विकासाची आशा, आव्हानांची दिशा

हेमंत देसाई

जगातील बड्या देशांच्या विकासाचा दर मंदावला असताना आपल्या अर्थव्यवस्थेची गती उत्तम आहे. प्रगत देशांमध्ये वर्तवण्यात आलेली मंदीची शक्यता, रशिया-युक्रेन युद्ध, गाझापट्टीतील बॉम्बफेक तसेच सर्वत्र वाढलेली महागाई या पार्श्वभूमीवर चालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था 6.3 टक्के दराने वाढेल, हा जागतिक बँकेने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर व्यक्त केलेला विश्वास आशादायक आहे.

चालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था 6.3 टक्के दराने वाढेल, असा अंदाज जागतिक बँकेने व्यक्त केला आहे. जगातील अनेक बड्या देशांच्या विकासाचा दर मंदावला असूनही आपल्या अर्थव्यवस्थेची गती उत्तम आहे. प्रगत देशांमध्ये वर्तवण्यात आलेली मंदीची शक्यता, युक्रेनमध्ये सुरू असलेले भीषण युद्ध आणि गाझापट्टीतील बॉम्बफेक तसेच सर्वत्र वाढलेली महागाई या पार्श्वभूमीवर भारतीय अर्थव्यवस्थेवर जागतिक बँकेने व्यक्त केलेला विश्वास आशादायक आहे, असेच मानावे लागेल. केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आपला विकासदर साडेसहा टक्के असेल, असे भाकित केले आहे येत्या काळात कृषी क्षेत्र 3.5, उद्योग क्षेत्र 5.60 आणि सेवा क्षेत्र 7.4 टक्कयांनी वाढेल, असा होरा आहे. खास करून शहरांमधून मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती वाढली असून ग्राहकांचा उपभोग्य खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. तसेच भारतात रोजगारसंधींमध्ये भर पडत असल्याचे निरीक्षणही जागतिक बँकेने नोंदवले आहे.

मागच्या वर्षी सेवाक्षेत्राची वाढ 6.8 होती. यंदा ती 7.4 असणार आहे. यात आयटी आणि वित्तीय सेवांमध्ये झालेली वाढ, ग्राहक सेवांची चढती मागणी, सेवा क्षेत्राच्या विकासाला मदत करणारी केंद्र सरकारची धोरणे असे अनेक घटक सेवा क्षेत्राच्या भरभराटीला कारणीभूत आहेत. ई-कॉमर्स तसेच पर्यटनासारख्या सेवांच्या विकासासाठी पोषक अशी धोरणे सरकार आखत आहे.

अर्थव्यवस्थेच्या प्राथमिक क्षेत्रात कृषी, पशुपालन, मासेमारी इत्यादींचा, तर द्वितीय क्षेत्रात उत्पादन प्रक्रिया आणि बांधकाम यांचा समावेश असतो. तृतीय क्षेत्रात सेवांचा समावेश होतो. सेवा या वस्तूसारख्या दृश्य नसतात, तर त्या अदृश्य असतात.  व्यावसायिक, दळणवळण व वितरण, बांधकाम,  स्थापत्य,  शिक्षण, पर्यावरण, वित्तीय, आरोग्य, सामाजिक, पर्यटन आणि प्रवास, मनोरंजन, सांस्कृतिक तसेच क्रीडा आणि वाहतूकविषयक सेवा यांचा यामध्ये सहभाग असतो. भारताच्या एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) सेवाक्षेत्राचा वाटा 50 टक्के इतका आहे. चार वर्षांपूर्वी तो 55 टक्के इतका तर दहा वर्षांपूर्वी 60 टक्के एवढा होता. मात्र जगविख्यात अर्थतज्ज्ञ आणि ‌‘हार्वर्ड ग्रोथ लॅब’चे संस्थापक- संचालक रिकार्डो हाउसमान नुकतेच नवी दिल्लीमध्ये आले असताना, त्यांनी दिलेल्या एका मुलाखतीत सेवा क्षेत्राबद्दल व्यक्त केलेल्या मताचा धोरणकर्त्यांनी विचार करणे आवश्यक आहे. भारताच्या सेवा क्षेत्रात उच्च कौशल्य असलेले कामगार काम करतात. या क्षेत्राने विक्रमी यश मिळवले आहे.

