शेतकर्यांपुढे प्रश्न; प्रशासनानेच सहकार्य करण्याची मागणी
। जेएनपीटी । वार्ताहर ।
उरण तालुक्यातील ग्रामीण भागातील अनेक शेतकर्यांकडे आजही अँड्रॉइड मोबाइल फोन नाहीत.त्यामुळे महसूल विभागाच्या आदेशानुसार ई- पिक पाहणी कशी करावी असा प्रश्न उरणच्या शेतकर्यांसमोर उभा ठाकला आहे.तरी शासनाने शेतकर्यांना अनिवार्य करण्यात आलेली ई- पिक पाहणी रद्द करुन ती महसूल विभागाच्या यंत्रणेकडूनच करण्यात यावी, अशी मागणी सर्व सामान्य शेतकरी,आदिवासी बांधव शासनकर्त्याना करत आहेत.
उरण तालुक्यातील अनेक गावातील,आदिवासीवाडी वरील शेतकर्यांची आर्थिक परिस्थिती ही अत्यंत बिकट आहे.त्यामुळे आज ही अनेक शेतकरी अँड्रॉइड मोबाइल फोन घेऊ शकत नाहीत.काही शेतकर्यांकडे साधे फोन आहेत.काही अंशी शेतकर्यांकडे अँड्रॉइड मोबाइल फोन आहेत.परंतू त्यात इंटरनेट बँलन्स नाही.तसेच काही भागात नेटवर्कचा आता पता नाही.
त्यामूळे शासनाने शेतकर्यांसाठी लागू केलेली ई- पिक पाहणी कार्यक्रम डोकेदुखी ठरत आहे.एकंदरी एक ना अनेक कारणांमुळे माहिती विहित मुदतीत न भरल्यास 7/12 वरील पिकाचा तक्ता निरंक राहून पिक कर्ज, पिक अनुदान,नुकसान भरपाई अशा विविध बाबींपासून शेतकरी वंचित राहणार आहे.तरी शासनाने या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शेतकर्यांना महसूल, कृषी विभागाच्या माध्यमातून सहकार्य करावे अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.
80 टक्के शेतकर्यांकडे अँड्रॉइड मोबाइल फोन नाहीत.आणि मोबाईल फोन असला तरी तो उरण ग्रामीण भागातील शेतकर्यांना हाताळता येत नाही.त्यामुळे अशा शेतकर्यांना ई- पिक पाहणी करून सदर शेतीसंबंधी माहिती आपल्या मोबाईल वरुन भरणे अशक्य आहे.तरी शासनाने नियुक्त केलेल्या तलाठी, ग्रामसेवक तसेच इतर महसूल विभागाच्या माध्यमातून शेतकर्यांना सहकार्य करावे-महाराष्ट्र शासनाने गौरवविले उद्यान पंडित – शेतीनिष्ठ शेतकरी प्रकाश ठाकूर यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.