डाव्यांचे इंटरनेट

खर्‍या अर्थाने लोककल्याणकारी सरकार कसे असते याचे आणखी एक उदाहरण केरळातील डाव्या सरकारने पेश केले आहे. हे सरकार लोकांना आता इंटरनेट सेवा पुरवणार आहे. केरळ फायबर ऑप्टिक नेटवर्क या कंपनीला अशी सेवा पुरवण्याचा परवाना केंद्र सरकारच्या दूरसंचार खात्याकडून मिळाला आहे. अशा प्रकारची सेवा देणारे हे पहिले राज्य ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी अभिमानाने सांगितले आहे. एकीकडे योगी आदित्यनाथ वा त्यांच्या छापाचे भाजपचे मुख्यमंत्री जनतेला मोफत तीर्थयात्रा कशा घडवून आणल्या याच्या पान-पानभर जाहिराती देशभरातील वर्तमानपत्रांमध्ये देत असतात. उत्तर प्रदेशातील कामांच्या, तेही असल्या अनुत्पादक कामांच्या, जाहिराती तमीळ किंवा मराठी वृत्तपत्रांमध्ये देणे म्हणजे जनतेच्या पैशांचा भयानक अपव्यय होय. केरळातील कम्युनिस्टांच्या सरकारने मात्र असली फालतूची जाहिरातबाजी न करता जनतेच्या खर्‍या हिताची योजना राबवली आहे त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडे आहे. देशात इतरत्र इंटरनेट पुरवणार्‍या रिलायन्स, भारती इत्यादी कंपन्यांची मक्तेदारी व दादागिरी कशी निर्माण झाली आहे याचा रोजचा अनुभव आपण सर्व जण घेत असतो. केरळात या मक्तेदारीला शह देण्याच्या दिशेने हे महत्वाचे पाऊल टाकले गेले आहे. या योजनेनुसार आता राज्यातील तीस हजारांहून अधिक सरकारी कार्यालयांमध्ये इंटरनेट सेवा पुरवली जाईल. शिवाय, पहिल्या टप्प्यात किमान चौदा हजार दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना मोफत इंटरनेट सेवा देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. अन्न, पाणी, निवारा याप्रमाणेच आधुनिक काळात इंटरनेट सेवा हाही मूलभूत अधिकार असल्याची घोषणा काही काळापूर्वी केरळ सरकारने केली होती. त्याला अनुसरूनच राज्यभर फायबर ऑप्टिक नेटवर्क टाकण्यात आले. हा सुमारे पंधराशे कोटी रुपये खर्चाचा प्रकल्प 2019 मध्ये सुरू करण्यात आला व चार वर्षात पूर्ण करण्यात आला. यामुळे आता राज्यातले दुर्गम भागासहित सर्व ठिकाणचे आठ हजारांहून अधिक मोबाईल टॉवर फायबर ऑप्टिकने जोडले जाणार असून तेथील लोकांना अधिक चांगल्या व वेगवान इंटरनेट सेवा मिळणार आहेत. अनेक ठिकाणी तर खासगी कंपन्यांना या इंटरनेट नेटवर्कच्या आधाराने आपला धंदा करावा लागणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून बंगलोर व हैदराबादच्या बरोबरीने कोचीन येथेदेखील आयटी कंपन्या विस्तार करू लागल्या आहेत. सरकारी इंटरनेटमुळे याला आता अधिक गती मिळेल. खरे तर देश पातळीवर याच रीतीने सरकारी इंटरनेट सेवांचे जाळे उभारण्याची सुवर्णसंधी मोदी सरकारकडे होती. बीएसएनएल या सरकारी कंपनीला योग्य ते आर्थिक बळ व दिशा दिली असती तर आज खरोखर ऐतिहासिक म्हणता येईल अशी कामगिरी मोदी यांना करता आली असती. पण मग रिलायन्ससारख्या कंपन्यांचे भले कसे झाले असते? दुर्दैवाने, अशाच  खासगी कंपन्यांच्या स्वार्थासाठी सरकारने बीएसएनएल या आपल्या स्वतःच्या अपत्याच्या गळ्याला नख लावले. मुंबई व दिल्ली यासारख्या अत्यंत फायदेशीर बाजारपेठांमध्येही एमटीएनएलचा अनाकलनीय असा मृत्यू घडून आला ज्याची ना हाक ना बोंब. यातून खासगी कंपन्यांचे नफे वाढले. पण इतक्या प्रमाणात सहाय करूनही आज देशातील टेलिफोन व इंटरनेटची स्थिती काय आहे?  एकीकडे आपल्याकडे फाईव्ह जी तंत्रज्ञान येणार असल्याचे ढोल वाजवले जात असतानाच दुसरीकडे भर शहरात देखील साधे कॉल न लागणे, कॉल अचानक तुटणे, इंटरनेट संपर्क वारंवार खंडित होणे, वेबसाईट्सवर जाण्यासाठी कित्येक मिनिटे लागणे असे प्रकार वाढतच चालले आहेत. ट्रायसारख्या नियंत्रक संस्थांनी इशारे देऊनही यात कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. कारण, या क्षेत्रात आपली मक्तेदारी आहे हे रिलायन्स, एअरटेलसारख्या कंपन्या ओळखून आहेत. जनतेने कितीही बोंब मारली तरी आपले कोणीही काहीही वाकडे करू शकत नाही याची त्यांना खात्री आहे. एरवी डाव्या लोकांवर केवळ सरकारवर टीका करीत असल्याचा आरोप होतो. पण या मग्रूर खासगी कंपन्यांना पर्याय देता येईल हे केरळातील उपक्रमाद्वारे त्यांनी कृतीतून दाखवून दिले आहे. भाजपची बडबडी कासवे याविषयी काहीही बोलणार नाहीत. त्यामुळेच इतरांनी या उपक्रमाचा प्रचार करायला हवा.