शिवशक्ती-भीमशक्तीचे ऐक्य किती टिकेल?

राही भिडे

शिवसेनेचा ठाकरे गट आणि बहुजन वंचित विकास आघाडी एकत्र आली असली, तरी ही आघाडी किती काळ टिकेल आणि प्रकाश आंबेडकर यांची उलटसुलट विधाने पाहता दोन्ही काँग्रेस या आघाडीला कसे सामावून घेणार, हा प्रश्‍नच आहे. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीला मिळालेले यश पाहता त्यांनी हेकेखोर स्वभावाला आळा घातला नाही, तर शिवशक्ती-भीमशक्ती युती अळवावरच्या पाण्यासारखी ठरेल.

वंचित आघाडी आणि शिवसेना एकत्र आल्यानंतर लगेचच ही युती किती दिवस टिकेल आणि ती कोणत्या पायावर झाली, त्यांचे वैचारिक मतभेद कसे मिटणार अशा स्वरुपाच्या चर्चा सुरू झाल्या. ही युती उभी असलेला पाया ठिसूळ असून डॉ. प्रकाश आंबेडकर यांनी दोन्ही काँग्रेस पक्षांवर केलेली टीका आणि त्यांच्याबरोबरचे वागणे पाहता चार पक्षांची आघाडी खरेच मनापासून होणार का, हा यक्षप्रश्‍न कायम आहे. विधान परिषदेच्या निवडणुकीचा निकाल पाहिला तर महाविकास आघाडी एकजिनसीपणे निवडणुकांना सामोरी गेली तर भाजप-शिंदे गटाचा पराभव करू शकते, हे ही दिसले. त्यामुळे खरेच डॉ. आंबेडकर यांची महाविकास आघाडीला गरज आहे का, असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. त्याचबरोबर काही दिवसांपूर्वी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात महाराष्ट्रात-भाजप शिंदे गटाला लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी अजिबात पोषक वातावरण नसून त्वरीत निवडणुका झाल्यास महाविकास आघाडीला सुमारे तीसहून अधिक जागा मिळतील, असे या सर्वेक्षणात म्हटले होते. त्यामुळे जागावाटप किंवा अन्य मुद्दे पुढे येतील, तेव्हा महाविकास आघाडीतील अन्य दोन पक्ष डॉ. आंबेडकर यांचा तोरा चालू देणार नाहीत. अर्थात महाविकास आघाडीतील दोन्ही काँग्रेसपेक्षा शिवसेनेला आंबेडकर यांची आणि आंबेडकर यांना शिवसेनेची जास्त गरज आहे. मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्याच्या विरोधात शिवसेना आणि दलित संघटना परस्परांच्या विरोधात भूमिका घेत होत्या, तेव्हाचा या दोन्ही संघटनांमधला कडवटपणा आता कमी झाला आहे. परिस्थितीनेच त्यांना जवळ आले आहे. त्याची पार्श्‍वभूमी गेल्या तीन वर्षांमध्ये तयार झाली.
राज्यात तीन वर्षांपूर्वी सत्तांतर झाल्यानंतर शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी कडवे हिंदुत्व बाजूला ठेवले. त्यांनी प्रबोधनकार ठाकरे यांचे पुरोगामी हिंदुत्व स्वीकारले. त्यामुळे तीन वर्षांपूर्वी त्यांना दोन्ही काँग्रेसबरोबर जसे जुळवून घेता आले, तसे आता आंबेडकर यांच्या वंचित आघाडीशी जुळवून घेण्यात काहीच अडचण नाही. प्रबोधनकार ठाकरे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारात कमालीचे साम्य होते. या दोन महापुरुषांच्या नातवांना आता परिस्थितीनेच एकत्र आणले आहे. आता शिवसेनेत फूट पडली आहे. ठाकरे यांच्याकडे शिवसेनेचा अतिशय छोटा तुकडा राहिला आहे. फुटीनंतर त्यांनी संभाजी ब्रिगेड, मराठा महासंघ, मराठा सेवा संघ आदी संघटनांशी एकीची मूठ बांधण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. जागावाटपात आपले अगदीच अवमूल्यन होऊ नये, म्हणून त्यांना अन्य पक्षांना आपल्यासोबत घ्यायचे आहे, तर वंचित आघाडीने गेल्या लोकसभा निवडणुकीत एक जागा मिळवली होती आणि त्यांच्या उमेदवारांमुळे अन्य बर्‍याच जागा भाजप-शिवसेनेच्या हाती गेल्या होत्या. वंचित आघाडीचा एमआयएम हा घटक पक्ष दुरावला आहे. लोकसभा निवडणुकीत ‘वंचित’ला  दाखवता आलेले उपद्रवमूल्य विधानसभेच्या निवडणुकीत दाखवता आले नव्हते. जागावाटप करताना डॉ. आंबेडकर ताणून धरतात, हा दोन्ही काँग्रेसचा अनुभव आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ठाकरे आणि आंबेडकर या दोघांनाही परस्परांची गरज आहे. त्यामुळे ते एकत्र आले असले तरी दोघांनीही काही पथ्ये पाळली नाहीत, तर या ऐक्याला सुरुंग लागू शकतो. कारण महाविकास आघाडीतल्या अन्य दोन पक्षांना दुखावल्यास या दोघांच्या ऐक्याला काहीही अर्थ राहत नाही.
