नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
गेल्या 200 वर्षांत विशेषत: युरोप, अमेरिकेका आणि 40 वर्षांत चीनने केलेल्या कार्बन उत्सर्जनामुळे हवामान बदलाच्या आपत्तीला सामोरे जावे लागत असल्याचे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सोमवारी सांगितले. तसेच गेल्या 200 वर्षात हवामान बदलांमध्ये भारताचे योगदान केवळ तीन टक्के होते असेही ते म्हणाले.
जावडेकर यांनी पर्यावरण संमेलन: पुनरुज्जीवन, पुनर्जन्म आणि निसर्ग संवर्धन या व्हर्च्युअच वेबिनारमध्ये सांगितले की, पॅरिस करारानुसार विकसनशील देशांनी नुकसान भरपाई म्हणून विकसनशील देशांना 1.1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सची रक्कम जाहीर केली आहे. रविवारी झालेल्या जी -7 बैठकीतही यावर चर्चा झाली आहे.
युरोप, अमेरिका आणि चीन सारख्या देशांनी जग आर्थिकदृष्ट्या संपन्न बनवले आहे परंतु जगाला मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित केले आहे. भारत हा असा देश आहे ज्याचा पर्यावरणीय बदलावर सर्वात कमी परिणाम झाला आहे. पॅरिस करारानुसार, दरवर्षी विकसनशील देशांना पर्यावरणीय बदलासाठी 100 अब्ज डॉलर्स देण्याचा करार करण्यात आला आहे,
प्रकाश जावडेकर, केंद्रीय मंत्री
फिक्की लेडीज ऑर्गनायझेशन ने आयोजित केलेल्या वेबिनारमध्ये जावडेकर यांनी हे मत मांडले. हवामान बदलांमध्ये कमीतकमी योगदान देणार्या देशांपैकी भारत एक आहे. एफएलओ ही इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या सर्वोच्च व्यापार मंडळाची शाखा आहे. पॅरिस कराराचा भाग म्हणून, विकसीत देशांनी दरवर्षी विकसनशील देशांना हवामान बदलाचा सामना करण्यास 100 अब्ज डॉलर्स देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. पण गेल्या 11 वर्षांपासून काहीही झाले नाही. काल नुकत्याच झालेल्या जी-7 च्या बैठकीत या आर्थिक विषयावर गंभीरपणे चर्चा करण्यात आली. कारण हे पुढे ढकलून चालणार नाही, असे जावडेकर म्हणाले.
5 हजार शाळांमधून वृक्षारोपण
कोविड-19 मुळे बंद असलेल्या शाळा सुरु झाल्यानंतर 5,000 शाळांमध्ये वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमांतर्गत सहावी ते आठवीचे विद्यार्थी त्यांच्या शाळेतून उत्तीर्ण होईपर्यंत रोपे लावतील आणि त्यांचे पोषण करतील. यामुळे वनस्पतींची काळजी घेण्याची विद्यार्थ्यांना शिस्त लागेल. बर्‍याच प्रमाणात आवश्यक ऑक्सिजन तयार देखील मदत होईल. आयआयटी (भारतीय तंत्रज्ञान संस्था) आणि इतर उच्च शिक्षण संस्थांमध्येही लवकरच याची सुरूवात होईल, असे जावडेकर यांनी सांगितले.