मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे ठेकेदारांनी वाचला समस्यांचा पाढा
| नेरळ | वार्ताहर |
जल जीवन मिशन अंतर्गत घरोघरी जल गंगा आणण्याचे ध्येय केंद्र व राज्य शासनाने ठेवले आहे. जन सामान्यांसाठी तशी महत्वाची मानली जाणारी हि योजना अनेक ठिकाणी कोरडी ठरली आहे. मुळातच समस्यांच्या गर्तेत सापडलेली हि योजना आता ठेकेदारांसाठी देखील त्रासदायक ठरत असल्याचे समोर आले आहे. हि योजना राबवताना अनेक त्रास ठेकेदारांना होत आहेत. तर यात प्रशासनाकडून सहकार्य होत नसल्याने या योजनेतील त्रासाचा पाढाच ठेकेदार संघटनेने रायगड जिल्हा परिषेदच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसमोर वाचला आहे. त्यामुळे रायगड जिल्हा परिषदेच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.
केंद्र शासनाच्या हर घर नल से जल अंतर्गत जल जीवन मिशन योजना राज्यात राबवली जात आहेरायगड जिल्ह्यात या योजने अंतर्गत तब्बल 1 हजार 422 कामे हाती घेण्यात आली आहेत. या योजनेमुळे जिल्ह्यातील अनेक वर्षे जल संकट ओढवणाऱ्या गावात जल गंगा अवतरेल या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. मात्र अनेक ठिकाणी ठेकेदारांचा रटाळ कारभार, विहिरी खोदल्यानंतरही त्यात पाण्याचा रखरखाट, जुन्याच विहिरीवर नवीन योजनेचा मुलामा अशा अनेक समस्यांनी हि योजना संकटात सापडली असल्याचे चित्र आहे. तर आता या योजनेचे काम करणारे ठेकेदार देखील समस्यांनी ग्रस्त असल्याचे समोर आले आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत काम असताना शासन परिपत्रकानुसार नुसार 10% किंवा 5% अशी लोकवर्गणी लोकांनी भरावी. तसे हमीपत्र प्रत्येक ग्रामपंचायत ने दिली आहेत परंतु हि लोकवर्गणी जमा करण्यासाठी ठेकेदारांना वसुली करण्यासाठी वारंवार वेठीस धरण्यात येत आहे. त्यासाठी त्यांची अतिम देयक अडवली जात आहेत. यासह जीएसटी, कामाची देयक देण्यास विलंब, जलजीवन मिशन अंतर्गत काही कामे ही कमी दराने व काही कामे ही जादा दराने मंजूर झाली आहेत परंतु बरीच कामे प्रगतीपथावर असून सुद्धा जादा दराच्या निविदा शासनाकडून अजून मंजूर झाल्या नाहीत. यासह बिला मधील शासकीय कपात, वर्कपोर्शनवर फक्त जीएसटी कपात, नळ योजनेमधुन नळ कनेक्शन देणे, योजनेतील ग्रामपंचायतीचे असहकार्य, मुख्य ठेकेदार व सब ठेकेदार यांच्यातील वाद अशा अनेक समस्या असून याबाबत आता ठेकेदार संघटना आक्रमक झाली आहे. या सर्व समस्यांबाबत महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ यांच्याकडून रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. तर याबाबत जिल्हा परिषदेने निर्णय न घेतल्यास आहेत ती कामे तशीच बंद ठेऊ असा इशारा कंत्राटदार महासंघाचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष वीरेंद्र जाधव यांनी दिला आहे.
जल जीवन मिशन योजनेचा गाजावाजा करत गावागावात गोणीभरून नारळ फोडण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात अजूनही योजना शुभारंभ होऊनही आजही शेकडो गावे पाण्यापासून वंचित आहेत. तर तोंडावर येऊन ठेपलेल्या उन्हाळ्यात पुन्हा जल संकटावर उतारा म्हणून पाणी टंचाई आराखडा तयार केला जाईल.टँकरने अपुरे पाणी मिळेल हि ! पण पाण्यासाठीची पायपीट नक्की थांबणार तरी कधी या प्रश्नाला आजही प्रतिक्षेची किनार आहे.
जल जीवन मिशन योजनेचे काम करणारे ठेकेदार विविध अडचणीत अडकले आहेत. तर जल जीवन मिशन योजनेची सर्व कामे हि रायगड जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाअंतर्गत येतात. तेव्हा या समस्यांवर जिल्हा परिषदेने वेळीच तोडगा काढावा अन्यथा आम्हाला कामे बंद करावी लागतील. उन्हाळा तोंडावर असल्याने याचा त्रास नागरिकांना होणार आहे. नागरिकांना त्रास व्हावा अशी आमची इच्छा नाही मात्र आमचा देखील नाईलाज होणार आहे. तेव्हा आमच्या मागण्यांचा जिल्हा परिषदने विचार करावा.
वीरेंद्र जाधव, अध्यक्ष रायगड कंत्राटदार महासंघ
याबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.