शेतकर्‍यांना नाहक त्रास
| सुधागड-पाली | वार्ताहर |
सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात सरकारी कार्यालयात ऑनलाइन कारभाराचे वारे वाहू लागलेले आहेत. अश्यातच शासनाच्या अधिकृत जमीन मोजणी कार्यालयानेदेखील त्यांचा मोजणीचा सर्व कारभार ऑनलाइन पद्धतीने सुरु केला असून, त्यासाठी सर्वच प्रकारच्या मोजणीसाठी अर्ज भरावे लागत आहे. प्रथमदर्शनी चांगली वाटणारी ही योजना आता शेतकरी तसेच नागरिकांना तापदायक आणि खर्चिक भासू लागली आहे. या ऑनलाइन मोजणी संकेतस्थळाला आता कर्मचारीदेखील कंटाळू लागले आहेत. बर्‍याचदा हे संकेतस्थळ बंद असते अथवा अडकून राहते, त्यामुळे नागरिकांना नाहक त्रासाला सामारे जावे लागत आहे.
सदरच्या संकेतस्थळावर मोजणी अर्ज भरताना एवढी किचकट प्रक्रिया ठेवलेली आहे, जेणेकरून सामान्य नागरिकांना अथवा गरीब शेतकर्‍यांना ती भरताच येत नाही. तसेच यामध्ये अर्ज भरताना शासनाने साधी मोजणी, तातडी मोजणी, अति तातडी मोजणी आणि अति अति तातडी मोजणी असे तातडीच्या मोजणीचेच तीन प्रकार केल्याने शेतकरी व सामान्य नागरिकांना नाहक जास्तीचे मोजणी आकारणी शुल्क भरावे लागत आहे, जे कधी एकरी बारा हजार रुपयेदेखील येते, त्यामुळे हा नाहकचा भुर्दंड नागरिकांना सहन करावा लगत आहे. पूर्वी तातडी आणि अति तातडी असे दोनच प्रकार असताना अति अति तातडी प्रकार का आण्यात आला, हा संशोधनाचा विषय आहे. जे खातेदार अति अति तातडीचे शुल्क भरतात त्यांना लगेचच मोजणी तारीख मिळते; परंतु गरीब शेतकर्‍यांना मात्र चार महिन्यांनंतर मोजणीची तारीख मिळत असल्याने शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष पसरत आहे. यावर कडी म्हणजे ऑनलाइन फॉर्म भरणारे शेतकर्‍यांकडून एक हजार ते दीड हजार रुपये उकळत असल्याने शेतकर्‍यांना तोंड दाबून बुक्याने मार सहन करावा लागत आहे.
सध्या ऑनलाईन पद्धतीने मोजणी अर्ज भरावे लागत असल्यामुळे शेतकर्‍यांना नाहक त्रास होत आहे. पूर्वी तीन हजार रुपयात होणार्‍या मोजणीसाठी आता बारा हजार मोजावे लागत आहेत. सामान्य शेतकरी कोठून आणणार हे पैसे. शासन बहुधा लाडक्या बहिणींना द्यावे लागणारे पैसे सामान्य शेतकर्‍यांकडून पैसे उकळत आहे असे वाटते.
अ‍ॅड. नोएल चिंचोलकर