 परंतु 140 कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतासारख्या देशांनी सेवा क्षेत्रावर पूर्ण भिस्त ठेवणे योग्य नाही. सेवांवरच लक्ष केंद्रित केल्यामुळे जगाच्या बाजारपेठेत भारतासारख्या मोठ्या देशाकडून फार कमी प्रमाणामध्ये मालाचा पुरवठा होतो, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले आहे. कारण उत्पादन कमी आणि सेवा मात्र जास्त!

गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताने पायाभूत क्षेत्रात भरपूर गुंतवणूक केल्यामुळे उत्तर प्रदेशसारखी मागास राज्येदेखील प्रगतिपथावर मार्गक्रमणा करू लागली आहेत. परंतु भारतामध्ये क्षमता असूनदेखील वेगवेगळ्या उत्पादन क्षेत्रांमध्ये प्रवेश करणे टाळले जात आहे, याबद्दल हाउसमन यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. भारताने सेवांवर जादा भर दिल्यामुळे, जगाच्या बाजारपेठेत वेगवेगळ्या उद्योगांमध्ये भारताचे स्थान तुलनेने नगण्य आहे. वस्त्रोद्योगात बांगलादेश भारतापेक्षा पुढे आहे. यंत्रसामग्रीच्या निर्मितीत थायलंड आपल्यापेक्षा अधिक वेगाने आगेकूच करत आहे. इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये व्हिएतनामसारख्या छोट्याशा देशाने भारतावर मात केली आहे. आयटी आणि बिझनेस सर्व्हिसेस, म्हणजेच व्यावसायिक सेवांमध्ये उच्च दर्जाची कौशल्ये लागतात. परंतु भारतात रोजगाराचे महत्त्व अधिक असल्यामुळे उत्पादन क्षेत्राकडे अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे. सेवाक्षेत्रातून 50 टक्के जीडीपी मिळते, परंतु एकूण रोजगाराच्या भारतात सेवा क्षेत्रातून केवळ एक तृतियांश एवढेच रोजगार निर्माण होतात. या विसंगतीवर हाउसमन यांनी बोट ठेवले आहे. त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांच्या संदर्भात फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशनच्या एका अहवालाचा निर्देश करणेही योग्य ठरेल. या अहवालानुसार, गेल्या पाच वर्षांमध्ये कपडे, सागरी उत्पादने, प्लास्टिक, हिरे आणि सुवर्णालंकार या क्षेत्रांमध्ये भारताचा जागतिक बाजारपेठेमधील वाटा घटू लागला आहे.

आज भारतीय अर्थव्यवस्था गतिमान असली, तरी जागतिक अर्थव्यवस्था अजूनही कोरोनाच्या संकटातून बाहेर यायला तयार नाही. त्याचा परिणाम भारतीय हिरे व्यापारावर झाला आहे. हिरे आणि ज्वेलरी उद्योगाची चमक त्यामुळे गेली आहे. त्याचबरोबर आता रशियातला हिरे उद्योग वाढतो आहे. त्याचा परिणाम भारताच्या निर्यातीवर झाला आहे.

