नगरपंचायत कार्यालयाखाली साखळी उपोषण
| पाली/बेणसे | प्रतिनिधी |
पाली नगरपंचायत हद्दीतील प्रभाग क्रमांक 2 मधील बेघरआळी येथे समाजमंदिराच्या जागेवर झालेल्या कथित अनधिकृत अतिक्रमणाविरोधात ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत. वारंवार तक्रार करूनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप करत, ग्रामस्थांनी मंगळवारी (दि. 10) दुपारी तीन वाजल्यापासून नगरपंचायत कार्यालयाखाली साखळी उपोषणाला सुरुवात केली आहे.
बेघरआळी येथील होळीमाळ परिसरात सुमारे 40 वर्षांपासून जुने समाजमंदिर आहे. या मंदिराच्या लगत असलेल्या मोकळ्या जागेवर एका लाभार्थ्याने घरकुल योजनेंतर्गत बांधकाम सुरू केले आहे. मात्र, हे बांधकाम करताना समाजमंदिराच्या राखीव जागेवर आणि सार्वजनिक वावराच्या जागेवर अतिक्रमण करण्यात आल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे.
ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, डिसेंबर 2025 पासून या अतिक्रमणाबाबत नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी आणि इंजिनिअरकडे वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला. संबंधित इंजिनिअरनी पाच ते सहा वेळा जागेची पाहणी केली, परंतु केवळ नोटिसा बजावण्यापलीकडे कोणतीही कारवाई केली नाही. प्रशासन केवळ वेळकाढूपणा करत असून, अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना पाठबळ दिले जात आहे का? असा संतप्त सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे. यावेळी सागर मिसाळ, ललित ठोंबरे, अमित निंबाळकर, संजय वझरकर, आकाश दळवी, संतोष परब, सूर्यकांत शिंदे, रवींद्र कोळंबेकर, संजय कोळंबेकर, सचिन कोळंबेकर, चिंतू काटकर, नंदकुमार गोलीपकर, दिनेश कुलाड, अनिकेत कटके, निलेश पिंडे, नितीन वझरकर, सुधीर यशवंत भगत, दिपक कोळंबेकर, महेश भगत, राजेंद्र थळे आदी स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
ग्रामस्थांच्या प्रमुख मागण्या
समाज मंदिराच्या जागेवरील अनधिकृत अतिक्रमण तात्काळ हटविण्यात यावे. 2. संबंधित लाभार्थ्याच्या जागेच्या कागदपत्रांची सखोल चौकशी व्हावी आणि पुरावे नसल्यास घरकुल नामंजूर करावे. 3. अतिक्रमणाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या जबाबदार अधिकारी व इंजिनिअरची चौकशी करून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी. 4. नियमांचे उल्लंघन झाले असल्यास लाभार्थ्याला दंड आकारून रक्कम वसूल करावी.
उपोषणकर्त्यांचा इशारा
जोपर्यंत आमच्या सर्व मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत हे आमरण साखळी उपोषण सुरूच राहील, असा पवित्रा बेघरआळी ग्रामस्थांनी घेतला आहे. या आंदोलनादरम्यान उपोषणकर्त्यांच्या प्रकृतीला काही इजा झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी नगरपंचायत प्रशासन आणि तहसील कार्यालयाची असेल, असा इशाराही लेखी निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. आता प्रशासन यावर काय पाऊल उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.







