अनुदानापोटी मोठा आर्थिक भार

आवश्यकता नसल्यास लाभार्थ्यांनी बाहेर पडावे
तहसीलदार मीनल दळवी यांचे आवाहन
। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
शासनाकडून अन्न, नागरी पुरवठा विभाग आणि ग्राहक संरक्षण विभागांतर्गत लाभार्थ्यांना सवलतीत देण्यात येणार्‍या अन्नधान्य पुरवठ्यावरील अतिरिक्त अनुदानामुळे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक भार येत असल्याचे निदर्शनास येत असल्याने आवश्यकता नसलेल्या सवलत प्राप्त लाभार्थ्यांनी बाहेर पडावे. तसेच लेखी स्वरुपात सहकार्य करावे, असे आवाहन अलिबाग तहसीलदार मीनल दळवी यांनी केले आहे.

अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे शासन निर्णयानुसार पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा पुरवठा करण्याकरिता अन्नधान्याच्या खरेदीपोटी आणि अन्नधान्य पोहोचविण्यासाठी केंद्र, राज्य शासनास अनुदानापोटी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे शासनावर पडणारा आर्थिक भार कमी होण्यासाठी योग्य आणि गरजू लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचा लाभ मिळावा, या उद्दिष्टानुसार आवश्यकता नसल्यास योजनेचा लाभ घेणार्‍या शिधापत्रिकाधारकांनी बाहेर पडावे, ही योजना सुरु करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.

या योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांमधील शिधापत्रिकाधारक त्यावेळी सवलतीच्या दरात धान्य घेण्यास पात्र होते. मात्र, सद्यःस्थितीत शासनाच्या निकषांनुसार त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावला, त्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा झाली, अशा अनुदान लाभ प्राप्त शिधापत्रिकाधारकांनी ‘ऑप्ट आऊट ऑफ सबसिडी फूड ग्रेन्स’ या योजनेतून बाहेर पडून तात्काळ ‘गिव्ह इट अप’ या योजनेंतर्गत लाभ सोडावा, असे आवाहन तहसीलदार मीनल दळवी यांनी केले आहे.