शिवशक्ती-भीमशक्ती युतीची घोषणा झाल्यानंतरच्या डॉ. आंबेडकर यांच्या पत्रकार परिषदा पाहिल्या तर त्यांच्या भूमिकेत काही ठिकाणी लवचिकता तर काही ठिकाणी अजूनही ताठरपणा असल्याचे दिसते. शरद पवार अजूनही भाजपसोबत आहेत, हे त्यांचे वक्तव्य पवार यांच्याविषयी त्यांच्या मनात अजूनही किती कटुता आहे, हे दाखवतं. त्यामुळे तर खा. संजय राऊत यांना आंबेडकर यांच्या विधानापासून आपल्याला दूर करावे लागले. त्यांनी डॉ. आंबेडकर यांना महाविकास आघाडीतील नेत्यांबद्दल बोलताना विचार करण्याचा सल्ला दिला. अर्थात हा सल्ला ऐकतील ते डॉ. आंबेडकर कुठले? उद्धव यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून आंबेडकर यांच्याशी सातत्याने संपर्क ठेवला आहे. आंबेडकर यांना बरोबर घेण्यासाठी त्यांनी महाविकास आघाडीतील इतर दोन पक्षांची मानसिकता तयार केली असली तरी दोन्ही काँग्रेसचा आंबेडकर यांच्याबाबतचा पूर्वानुभव तितकासा चांगला नाही. त्यामुळे हे ऐक्य किती काळ टिकणार आणि महाविकास आघाडी त्यांना सामावून घेणार का आणि घेतले तर जागावाटपाचा तिढा कसा सोडवणार हे खरे प्रश्‍न आहेत. शिवसेनेने आपल्या कोट्यातून आंबेडकर यांना जागा द्याव्यात, असे वक्तव्य माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले आहे. ते पाहता आंबेडकर यांना दोन्ही काँग्रेस मनापासून स्वीकारणार नाहीत, हे स्पष्ट आहे.
