पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर 2 मार्चला बैठक
। उरण । वार्ताहर ।
जेएनपीटी पुनर्वसित वाळवीग्रस्त हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांच्या फेर पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर उपजिल्हाधिकार्यांच्या उपस्थितीत ग्रामस्थांसोबत झालेल्या बैठकीतही समाधान झाले नसल्याने संतप्त झालेल्या ग्रामस्थांनी 26 फेब्रुवारी पासून जेएनपीटी समुद्र चॅनल बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला होता. 26 मे रोजी जेएनपीटीचे मुख्य सचिव जयवंत ढवळे, जेएनपीटीचे मोरे, उरण तहसीलदार भाऊसाहेब अंधारे, भूषण पाटील व जेएनपीटी अधिकारी यांनी संपूर्ण गावाची पाहणी केली व 2 मार्च रोजी जेएनपीटी येथे बैठक घेण्यात येईल असे आश्वासन देण्यात आले. त्यामुळे जेएनपीटी समुद्र चॅनल बंदला तूर्त स्थगिती देण्यात आली आहे असे हनुमान कोळीवाडा सरपंच परमानंद कोळी यांनी सांगितले.
2 मार्च रोजी जेएनपीटी येथे होणार्या बैठकीस जेएनपीटीचे चेअरमन, कलेक्टर, सिडकोचे अधिकारी, प्रांत साहेब, उरण तहसिलदार, ग्रामस्त कमिटी आदी उपस्थित राहणार आहेत त्यातून सकारात्मक बोलणी न झाल्यास आमचे समुद्र चॅनल बंदल आंदोलन सुरूच राहणर आहे व दिलेला भूखंड नावावर चढविणे व तो लवकरात लवकर मंजूर करणे, रस्ते, गटारे, सार्वजनिक शौचालये, वीज, पुरवठा घराच्या किंमती देणे, संमाज मंदिर, स्मशान व सर्व सुख सोयी देणे आदी मुख्य मागण्या आमच्या आहेत अशी माहिती हनुमान कोळीवाडा ग्राम सुधारणा अध्यक्ष सुरेश कोळी यांनी दिली.
वाळवीग्रस्त हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांच्या फेरपुनर्वसनासाठी 17 हेक्टर जमीन मिळावी या मागणीसाठी मागील 35 वर्ष संघर्ष सुरू आहे. या 35 वर्षांच्या संघर्षांनंतर जेएनपीटी व जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून हनुमान कोळीवाडा येथील 256 कुटुंबीयांचे जुन्या फुंडे-जसखार गाव दरम्यान जेएनपीटीच्या मालकीच्या 710 गुंठा जागेत फेर पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी शासन व हनुमान कोळीवाड्यातील ग्रामस्थांचे एकमत झाले होते. मात्र 710 गुंठे क्षेत्रावरील विकासाच्या आराखड्यात अनेक त्रुटी निघाल्याने हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांनी विरोध करत आंदोलनाचा इशारा दिला होता. मात्र आराखड्यात अनेक त्रुटी आहेत. शिवाय आराखडा मंजुरीसाठी वारंवार टाऊन प्लॅनिंग, सिडको यांच्याकडे पाठवून शासनाने वेळकाढू धोरण अवलंबिले आहे. ग्रामस्थांच्या घरांच्या किंमतीबाबत कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे आंदोलनाच्या निर्णयावर ठाम असून 26 फेब्रुवारीपासून जेएनपीटी समुद्र चॅनल बंद आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय ग्रामस्थांनी घेतला होता अशी माहिती सरपंच परमानंद कोळी यांनी दिली आहे.