विमा काढलाय तर, मेडिक्लेमचा लाभ द्या

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
आरोग्याच्या वर्तमान स्थितीचं आकलन करून एकदा विमा उतरविला. तर विमा कंपन्या आरोग्याच्या वर्तमानस्थितीचं कारण सांगून त्या विमा नाकारू शकत नाही. कारण विमाधारकाने विमा उतरविताना प्रस्ताव फॉर्ममध्ये आरोग्याच्या स्थितीची माहिती दिलेली असते, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि बी. व्ही. नागरत्न यांच्या खंडपीठाने दिलेला आहे.
विमाधारकाला विमा उतरविताना आरोग्य विम्या संदर्भात संपूर्ण महत्वपूर्ण माहिती आणि नियम सांगणे, विमा कंपनीचे प्रतिनिधीचे कर्तव्य आहे. यावेळी विमाधारक आणि विमा कंपनीचा प्रतिनिधी या दोघांनाही आरोग्य परिस्थितीची आणि विमा नियमांची माहिती आहे, असं गृहीत धरलेलं असतं. विमा कंपन्या जे माहिती आहे, यासंदर्भातच दावा करू शकतात. मात्र, विमा कंपनीचा प्रतिनिधीचं विमा उतरविताना विमाधारकाची संपूर्ण माहिती जाणून घेणं, त्याच्या कामाता भाग आहे.
मनमोहन नंदा यांच्याकडून राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग यांच्या एका आदेशाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत होती. या याचिकेत अमेरिकेमध्ये असताना आरोग्यावर झालेल्या खर्चासंबंधी मेडिक्लेमचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, विमा कंपन्यांनी तो दावा नाकारलेला होता.
निवारण आयोगाने म्हंटलं की, विमाधारकाने विमा उतरविताना आपल्याला असणार्‍या आरोग्यांच्या समस्यांविषयी संपूर्ण माहिती कंपनीला दिलेली नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीद्वारे करण्यात आलेल्या दाव्याला बेकायदेशीर ठरवलं आहे. कारण, ते कायद्याला अनुसरून नाही, असंही न्यायालयाने म्हंटलं आहे.