दरमहा कोट्यवधींची उलाढाल, सिडकोचा कारवाईचा इशारा
| पनवेल | विशेष प्रतिनिधी |
जेएनपीए आंतरराष्ट्रीय बंदरातून ये-जा होणाऱ्या कंटेनर यार्डसाठी बेकायदा यार्ड उभारून दरमहा कोट्यवधींची उलाढाल होत आहे. मात्र, नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची परवानगी घेण्यात आली नाही. याच परिसरात सिडकोचा लॉजिस्टिक पार्कचा प्रस्ताव असताना बेकायदा कंटेनर यार्डकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
उरण तालुक्यात असलेल्या जेएनपीए बंदरातून दरवर्षी लाखो कंटनेरची उलाढाल होते. जगभरातून ये-जा करणाऱ्या कंटेनरला गोदाम आणि कंटेनर यार्डची गरज असते. नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोने कंटेनर यार्डसाठी लॉजिस्टिक पार्कची उभारणी करणे गरजेचे होते. परंतु, अद्याप याची उभारणी झालेली नाही. याचा गैरफायदा घेऊन उरणच्या चिर्ले, वेश्वी, जासई ग्रामपंचायत हद्दीत बेकायदा गोदाम आणि कंटेनर यार्ड उभारली आहेत. सिडकोची परवानगी न घेता शिपिंग कंपन्या दरमहा लाखो रुपयांचे भाडे जमा करत आहेत.
सुरुवातीला स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मालकीची जमीन शेतकऱ्यांकडून विकत घेऊन वेगवेगळ्या कंपन्यांनीच कंटेनर यार्ड उभी केली आहेत. सिडकोने 8 नोव्हेंबरला नवी मुंबईतील विभागवार बेकायदा बांधकामांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. यामध्ये सर्वाधिक संख्या उरणमधील कंटेनर यार्डची आहे. उरण तालुक्यातील चिर्ले ग्रामपंचायत हद्दीतील गावठाण, जांभूळपाडा वेश्वी ग्रामपंचायतीतील बेलोंडेखार आदी गावांमध्ये कंपन्यांची सुमारे 22 कंटेनर यार्ड आहेत. कंटेनर यार्डसाठी जमिनीवर भराव टाकून सपाट भूभाग तयार केले आहेत.
वहाळमध्ये बेकायदा आरएमसी प्रकल्प
आर. के. पाटील इन्फ्रा प्रा. लिमिटेड कंपनीचा वहाळ ग्रामपंचायत हद्दीत पुष्पक नोड येथे आरएमसी प्रकल्प, क्रशर, मिक्सर, मशीन पूर्ण बांधकाम बेकायदा असल्याचे सिडकोने जाहीर केले आहे. राजकीय वरदहस्तामुळे यावर वर्षांनुवर्षे कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे आता सिडको प्रशासन काय पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.