ठेकेदार आणि पाणीपुरवठा विभागात समन्वयाचा अभाव
| नेरळ | प्रतिनिधी |
कर्जत तालुक्यातील 121 ठिकाणी जलजीवन मिशनमधून नळपाणी योजनांची कामे सुरू आहेत. त्यात जागेची अडचण, लोकवर्गणी, जीएसटी, शासकीय कपात, सबठेकेदार आणि ठेकेदार यांच्यामधील अडचणी यामुळे ठेकेदार त्रस्त आहेत. दरम्यान, कर्जत पाणीपुरवठा विभाग आणि योजनांचे ठेकेदार यांच्यातील समन्वयाचा अभाव यामुळे कर्जत तालुक्यातील ठेकेदारांनी रायगड जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडेच या समस्या सोडविण्याची मागणी केली आहे.
तालुक्यात 121 नळपाणी योजना जलजीवन मिशनमधून मंजूर केली आहेत. त्या योजनांची कामे 2021 पासून सुरू असून, त्या नळपाणी योजनांची कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. त्याबद्दल ग्रामस्थांकडून ठेकेदार तसेच, अधिकारीवर्गावर सातत्याने आरोप केले जात आहेत. या योजनेचे ठेकेदारांनी आपल्या समस्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे तक्रारी केल्या आहेत. त्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत काम असताना लोकवर्गणी जमा लोकांनी भरावी, असे हमीपत्र प्रत्येक ग्रामपंचायतीने दिले आहेत. मात्र, अनेक ग्रामपंचायतींनी लोकवर्गणी जमा केलेली नाहीत. ती लोकवर्गणी ग्रामपंचायतीत जमा होत नसेल तर शासनाने बिलामधून ती रक्कम वगळून बिले अदा करावेत, अशी मागणी ठेकेदार संघटनेने केली आहे. काही नळपाणी योजनांना 12 टक्के जीएसटीनुसार टेंडर झाले आहेत, तर काही योजना 18 टक्के जीएसटी आकारण्यात येत आहेत. त्यामुळे सर्व योजनांसाठी सरसकट 18 टक्के जीएसटी देण्यात यावी, अशी मागणी ठेकेदार संघटनेने केली आहे.
मुख्य ठेकेदार आणि सब ठेकेदार यांच्यात समन्वय नसल्याने अनेक नळपाणी योजना अर्धवट आहेत. त्यामुळे ठेकेदार आणि पाणीपुरवठा विभाग यांच्यात समन्वय साधावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे रायगड जिल्ह्याच्या वतीने अध्यक्ष वीरेंद्र जाधव यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भरत बास्टेवाड यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.