श्री. उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे हिंदुत्व प्रबोधनकारांच्या सुधारणावादी हिंदुत्वाच्या दिशेने नेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आंबेडकरी चळवळीतून आलेल्या सुषमा अंधारे यांचे नेतृत्व शिवसेनेत आक्रमकपणे पुढे येणे, त्यानंतर प्रबोधनकार यात्रेचे नेतृत्व अंधारे यांच्याकडे देणे या अनुषंगाने पुढे जाताना डॉ. आंबेडकरांबरोबरची सेनेची युती चोख बसते. भाजपच्या हिंदुत्वावर नेहमीच सवर्णांचे हिंदुत्व असा आरोप होत असतो; मात्र शिवसेनेवर असा आरोप झालेला नाही. नामांतर, रिडल्स प्रकरणातील बाळासाहेब ठाकरे यांच्या भूमिका दलित समाजविरोधी मानल्या गेल्या, तरी त्या भूमिका सोडता उद्धव ठाकरे आणि प्रकाश आंबेडकरांच्या एकत्र येण्याला कोणताही मोठा वैचारिक अडथळा नव्हता. शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर महाविकास आघाडीतील सर्वात मोठा पक्ष होता. त्यात राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष त्यांच्या पडत्या काळात बरोबर होते. त्यामुळे शिवसेनेकडे मुख्यमंत्रिपद देण्यात आले होते. आता मात्र परिस्थिती तशी राहिलेली नाही. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर उद्धव यांच्याकडे असलेल्या शिवसेनेमध्ये आता फक्त 16 आमदार राहिले आहेत. आमदारांची संख्या घटल्यामुळे महाविकास आघाडीमध्ये उद्धव यांचा पक्ष तिसर्‍या क्रमांकावर येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे उद्या महाविकास आघाडीच्या झेंड्याखाली एकत्र निवडणूक लढवायचे म्हटल्यास उद्धव यांच्या शिवसेनेला त्यांच्या 16 जागांवरूनच गृहित धरले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अशा वेळी उद्धव यांच्यापुढे दोन पर्याय उरतात. एक म्हणजे महाविकास आघाडीमध्येच आपली ‘बार्गेनिंग पॉवर’ वाढवणे किंवा महाविकास आघाडीमधून बाहेर पडून वेगळी चूल मांडणे. या दोन्ही शक्यतांमध्ये डॉ. प्रकाश आंबेडकर यांच्च्यासोबतची युती शिवसेनेसाठी फायद्याची ठरते. आंबेडकर यांना बरोबर घेतल्याने शिवसेनेची ताकद वाढण्याबरोबरच ‘वंचित’बरोबर युती करून उद्धव यांची शिवसेना राज्यात एक नवीन प्रयोग म्हणून काँग्रेस, राष्ट्रवादी किंवा भाजपबरोबर न जाताही निवडणूक लढवू शकते. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत वंचित-एमआयएम आघाडीचा हा प्रयोग उत्तम चालला. पहिल्याच निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीने 41 लाख मते मिळवली. तब्बल 11 जागांवर वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवाराने एक लाखापेक्षा जास्त मतदान घेतले होते. पुढे विधानसभा निवडणुकीत हे यश राखता आले नसले तरी ‘वंचित’ने 24 लाख मतांचे दान घेतले होते. विशेष म्हणजे मराठवाडा आणि विदर्भात जवळपास 60 जागांवर दलित-ओबीसी मतदान निर्णायक आहे. त्यातील 29 मतदारसंघ अनुसुचित जातींसाठी राखीव असतात. शिवाय, महत्वाचा मुद्दा म्हणजे उद्धव यांच्या शिवसेनेला सगळ्यात जास्त मदतीची गरज असलेल्या मराठवाडा आणि विदर्भातच आंबेडकरांची ताकद आहे.
वंचित बहुजन आघाडीला 2019 सारखे यश मिळवायला मोठ्या पार्टनरची गरज आहे. आता वंचित-एमआयएमची युती होण्याची शक्यताही मावळल्यात जमा आहे. त्यातच ‘एमआयएम’शी युती करून फायदा होत नसल्याचा सूरही ‘वंचित’कडून येत होता. त्यामुळे त्यांना एका मोठ्या मित्रपक्षाची गरज असल्याचे लक्षात येते. वैचारिक मतभेदांमुळे भारतीय जनता पक्षाबरोबर जाणे डॉ. आंबेडकर यांना शक्य नाही; परंतु तरीही ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपला काही अटींवर युती करण्याची तयारी दाखवतात. डॉ. आंबेडकर हे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शरद पवार यांचे मोठे टीकाकार राहिले आहेत. त्यातच या पक्षांकडे गेल्यास छोटे पक्ष संपतात किंवा आहे तेवढेच राहतात; त्यांना युती वा आघाडडीचा फायदा मिळत नाही, हा इतिहास आहे. अशा वेळी उद्धव ठाकरे हा आंबेडकरांना युती करण्यासाठी पर्याय ठरतच होता. एकंदरीत, ठाकरे यांना आंबेडकर यांची आणि आंबेडकर यांना ठाकरे यांची तितकीच गरज आहे आणि येत्या काळात राजकारणात हे दोघेही एकमेकांना पूरक ठरू शकतात.