| पाली | वार्ताहर |
सरकारच्या वेळकाढू भूमिकेमुळे तसेच सामान्य नागरिकांच्या, बेरोजगारांच्या बाबतीत महत्वाच्या प्रश्नांकडे सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याने सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीने 14 डिसेंबरपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. सरकारला पुरेशी संधी देऊन देखील सरकार निर्णय घेत नसल्याने संपाचा निर्णय घ्यावा लागत आहे, असे प्रतिपादन रायगड जिल्हा कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिती अध्यक्ष सुरेश पालकर यांनी शनिवारी (दि.18) अलिबाग येथील निर्धार सभेत केले. हा संप यशस्वी करण्याचा एकमताने निर्धार केला.
जुनी पेन्शन योजना सर्वांना लागू करा अशी प्रमुख मागणी यासह अन्य 17 प्रलंबित मागण्यांसाठी दि.14 मार्च पासून 20 मार्चपर्यंत कर्मचारी-शिक्षकांनी संप केला होता. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा मान ठेवुन कर्मचारी शिक्षकांच्या सुकाणू समितीने बेमुदत सुरु केलेला हा संप स्थगित केला. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाला सहा महिने उलटून गेले. जुनी पेन्शनकरीता नेमलेल्या अभ्यास समितीने तीन महिन्यात अहवाल देणे अपेक्षीत असताना मुदतवाढ घेऊन देखील अद्याप शासनाकडून सदर समितीचा अहवाल जाहिर केला नाही. सरकारकडून कर्मचारी शिक्षकांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय होत नाही. उलट कंत्राटीकरण करुन सरकारी विभाग व शाळांचे खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे, असे ते म्हणाले.
शिक्षण, आरोग्य अशा मुलभूत सेवा देणे हे सरकारचे कर्तव्य असताना सरकार यावरील खर्च कमी करुन खासगीकरण व कंत्राटीकरण करु पहात आहे. गरीब, उपेक्षीत, सर्व सामान्य नागरिकांच्या जीवनाशी निगडीत असलेल्या आरोग्य विभागात मोठया प्रमाणात कंत्राटी व रोजंदारी तत्वावर कर्मचारी कार्यरत असून त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेतले जात नाही. संघटनेच्या या मागण्या केवळ आर्थिक स्वरूपाच्या नसून त्या सामाजिक गरज म्हणून मांडण्यात आल्या आहेत. जनतेची गैरसोय होऊ नये अशी संघटनेची इच्छा आहे म्हणून महाराष्ट्र सरकारने तत्काळ संघटनेच्या मागण्या मान्य कराव्यात आणि संप करण्याची वेळ येऊ नये अशी अपेक्षा या वेळी व्यक्त करण्यात आली.
या निर्धार सभेला समन्वय समितीचे अध्यक्ष सुरेश पालकर, निमंत्रक प्रभाकर नाईक, मध्यवर्ती संघटना जिल्हा अध्यक्ष संदीप नागे यांनी मार्गदर्शन केले. तसेच परशुराम म्हात्रे, रत्नाकर देसाई, प्रफुल्ल कानिटकर, रविदास जाधव, संजय शिंगे, प्रसाद म्हात्रे, उमेश करंबत, निलेश तुरे, राजू रणवीर, क्रांती पाटील, नारायण पाटील, इत्यादी पदाधिकारी यांनी संप यशस्वी करण्याचा निर्धार जाहीर केला.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचा 14 डिसेंबरपासून बेमुदत संप
