नोक-या वाचविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची न्यायालयात धाव
अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |
रायगड जिल्हा उपविभागयीय विभागात 6 प्रयोगशाळांतील 12 कंत्राटीकर्मचारी वर्गाचे भविष्य धोक्यात असून खाजगीकरणा विरोधात कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. गेली अनेक वर्षे सदर विभागात चांगल्या प्रकारे सेवा केली असून या प्रश्नी शासनाने सहकार्य करुनकर्मचारी वर्गाला दिलासा द्यावा अशी मागणी होत आहे.रायगड भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांच्या अधिपत्याखालील जिल्हा व उपविभागीय पाणीतपासणी प्रयोगशाळेचे खासगीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे. यामुळे रायगड जिल्ह्यातील एकुण 6 प्रयोगशाळांतील 12 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अंधकारमय होण्याच्या मार्गावर आहे. पुरस्थितीतचौविस तास काम करण्याचे आदेश देत गेले तीन महिने या कर्मचारींना पगारही देण्यात आलेलानाही.त्यामुळे आठ दिवसापुर्वीच या खाजगीकरणाविरोधात न्यायालयात धाव घेत दावा दाखल करण्यातआला असल्याची माहीती कर्मचा-यांनी दिली आहे.
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांच्या अधिपत्याखाली जिल्हा व उपविभागीय पाणी तपासणीप्रयोगशाळेचे कामकाज राज्यभरात सुरू आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची ८२० पदे मंजूर असताना सद्यस्थितीत६०० कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. रायगड जिल्ह्यात जिल्हा स्तरावरील एक व अलिबाग , पेण ,कर्जत ,माणगाव ,महाड व रोहा या ठिकाणी पाचअशा एकूण सहा प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत.याप्रयोगशाळेत काम करणारे कंत्राटी कर्मचारी ७ ते ८ वर्षापासून आपली सेवा चांगली बजावत आहेत. विशेषम्हणजे शासनाने या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च केला आहे. राज्यासहजिल्हा व तालुक्यातील पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळेत पाण्याचे नमुने तपासण्यात येऊनपाण्यामार्फत पसरणार्या रोगांना अटकाव करून साथरोगांना पसरू न देण्यात या विभागाचे मोठे योगदानआहे. यातूनच या प्रयोगशाळेस नुकतेच राष्ट्रीय अधिस्वीकृती प्रमाणपत्र मिळाले. जिल्हा व उपविभागीयतपासणी प्रयोगशाळेत राज्यात ६०० पैकी रायगड जिल्ह्यात 12 कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत.दरम्यान, दीड वर्षापासून सुरू असलेल्या कोरोना संकटातही पाणी तपासणी प्रयोगशाळेचे कामकाज सुरूआहे.
परंतु कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा या कामाबाबत गौरव करण्याऐवजी त्यांच्या रोजीरोटीवर लाथमारण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यामुळे ७ ते ८ वर्षांपासून असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे भवितव्यअंधकारमय झाले. हे कर्मचारी तुटपुंज्या पगारीवर कामे करत असून लॅब तयार झाल्यापासून पाण्यामुळेउद्भवणारे साथरोग आटोक्यात आणण्यात यामार्फत बरेच यश आले आहे. ग्रामीण व शहरी भागात जनतेलाशुद्ध स्वच्छ पाणी मिळावे म्हणून आरोग्य या दृष्टीने २०१२-१३ मध्ये आरोग्य विभागा कडुन प्रत्येकजिल्ह्याच्या आकारमानानुसार ३ ते ६ अशा उपविभागीय प्रयोगशाळा व जिल्हा स्तरावर एक अशा एकूण१४८ पाणी तपासणी प्रयोगशाळा स्थापन झाल्या होत्या. मान्यता प्राप्त बिंदुनामवली नुसार सर्व पदेकार्यरत आहेत. परंतु २०१५ साली शासनाने या सर्व प्रयोगशाळा व मनुष्यबळ आहे असे भुजल सर्वेक्षणविकास यंत्रणाकडे वर्ग करण्यात आले.यावेळी सर्व जबाबदारी कंत्राटी कर्मचारी यांनी घेऊन प्रत्येक गावाततालुक्यात जिल्हाच्या ठिकाणी कार्यशाळा व पाणी विषयी मार्गदर्शन करून २०१५ पासुन साथरोगआटोक्यात ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत .
याबरोबरच खाजगी शुल्क भरून पाणी तपासणी करूनशासनाच्या तिजोरीत लाखोचा महसुल जमा करत आहोत. या सर्व प्रयोगशाळा अत्यावश्यक सेवेत असुनया कंत्राटी कर्मचारी यांनी कोविड १९ महामारी च्या काळात २४ तास सेवा दिल्या व काही कर्मचारीयांनी जीव सुद्धा गमवला आहे. २०१३पासुन नाशिक-पुणे-नागपुर अशा ठिकाणी या कर्मचारी यांनीशासना कडून दिलेले ट्रेनिंग घेतले त्यावर शासनाचा करोडो रु. खर्च झाला असून हे अनुभवी कर्मचारीआहेत.करोडो रुपये जनतेला शुध्द पाणी मिळावे म्हणून खर्च केला जातो मग खाजगीकरण का असा प्रश्न याकर्मचार्यांमधून विचारला जात आहे. या कार्यरत कर्मचारी यांनी सुरवातीला कमी पगारात काम करूनजनतेच्या आरोग्य च्या दृष्टीने काम केले व आता या सर्व प्रयोगशाळा व कर्मचारी यांचे खाजगीकरणकरण्याचा अट्टाहास केला जात आहे.
खाजगीकरण करून कंपनी यांची दिवाळी होईल पण आज पर्यंत जिवाचे रान करून मेहनत करुन या प्रयोगशाळा NABL केल्या ब साथरोग आटोक्यात ठेवण्याचा प्रयत्न केला त्या कंत्राटी कर्मचारी यांचे भवितव्यचे काय? तसेच जनेतेच्या शुद्ध व स्वच्छ पाणी मिळण्याचे काय ?हा जनतेच्या आरोग्यशी मांडलेला खेळ असल्याचा आरोपही केला जात आहे.सर्व कार्यरत कर्मचारी यांचेभवितव्य धोक्यात असल्याने याबाबत संबधित प्रशासनाला निवेदन देऊन विनंती केली तरी देखील उच्च अधिकारी खाजगीकरण चे पत्र काढत आहेत. यामुळे सर्व कर्मचारी मध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वयाची ४० ओलांडली कि पुढे भवितव्य काय असेल हा प्रश्न उद्भवत आहे. खाजगीकरण करु नये असे पत्र देण्यात येत आहे तरी यांना डाववले जातेय. जर ही भू.स.वि. यंत्रणा संभाळण्यास किवा यांचीजबाबदारी घेण्यास सक्षम नसेल तर २०१३ला ज्या आरोग्य विभागाने पदस्थापना केली होती तिकडे वर्ग करण्यात याव्यात अशीही मागणी होत आहे.
या वर संबंधित प्रशासन व शासन यानी वेळीच दखल न घेतल्यामुळे महा.राज्य पाणी गुणवत्ता प्रयोगशाळा कर्मचारी यांनी नाईलाजास्तव आता गेल्या आठ दिवसापुर्वीच न्यायालयात धाव घेत या प्रोसेसला स्थगिती द्यावी असा दावा दाखल केला असल्याची माहीती या विभागातील कर्मचारी यांनी दिली आहे. मागील पूरस्थितीवेळी चोविस तास कार्यरत राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. जेव्हा काम असेलतेव्हा शासन आपला वापर करून घेते व काम झाल्यावर वार्यावर सोडते असा आरोपही या कर्मचार्यांनीकेला आहे. गेले तीन महिने या कर्मचारींना पगारही देण्यात आलेला नसल्याचेही समोर आले आहे.