जरांगे यांनी सरकारचा अध्यादेश फेटाळला; उपोषण चालूच ठेवणार

सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यावर ठाम

| जालना | प्रतिनिधी |

गेल्या नऊ दिवसांपासून मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील अजूनही आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. गुरुवारी दुपारी अर्जुन खोतकर सरकारचा अध्यादेश घेऊन मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीला आले. मात्र, आंदोलन संपवण्याची विनंती जरांगे पाटील यांनी फेटाळून लावली.

मराठवाड्यातील ज्या लोकांच्या वंशावळीत कुणबी असा उल्लेख असेल, त्यांना कुणबी मराठा म्हणून जात प्रमाणपत्र दिलं जाईल, असं अध्यादेशात नमूद करण्यात आलं आहे. मात्र, आपल्याकडे वंशावळीचे कोणतेही दस्तऐवज नसून महाराष्ट्रातील सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र दिलं जावं, असा बदल अध्यादेशात करण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. जोपर्यंत अध्यादेशात अपेक्षित बदल केला जात नाही, तोपर्यंत आमरण उपोषण चालूच राहील, असं मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे. अध्यादेशात बदल करण्यासाठी आपलं शिष्टमंडळ मुंबईला सरकारकडे पाठवण्यास जरांगे पाटील यांनी होकार दिला आहे.

“अध्यादेशात सुधारणा करण्यासंदर्भात चर्चा झाली. त्यासंदर्भात शिष्टमंडळ पाठवण्याचं बोलणं झालं. आमचं शिष्टमंडळ सरकारला भेटण्यासाठी जाईल. काम करून घ्यायचं आहे. त्यांना मी म्हटलंय तुम्ही सुधारणा करून आणणार नाही, तोवर मी पाणी पिणार नाही. तुमच्या हातूनच पाणी पिणार. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला न्याय मिळेल”

मनोज जरांगे पाटील
काय आहे अध्यादेश
मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या जात प्रमाणपत्राची मागणी केली असेल अशा व्यक्तींना सादर केलेल्या निजामकालीन महसुली अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात तसेच अन्य अनुषंगिक समर्थनयी अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख कुणबी असा असेल तर अशा व्यक्तींना सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करुन त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यास शासन मान्यता देत आहे.
Exit mobile version