आरक्षण हवे, तर…

मराठा आरक्षणाबाबतची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. यामुळे मराठा तरुणांना भरीला घालून त्यांच्या मागण्यांचे राजकारण करणार्‍या सर्व राजकीय पक्षांना दणका बसणार आहे. या आरक्षणाकडे डोळे लावून बसलेल्या गरीब मराठा तरुणांसाठी हा निर्णय निराशाजनक असेल. याबाबत आता पुनर्विलोकन याचिका दाखल करता येऊ शकेल. पण फेरविचार याचिका फेटाळली गेलेली असताना नव्या याचिकेचे भवितव्य फारसे चांगले नसण्याचीच शक्यता अधिक. मराठा आरक्षण हा एका मोठ्या चळवळीचा परिपाक होता. त्यासाठी राज्यभरात लाखालाखांचे शांततापूर्ण मोर्चे काढण्यात आले. त्यांना कोणत्याही एका पक्षाचे वा संघटनेचे नेतृत्व नव्हते. मराठा शिक्षित तरुणांनी आपल्या गरीब समाजबांधवांसाठी हे आंदोलन चालवले होते. त्यामुळे पृथ्वीराज चव्हाण सरकारला मराठा आरक्षणाबाबत ऐन निवडणुकीच्या आधी वटहुकूम जारी करावा लागला. पण तो न्यायालयात टिकू शकला नाही. तिथपासून सातत्याने सरकार किंवा विधिमंडळ आणि न्यायपालिका यांच्यात या मुद्द्यावरून एक प्रकारे मुद्द्यांची देवाणघेवाण चालू आहे. पृथ्वीराज सरकारला मराठा आरक्षणाचा निर्णयही तारू शकला नाही. 2014 मध्ये त्यांचे सरकार गेले. मग आलेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने 2018 मध्ये मराठा आरक्षणाबाबत कायदा केला. त्यासाठी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या विशेष मागासवर्गीय असा नवीन प्रवर्ग निर्माण करण्यात आला व सोळा टक्के आरक्षण दिले. तो निर्णय उच्च न्यायालयाने वैध ठरवला. मात्र त्यातील आरक्षणाच्या प्रमाणावर निर्बंध घातले. त्यानुसार शिक्षणसंस्थात प्रवेशासाठी बारा टक्के आणि सरकारी नोकर्‍यांसाठी तेरा टक्के आरक्षण मान्य करण्यात आले. पण हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकला नाही. मे 2021 मध्ये तो रद्दबातल ठरवण्यात आला. राज्य सरकारला नव्या प्रवर्गाद्वारे आरक्षण देण्याचा अधिकार नसणे आणि पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जाणे हे दोन आक्षेप ग्राह्य मानले गेले.  
केंद्राचा अपुरा प्रतिसाद
हा निर्णय मराठाच नव्हे तर तमिळनाडू, केरळ व इतर राज्यातील अशाच जातिसमूहांनाही लागू होऊन त्यांच्या आरक्षणाला याचा फटका बसणार होता. त्यामुळे केंद्र सरकारने 127 वे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडून जातिसमुहाचे मागासलेपण ठरवण्याचा व त्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना बहाल केला. त्यानुसार इतर राज्यांमधील आरक्षणे वैध झाली. मात्र मराठा आरक्षण पन्नास टक्क्यांच्या पुढे जाण्याचा प्रश्‍न कायम राहिला. आता त्याच मुद्द्याच्या आधारे फेरविचार याचिका अमान्य झाली आहे. केंद्र सरकारने 127 व्या घटनादुरुस्तीच्या जोडीने आरक्षण पन्नास टक्केच राहील ही मर्यादा हटवण्यासाठी वटहुकूम वा कायद्यात दुरुस्ती केली असती तर आज हा प्रश्‍न आला नसता असे अनेकांचे मत आहे. