गंभीर नाही. त्यामुळे शेतकर्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. यासंदर्भात लवकरात लवकर सुनावणी घ्यावी.
अॅड. दत्तात्रेय नवाळे,
विधी सल्लागार, महामुंबई संघर्ष समिती