जागतिक हिरे व्यवसाय विश्लेषक पॉल झिम्निस्की यांच्या अहवालानुसार, हिऱ्यांच्या किमती सुमारे 75 टक्क्यांनी घसरल्या आहेत. उदाहरणार्थ, 2016 मध्ये एक कॅरेट जेनेरिक पॉलिश एलजीडीची किंमत सुमारे साडेपाच हजार डॉलर होती. आता ती दीड हजार डॉलरवर आली आहे. अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, याच कालावधीत त्याच कॅरेटच्या नैसर्गिक हिऱ्याची किंमत साडेसहा हजार डॉलरच्या तुलनेत वीस टक्कयांनी घसरून पाच हजार दोनशे डॉलरवर आली आहे. त्यानंतरही या किमती आणखी घसरल्या आहेत. दुसरीकडे असंख्य कुशल तंत्रज्ञ जास्त वेतनाच्या अपेक्षेने परदेशात जाऊ लागले आहेत. त्यामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगात आज कुशल तंत्रज्ञांची वानवा आहे. त्याचा या क्षेत्राला फटका बसू लागला आहे. उत्पादन क्षेत्रापेक्षा सेवाक्षेत्रातील सेवांवर जास्त, म्हणजे सर्वसाधारण 18 ते 20 टक्के एवढा जीएसटी असतो. हे क्षेत्र आज अधिक सवलतींची मागणी करत असले, तरीदेखील भारतात शेती उद्योग आतबट्ट्याचा ठरू लागला आहे. उत्पादन क्षेत्रही पुरेसे विस्तारलेले नाही. आणि सेवा क्षेत्राच्या बळावर अर्थव्यवस्था सुदृढ असू शकत नाही. त्यासाठी कारखानदारी किंवा उत्पादन क्षेत्र हे कसे वाढेल, या दृष्टीने केंद्र व राज्य सरकारने उपाययोजना केली पाहिजे. एकीकडे सेवा क्षेत्राच्या वाढीच्या दराचा अंदाज व्यक्त केला गेला असताना दुसरीकडे नोव्हेंबरचे आकडे मात्र फारसे समाधानकारक नाहीत. भारतातील सेवा व्यवसायातील खरेदी व्यवस्थापकांचा कल दर्शवणारा ‌‘एस ॲंड पी ग्लोबल इंडिया सर्व्हिसेस पीएमआय’ निर्देशांक नोव्हेंबर महिन्यात 56.9 गुणांवर नोंदला गेला.

ऑक्टोबर महिन्यात तो 58.4 गुणांवर होता. किमतीचा दबाव कमी झाल्याने या सेवाक्षेत्राला काही दिलासा मिळाला आहे. सकल मूल्यवर्धनात (जीव्हीए) सेवाक्षेत्राचा वाटा तब्बल 54 टक्के आहे. दरम्यान, सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीमध्ये सेवा क्षेत्राच्या वाढदरात 5.8 टक्के घट नोंदवण्यात आली आहे. ऑक्टोबर महिन्याच्या तुलनेत नोव्हेंबरमध्ये निर्देशांकात घसरण झाली असली, तरी त्यातील वाढीचा कल मात्र कायम राहिला आहे. पीएमआय निर्देशांक 50 गुणांच्या वर राहिल्यास अर्थव्यवहारातील विस्तार दर्शवला जातो तर 50 गुणांच्या खाली आकुंचनाचा निदर्शक मानला जातो. सर्वेक्षणात सहभागी कंपन्यांनी नोव्हेंबर महिन्यात महागाई कमी झाल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. त्याच वेळी कच्च्या मालाचे दर कमी झाल्याने सेवा पुरवठादार कंपन्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. अनेक कंपन्यांनी त्यांच्या शुल्कात वाढ केलेली नाही. त्यामुळे आगामी काळात नवीन कार्यादेशात वाढ होईल, अशी शक्यताही सर्वेक्षणात वर्तवण्यात आली आहे. सेवा क्षेत्राच्या वाढीचा वेग तिसऱ्या तिमाहीमध्ये मंदावला आहे; मात्र नवीन कार्यादेशात वाढ होऊन सेवा क्षेत्राला गती मिळण्याची शक्यता आहे. दीर्घकालीन विचार करता सध्याचा विस्ताराचा दर हा चांगला आहे.