ई-शॉप वाहन खरेदीत घोटाळा?

रायगड जिल्हा परिषदेमधील गैरप्रकाराची चर्चा जोरात

| रायगड | प्रमोद जाधव |

रायगड जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी वेतन फरकातील आर्थिक घोटाळ्यानंतर आता दिव्यांगासह मागासवर्गीय बचत गट व महिला बचतगटांच्या ई शॉप वाहन खरेदीतील घोटाळा समोर आला आहे. दीड लाख रुपयांत मिळणारी वस्तू साडेतीन लाख रुपयांत खरेदी केल्याने गैरप्रकाराची चर्चा सध्या जोरात सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आणखी काही अधिकारी व कर्मचारी अडचणीत सापडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील दिव्यांगांना स्वतःच्या पायावर उभे राहता यावे, त्यांच्यामध्ये व्यावसायिक दृष्टीकोन निर्माण व्हावा यासाठी रायगड जिल्हा परिषदेने पुढाकार घेत दिव्यांग बांधव, मागासवर्गीय बचतगट, महिला बचतगटांच्या सक्षमीकरणासाठी 156 ई-शॉप वाहन दिले होतेे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून दिव्यांग बांधव, मागासवर्गीय बचतगट, महिला बचतगटांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध योजना, उपक्रम राबविण्यात येतात. याचाच एक भाग म्हणून दिव्यांग बांधव, मागासवर्गीय बचतगट, महिला बचतगटांना रोजगार करता यावा यासाठी ई-शॉप वाहन ही योजना मागील वर्षी हाती घेण्यात आली होती.

जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण तसेच महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यात आली होती. योजनेंतर्गत दिव्यांग व्यक्ती 71, मागासवर्गीय बचतगट 28, महिला बचतगट 57 लाभार्थ्यांना ई-शॉप वाहने देण्यात आली. पर्यावरणस्नेही ई-शॉप वाहन प्रत्येकी सुमारे 3 लाख 50 हजार रुपयांनी खरेदी करण्यात आले होते. यासाठी सुमारे साडेपाच कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. वाहनातील अंतर्गत भागात व्यवसायाच्या दृष्टीने डिझाइन करण्यात आले होते. सर्व विभागांचा 5 टक्के निधी दिव्यांगांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार या निधीतून दिव्यांग बांधवांच्या सक्षमीकरणासाठी त्यांना व्यवसाय करता यावा यासाठी ई-शॉप वाहन देण्याचे निश्चित केले होते. तसेच महिला बचतगटांच्या सक्षमीकरणासाठी ई-शॉप वाहन देण्यात आले होते. मात्र, ई-शॉप वाहन खरेदीत घोटाळा झाला असून योग्य लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळाला नसल्याचे काही संघटनांनी आरोप केला आहे. त्यामुळे काही अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या अडचणीत सापडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

आलेल्या तक्रारीनुसार ई शॉप वाहन खरेदीची पडताळणी करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीद्वारे तपासणी करण्यात आली. परंतु, त्यात काही तथ्य नाही.

-नेहा भोसले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
रायगड जिल्हा परिषद