पनवेल महापालिकेच्या विवरण पत्रात कोट्यवधींचा फुगवटा

| पनवेल | प्रतिनिधी |

आयुक्त मंगेश चितळे यांनी सन 2026-27 साठी तब्बल 4,853 कोटी 90 लाखांचे विवरण पत्र सादर केले असलेतरी विवरण पत्रातील आकडेवारीवरून विकासापेक्षा आकड्यांचा खेळ अधिक असल्याचा आरोप पालिकेतील विरोधी पक्ष नेते अरविंद म्हात्रे यांनी केला आहे.

अखेर केवळ 10 लाखांची शिल्लक दाखवत जमा-खर्च जुळवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. उत्पन्नात सर्वाधिक भर थकबाकी वसुलीवर टाकण्यात आली असून सुमारे 33.65 टक्के उत्पन्न थकबाकीतून येईल, असा दावा करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात ही वसुली कितपत होणार, याबाबत प्रशासनाकडे ठोस उत्तर नाही. आरंभीची शिल्लक 28 टक्क्यांहून अधिक दाखवून विवरण पत्र फुगवण्यात आले आहे. याशिवाय, जीएसटी अनुदान, युडीसीपीआर शुल्क आणि विविध अनुदानांवर मोठा भर देण्यात आला आहे. आयुक्त मंगेश चितळे यांनी सादर केलेले विवरण पत्र कागदावर भव्य दिसत असलेतरी प्रत्यक्षात उत्पन्नाची अनिश्चितता आणि खर्चातील प्राधान्यक्रम पाहता ते कितपत वास्तववादी आहे, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.

खर्चात मोठे प्रकल्प, पण अंमलबजावणीचा प्रश्न
खर्चाच्या बाजूला रस्ते, पाणी, कचरा व्यवस्थापन यांसाठी कोट्यवधींच्या तरतुदी दाखवल्या असल्यातरी, यापैकी अनेक कामे मागील वर्षांपासून प्रलंबित असल्याची वस्तुस्थिती आहे.

नव्या इमारतींवर कोट्यवधींची उधळपट्टी?
नवीन प्रशासकीय इमारत (रु. 200 कोटी), होल्डिंग पॉड, समाजमंदिरे आणि बाजार विकास यांसारख्या प्रकल्पांवर मोठ्या प्रमाणात निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. शहरातील मूलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष करून दिखाऊ प्रकल्पांना प्राधान्य दिल्याची टीका होत आहे.

विशेष योजनांवर प्रश्नचिन्ह
शिलार धरणासाठी रु. 150 कोटी, अमृत-2 योजना आणि झोपडपट्टी सुधारणा योजनांसाठी निधी राखण्यात आला असला, तरी या योजनांची गती आणि पारदर्शकता यावर आधीपासूनच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.