14 कोटींच्या सिंचन पुनर्स्थापना खर्च वसुलीबद्दल होणार चौकशी
। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
निसर्गसौंदर्याने बहरलेल्या नागाव-चौल परिसरातील बागमळा खाडीकिनारी उद्योगपतींच्या पर्यटनासाठी बेकायदा माती भराव करण्यात येत आहे. ही बाब सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांच्या निदर्शनास येताच त्यांनी भराव करण्यात येत असलेली जमीन ही चौल-आचार्य खारभूमी योजनेच्या लाभक्षेत्रामधील असल्याची तक्रार अलिबागचे प्रांत अधिकारी प्रशांत ढगे यांच्याकडे केली होती. दिलेल्या तक्रारीनुसार, प्रांत अधिकार्यांनी खारभूमी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागाचे कार्यकारी अभियंता व अलिबागच्या तहसीलदारांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे बेकायदा भराव करणार्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
याप्रकरणी संजय सावंत यांनी शासनाकडे तक्रार करून खारभूमी योजनेच्या लाभक्षेत्रात बेकायदेशीर भराव करणार्या उद्योगपतींकडून सिंचन पुनर्स्थापना खर्च म्हणून हेक्टरी 2 लाख 37 हजार रुपयांप्रमाणे 597 हेक्टरसाठी 14 कोटी 14 लाख 89 हजार रुपये शासनाकडे भरले नसल्यास ती रक्कम महसुलाची थकबाकी म्हणून तात्काळ वसूल करण्याची मागणी केली होती. शासनाने चौल-आचार्य खारभूमी योजना राबवून शेतीसाठी खाडीकिनारील क्षेत्र पुनर्स्थापित करण्यासाठी करोडो रुपये खर्च केले आहेत. याच क्षेत्रात भांडवलदारांच्या पर्यटन उद्योगासाठी बिनदिक्कत माती भराव करण्यात येत आहे. हे क्षेत्र खासगी असले तरी ते खाडीकिनारी असल्याने शेतीसाठी शासनाने खर्च करून पुनर्स्थापित केले आहे. त्यामुळे हा बेकायदेशीर भराव करणार्या भांडवलदारांकडून सिंचन पुनर्स्थापना खर्च 14 कोटी 14 लाख 89 हजार रुपये वसूल करण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करण्याची मागणीही सावंत यांनी केली होती. याशिवाय संजय सावंत यांनी 18 मे रोजी उपविभागीय अधिकारी, अलिबाग यांच्याकडे तक्रार दाखल करून बागमळा येथे बेकायदा मातीभरावामुळे परिसरात पूरस्थिती निर्माण झाल्यास नागरिकांच्या जीवाला धोका असल्याने तात्काळ भरावाचे काम थांबवून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली होती.
खारभूमी जमिनीबाबत केलेल्या तक्रारीबाबत खारभूमी विभागाकडून चौकशी करून अहवाल मागविण्यात आला आहे.
प्रशांत ढगे, उपविभागीय अधिकारी, अलिबाग
चौल-आचार्य खारभूमी योजनेच्या लाभक्षेत्रामध्ये भराव करून नैसर्गिक नाले बुजविण्यात येत असल्याबाबत तक्रारी आहेत. त्यासंदर्भात खारभूमी विभागाकडून प्रत्यक्ष जागा पाहणी करण्यात येऊन अहवाल सादर केला जाईल.
सुरेश सावंत, कार्यकारी अभियंता, खारभूमी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभाग, पेण