। मुंबई । वृत्तसंस्था ।
राज्याच्या सत्तासंघर्षावर आज तिसऱ्या दिवशी सुनावणी होत आहे. शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी आज कोर्टात जोरदार युक्तिवाद केला. यावेळी त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्या पासून ते विधानसभेच्या उपाध्यक्षांच्या अविश्वास ठरावापर्यंतच्या घटनाक्रमावर प्रकाश टाकला. ठाकरे गटाचे युक्तिवाद केवळ दाव्यांवर आधारीत आहे. तथ्यांवर आधारीत असं काहीच नाही, असं सांगतानाच शिंदे गटाच्या 34 आमदारांच्या जीवाला धोका होता, हा मुद्दा महेश जेठमलानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पटलावर आणला. त्यामुळे ठाकरे गटाची कोंडी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
अवघ्या नऊ दिवसात राज्यातील सत्तांतराच्या घटना घडल्या. आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्षांनी अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी फक्त दोन दिवस देण्यात आले होते. आमदारांना 14 दिवासांची नोटीस देणं हे बंधनकारक आहे. त्यामुळे ही नोटीस 22 जून रोजी नाकारण्यात आली होती. अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव लांबू शकत नाही, असे युक्तिवाद करतानाच नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखलाही जेठमलानी यांनी यावेळी दिला. राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांना बहुमत चाचणी सिद्ध करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे जायला हवं होतं. पण ते गेले नाहीत, असंही जेठमलानी यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
काल खटल्यामध्ये नबाम रेबिया प्रकरणी घटनापीठाने दिलेल्या निकालाच्या फेरविचाराबाबत निर्णय घटनात्मकदृष्टय़ा कठीण असल्याची तोंडी निरीक्षण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केले. तसेच हे प्रकरण लार्जर बेंचकडे देण्यात येणार का? याबाबतचा फैसलाही आज होणार आहे.