महाराष्ट्रात केवळ एकच रेल्वे प्रकल्प 100 टक्के पूर्ण

34 प्रकल्पांचं काम कासवगतीनं

| मुंबई | प्रतिनिधी |

केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झालं असून, येत्या रविवारी (1 फेब्रुवारी) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन 2026-27 साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या पदरात नेमकं काय पडणार, याकडं राज्याचं लक्ष लागलं आहे. देशात आणि राज्यात एनडीएचं सरकार असल्यानं महाराष्ट्राला भरीव निधी मिळेल, असा दावा सत्ताधारी नेते करत असले तरी प्रत्यक्षात विकासकामांची गती पाहता अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विशेषतः रेल्वे प्रकल्पांच्या प्रगतीबाबत चिंताजनक चित्र समोर आलं आहे.

महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या रेल्वे प्रकल्पांची प्रगती अत्यंत संथ असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. नोव्हेंबर 2025 पर्यंत राज्यातील एकूण 35 रेल्वे प्रकल्पांपैकी केवळ एकच प्रकल्प 100 टक्के पूर्ण झाला आहे. उर्वरित 34 प्रकल्प अजूनही विविध टप्प्यांवर रखडलेले असून त्यांचं काम कासवगतीनं सुरू आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, 35 प्रकल्पांपैकी 6 प्रकल्प 50 ते 60 टक्के पूर्ण झाले आहेत. 6 प्रकल्प 80 ते 90 टक्के पूर्णत्वाच्या टप्प्यावर आहेत. 8 प्रकल्प 90 ते 100 टक्के दरम्यान पूर्ण झाले असून ते लवकरच कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे. मात्र 8 प्रकल्प 10 टक्क्यांपेक्षा कमी पूर्ण झाले आहेत, तर 5 प्रकल्प 20 टक्क्यांपेक्षा कमी प्रगतीवर आहेत. याशिवाय एक प्रकल्प 60 ते 70 टक्के पूर्ण झाला आहे.

राज्यातील रेल्वे कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात कामांची गती अपेक्षेप्रमाणे नसल्याचं दिसून येत आहे. सत्ताधारी पक्षाकडून 2019 ते 2022 या कालावधीत महाविकास आघाडी सरकारच्या धोरणांमुळे अनेक रेल्वे व मेट्रो प्रकल्पांना ब्रेक लागल्याचा आरोप केला जातो. विशेषतः हाय-स्पीड कॉरिडॉरसारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर याचा विपरीत परिणाम झाल्याचं सांगितलं जातं. दरम्यान, 2022 नंतर महायुतीचं सरकार सत्तेत आल्यानंतर कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा करण्यात येतो. मात्र, प्रत्यक्ष आकडेवारी पाहता अद्यापही बहुतांश रेल्वे प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत असल्याचं वास्तव समोर आलं आहे.

आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी नवीन रेल्वे प्रकल्प, रखडलेल्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी अतिरिक्त निधी आणि नवीन रेल्वे गाड्यांच्या घोषणा होतात का, याकडे आता नागरिकांचं आणि राज्यातील राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे. रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळाली नाही, तर महाराष्ट्राच्या विकासगतीवर त्याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.