। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यात दुुरुस्ती होणे गरजेचे असून जोपर्यंत या चळवळीत लोकप्रतिनिधी सहभागी होत नाहीत तोपर्यंत अनिष्ठ रुढी परंपरे विरोधी चळवळ आपण यशस्वी करु शकणार नाही. त्याच्यामुळे जर बालविवाह होत असेल तर बालविवाह झाल्यानंतर त्या ग्रामपंचायत हद्दीतील पोलिस पाटील, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत सदस्य यांच्याविरोधात दोषारोप सिद्ध झाल्याचे त्यांचे पद रद्द करण्याची शिफारस राज्य आयोगाने शासनाकडे केली असल्याची माहिती राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी दिली.
महिला आयोग आपल्या दारी या उपक्रमाच्या माध्यमातून अलिबाग जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियोजन भवन येथे राज्य महिला आयोगा मार्फत जनसुनावणीची माहिती देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत रुपाली चाकणकर यांनी ही माहिती दिली. सदस्य सचिव श्रद्धा जोशी, गौरी छाब्रिया, जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर, राजीप मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ किरण पाटील, पोलिस अधीक्षक अशोक दुधे अपर पोलीस अधीक्षक अतुल झेंडे, विधी प्राधिकरण सचिव अमोल शिंदे हे उपस्थित होते.
या जनसुनावणीमध्ये रायगड जिल्ह्यात 67 तक्रारी दाखल झाल्या. त्यात 46 तक्रारी या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या होत्या. इतर 21 तक्रारी या मालमत्ता, कामाच्या ठिकाणी छळ यासंबंधीच्या होत्या. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटना मोठया प्रमाणात घडतात. त्यासाठी पोलिसांच्या माध्यमातून भरोसा सेलच्या माध्यमातून समुपदेशनाचे काम करुन कुटूंबामध्ये समझोता करण्याचे काम केले जाते. मिशन वात्सल्य मध्ये 1,865 अर्ज दाखल होते. त्यापैकी 1188 महिलांना लाभ दिलेला आहे. रोखलेले बालविवाह सात आहेत. 15 सोनोग्राफी सेंटरवर कारवाई करण्यात आली. त्यापैकी 6 केंद्र चालकांवर शिक्षा झाली तर इतर केंद्राचे केसेेस सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्या पुढे म्हणाल्या की, बालविवाह रोखण्यासाठी बालविवाह प्रतिबंधक कायदा 2006 नुसार आतापर्यंत बालविवाह करुन देणार्‍या मुलाचे आई-वडिल, भटजी, मंगल कार्यालय आणि भटजी यांच्यावर गुन्हा दाखल होत होता. पण आता या कायद्यात दुुरुस्ती होणे गरजेचे असून राज्य शासनाला महिला आयोगाने शिफारस केली आहे की, जोपर्यंत या चळवळीत लोकप्रतिनिधी सहभागी होत नाहीत तोपर्यंत अनिष्ठ रुढी परंपरे विरोधी चळवळ आपण यशस्वी करु शकणार नाही. त्याच्यामुळे जर बालविवाह होत असेल तर बालविवाह झाल्यानंतर त्या ग्रामपंचायत हद्दीतील पोलिस पाटील, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत सदस्य यांच्याविरोधात दोषारोप सिद्ध झाल्याचे त्यांचे पद रद्द करण्याची शिफारस राज्य आयोगाने शासनाकडे केली आहे. जबाबदार लोकप्रतिनिधी म्हणून आपली देखील जबाबदारी आहे. गाव छोटे असतात दीड दोन हजार लोकसंख्येच्या गावात बालविवाह होत असताना संपूर्ण कल्पना ही संंबंधीत लोकप्रतिनिंधीना असतानाही बालविवाह का रोखले जा नाहीत किंवा का होतात हा मोठा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे यात लोकप्रतिनीधींचा सहभाग देखील खूप महत्वाचा आहे.
वन स्टॉप सेंटरची मान्यता
रायगड जिल्हा पोलिस अधिक्षक अशोक दुधे यांनी जिल्ह्यात वन स्टॉप सेंटरची मान्यता मंजुर करुन घेतलेली आहे. जिल्ह्याच्या ठिकाणी वन स्टॉप सेंटर तर चार तालुक्याच्या ठिकाणी समुपदेशन केंद्र सुरु करण्यात येणार आहेत. राज्य महिला आयोगाने शिफारस करुन प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी समुपदेशन केंद्र सुरु करण्याचे निर्देश दिले आहेत.