मिळकतखार भराव प्रकरण! वासवानी ग्रुपला दळवींचा पाठिंबा; पहा पुरावे….

वासवानी रिसॉर्ट कंपनीतर्फे सीआरझेडमध्ये जमिन येत नसल्याबाबत खोटे प्रतिज्ञापत्र
। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
अलिबाग तालुक्यांतील मिळकतखार येथील खाडीमध्ये बेकायदेशीर भराव केल्याप्रकरणात नवनवीन खुलासे होत आहेत. 120 एकर क्षेत्रामध्ये रिसॉर्टसाठी 50 कोटींचा भराव सीआरझेड क्षेत्रामध्ये करण्यासाठी फक्त 200 ब्रासची रॉयल्टी भरल्याचा प्रकार उघडकिस आला आहे. याबाबत अलिबाग तहसिलदारांकडून माती उत्खनन करण्यासाठी परवाना घेण्यात आला असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांना मिळालेल्या अधिकृत शासकीय कागदपत्रांवरून देण्यात आली आहे.

वास्तविक, याच क्षेत्रातील भरावासाठी मे.वासवानी रिसॉर्ट यांनी ही जागा सीआरझेडमध्ये येत नाही असा खोटा दावा करून सन 2017 मध्ये 25 हजार ब्रासची परवानगी अपर जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडून नऊ लाख साठ हजार रूपये रॉयल्टी भरून घेतली होती. मिळकतखार येथील वासवानी यांची जागा सीआरझेड क्षेत्रात येत असल्याबाबत अलिबागचे नगररचना कार्यालय 2014 पासून 2022 पर्यंत ठाम आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडे 2017 मध्ये मिळकतखार येथील जागा सीआरझेडमध्ये येत नाही, असे खोटे प्रतिज्ञापत्र वासवानी रिसॉर्ट कंपनीतर्फे सादर करण्यात आले असल्याचा गौप्यस्पोटही सावंत यांनी प्राप्त कागदपत्रांद्वारे केला आहे.

यामुळे शासनाचे कोट्यवधी रुपयांच्या रॉयल्टीचे नुकसान होत असून त्याबाबत सावंत यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे तक्रार करणार असल्याची ठाम भूमिका घेतली आहे. प्रचलित खाणकाम नियमांनुसार तहलिसदार यांना 500 ब्रासपर्यंत, उप विभागीय अधिकारी यांना 501 ते 2000 ब्रासपर्यंत व जिल्हाधिकारी स्तरावर 2001 ते 25000 ब्रासपर्यंत तात्पुरते गौण खनिज उत्खनन परवाने देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. मिळकतखार येथील भराव मे.वासवानी रिसॉर्ट यांनी सन 2017 मध्ये जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केलेल्या अर्जाप्रमाणे 25000 हजार ब्रासपेक्षा जास्त क्षमतेचा असल्याचे दिसून येते. तसेच प्रत्यक्षात हा भराव 120 एकर क्षेत्रावर करणार असल्याची माहिती असल्याने तो किमान एक लाख ब्रासपेक्षात जास्त होणार असल्याची चर्चा स्थानिक ग्रामस्थांमध्ये आहे. हे लक्षात घेता महसूल विभाग स्वतःहून शासनाचे कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान करण्यासाठी पुढाकार घेत आहेत का? अशी शंका उपस्थित होत असल्याची प्रतिक्रीया सावंत यांनी दिली आहे.

अनधिकृत भरावास तहसिलदारांचाच पाठिंबा
अलिबागच्या तहसिलदार मिनल दळवी यांनी वासवानी ग्रुपला लोणघर येथील जमिनीमधून 200 ब्रास माती काढण्यासाठी परवाना दिला आहे. परंतु या परवान्यामध्ये माती कोणत्या कारणासाठी वापरणार आहेत, याचा उल्लेख नाही. आवास येथील अर्जदार यांनी अलिकडेच 19 एप्रिल रोजी अर्ज केल्यावर दुसर्‍याच दिवशी तहसिलदार मिनल दळवी यांनी खाणपरवाना निर्गमीत केला आहे. त्यामुळे या अनधिकृत भरावाला तहसिलदार मिनल दळवी यांचा पाठिंबा असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.