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनीही तसेच म्हटले आहे. मात्र ही गोष्ट वाटते तितकी सोपी नाही याची त्यांनाही कल्पना आहे. मुळात नोकर्‍या वा प्रवेशातील राखीव जागांचे प्रमाण एकूण जागांच्या पन्नास टक्क्यांहून अधिक असू नये असा सर्वोच्च न्यायालयाच्या मूळ निर्णयातील आशय आहे. आजवर त्यावर प्रचंड उलटसुलट चर्चा झाली आहे. एकदा हा पन्नास टक्क्यांच्या अडसर दूर केला तर राखीव जागांच्या प्रमाणाला धरबंधच राहणार नाही असे त्याच्या विरोधकांचे म्हणणे आहे. तर पन्नास टक्क्यांच्या बंधनामुळे अनेक मागास समाजांवर अन्याय होत असल्याचा आरक्षणवाद्यांचा दावा आहे. हे घडते कारण, आरक्षणाकडे पाहण्याचे दृष्टिकोन दोन टोकांचे आहेत. आरक्षण हे मुळात सामाजिक अन्यायाचे परिमार्जन होते. दलित व आदिवासींची अनेक शतके सामाजिक अवहेलना झाली. तिची भरपाई म्हणून हे तत्व राज्यघटनेत स्वीकारण्यात आले. भारत हा तेव्हाही गरीबच देश होता आणि उच्च ते कनिष्ठ सर्व वर्णीय लोक गरीब वर्गात येत होते. पण आरक्षण हा गरिबी दूर करण्याचा कार्यक्रम नाही याची तेव्हा सर्वांना स्पष्टता होती. आरक्षणाचे फायदे मिळून मुले शिकू लागली व त्यांना राखीव जागांवरच्या नोकर्‍या मिळू लागल्या तसतसा त्याच्याकडे पाहण्याचा लोकांचा रोख बदलत गेला.
ठोस पुरावेच हवेत
राखीव जागांमुळे दलितांची स्थिती सुधारल्याचे चित्र पुढे येता इतर समाजघटकांनाही ते आवश्यक वाटू लागले. 1980 च्या दशकात अन्य मागासवर्गीयांकडून त्यांची मागणी होऊ लागली. एकविसाव्या शतकात पटेल, मराठा इत्यादी आजवरच्या उच्चवर्णीय मानल्या जातीही यात उतरल्या. या जाती आपल्या आरक्षणामध्ये वाटेकरी होतील अशी भीती इतर मागास किंवा ओबीसींना वाटू लागली. त्यातून या दोन समाजगटात छुपी वा उघड तेढ निर्माण झाली. आपल्याला मुळातच लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळत नाही असे इतर मागास समाजाला वाटते. आहे हेच आरक्षण वाढवून मिळावे अशी त्यांची मागणी आहे. सध्या ते शक्य नाही. त्यातच गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने सर्व जातीतील गरिबांना दहा टक्के आरक्षण दिले. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय त्वरेने ते वैध असल्याचे शिक्कामोर्तबही केले. ते करताना आरक्षण पन्नास टक्क्यांच्या पार कसे गेले नाही हा गुंतागुंतीचा विषय आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या प्रश्‍नात कोणतीही एक भूमिका घेणे आता कठीण झाले आहे. ही कोंडी फोडण्यासाठी पूर्णतः नवीन विचार करणे आवश्यक आहे. आरक्षण थांबवणे हे नजीकच्या काळात शक्य दिसत नाही व सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने योग्यही ठरणारे नाही. त्यावर लोकसंख्येची तपशीलवार मोजणी किंवा जातनिहाय गणना करणे हाच एक उत्तम मार्ग आहे. बिहारने तशी तयारी केली आहे. कर्नाटकात काँग्रेसने तशी मागणी केली आहे. या गणनेमुळे प्रत्येक जातीचे एकूण जनसंख्येतील प्रमाण नेमके किती आहे याचा अंदाज येईल. त्यानुसार ओबीसी किंवा इतर मागासांचे प्रमाण ठरवता येईल. या जातींची गोळाबेरीज सध्याच्या गृहित प्रमाणापेक्षा खूप अधिक वा खूप कमी असण्याची शक्यता आहेच. तसे झाल्यास नवे संघर्ष उद्भवतील. पण सध्या सगळेच जे अंदाजपंचे चालले आहे ते थांबेल. ठोस पुराव्यांच्या आधारे दोन्ही पक्षांना बोलता येईल.