नदीपात्रात अवैध वाळू उपसा; कारवाईची मागणी

नौकानयनचा मार्ग सुकर की, वाळू माफियांचा
| आंबेत | प्रतिनिधी |
सावित्री-बाणकोट खाडीमधील नौकानयनाचा मार्ग सुकर करण्याच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात अवैध उत्खनन सुरु आहे. यामध्ये सरकारचा दररोज लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे. मात्र वाळू माफियांचे उखळ पांढरे होत आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने तातडीने यावर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

रायगड महसूल विभाग तसेच खनिजकर्म आणि मेरिटाईम बोर्ड यांनी सर्व्हे केला आहे. त्यानुसार सावित्री बाणकोट खाडी परिसरात बाणकोट खाडीच्या मुखापासून अवघ्या 2 ते 3 किमी अंतरावर प्रशासनाने दिलेल्या गटात ड्रेजरद्वारे वाळू उत्खनन सुरू आहे. त्याचबरोबर या ठिकाणी अन्य गटातही ड्रेजरच्या माध्यमातून अवैध वाळू उपसा सुरू असल्याचे दिसून येते. खाडीतील नौकानयन मार्ग सुखकर करण्यासाठी शासनाने ही मोहीम राबवली आहे. यामधून निघणारी वाळू ही सर्वसामान्य व्यक्तींना 600 रुपये प्रति ब्रास या दराने उपलब्ध करुन दिली जात आहे. हजारोंच्या संख्येपेक्षा अधिक पटीने या पात्रात वाळू उत्खनन करणारे माफिया प्रत्यक्षात मात्र ऑनलाइनद्वारे 300 ब्रासचाच साठा उपलब्ध करत आहेत. यामुळे उर्वरित वाळूसाठा जातो कुठे? असा सवाल स्थानिकांनी उपस्थित केला आहे.

सावित्री बाणकोट खाडीतील तीन गटात वाळू उपसा करण्यासाठी खनिजकर्म विभागाकडून परवानगी देण्यात आली आहे. एकाच व्यावसायिकाला वाळू उत्खननाचा परवाना मिळाला असल्याची माहिती समोर आली आहे.

प्राथमिक माहितीनुसार 21 ड्रेजर नदीपात्रात दाखल झाल्याची माहिती आहे. 1 ड्रेजरचा विचार केला तर 5 ते 6 कोटी रुपये खर्च येतो मात्र प्रत्यक्षात ही बाब लक्षात घेता 21 ड्रेजरचा खर्च किती हा हिशोब करणे एखाद्या सर्वसामान्य व्यक्तीला अवघड आहे.

शासनाकडून उत्खनन होणाऱ्या येथील वाळू गटांना 8 महिन्यात प्रत्येक दिवशी 50 ब्रास वाळू उत्खनन करण्याचा परवाना दिला असताना हे व्यवसायिक दरदिवशी हजारो ब्रास वाळू उत्खनन करत आहेत. सध्या बाजारात एका ब्रास वाळूसाठी सुमारे 1500 रुपये मोजावे लागतात. 300 ब्रास वाळूचे उत्खनन केल्याची ऑन लाईन नोंद वाळू माफिया करत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.