जेएनपीटी विद्यालयातील कर्मचाऱ्यांचा आक्रोश

शिक्षकांचा आमरण उपोषणाचा इशारा

| उरण | प्रतिनिधी |

उरण तालुक्यातील प्रसिद्ध जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (शेवा) विद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी आता सहनशीलतेच्या पलीकडे पोहोचले आहेत. गेल्या सात वर्षांपासून सुरू असलेला आर्थिक छळ आणि मानसिक त्रासाला कंटाळून त्यांनी येत्या 11 ऑगस्टपासून आमरण उपोषणाचा पवित्रा घेतला आहे. याबाबत त्यांनी संबंधित प्रशासनाला निवेदन दिले आहे. त्यामुळे नव्याने कार्यभार स्वीकारलेल्या रुस्तमजी केरावाला फाऊंडेशन (विग्बोर) संस्थेने चालवलेला अन्याय आता चव्हाट्यावर आला आहे.

कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, रुस्तमजी केरावाला फाऊंडेशनने सातवा वेतन आयोग तर लागू केला नाहीच, त्यासोबतच सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे मिळणारी वार्षिक वेतनवाढ आणि महागाई भत्ता देखील जुलै 2019 पासून दिलेला नाही. गेल्या सात वर्षांपासून ही थकीत रक्कम मिळालेली नाही. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याची आर्थिक कुचंबणा झाली असून त्यांची मानसिकता ढासळली आहे. याबाबत वारंवार शालेय समितीमध्ये विषय काढूनही संस्थेच्या प्रशासनाने याकडे सोयीस्करपणे डोळेझाक करित आहेत. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांनी अत्यंत कठोर निर्णय घेतला आहे. जोपर्यंत सात वर्षांची थकीत रक्कम फरकासह त्यांच्या बँक खात्यात जमा होत नाही, तोपर्यंत ते जवाहरलाल नेहरू पोर्ट विद्यालयातील माध्यमिक इमारतीच्या गेटसमोर शांततेच्या मार्गाने आमरण उपोषण करणार आहेत.
याबाबतच्या निवेदनाची एक प्रत उरण व पनवेलच्या विद्यमान आमदारांसह माजी आमदार मनोहर भोईर यांच्यासह अनेक राजकीय नेते, पालक संघटना, शिक्षक संघटना, समाजसेवक, कामगार नेते आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आली आहे. तसेच, निवेदन देतेवेळी त्यांनी प्रशासनाला स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे की, जर 11 ऑगस्ट पूर्वी थकीत रक्कम मिळाली नाही आणि या उपोषणादरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला, तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची असेल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आता न्यायासाठी थेट आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला असून, त्यांच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार असल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात येत आहे.

केवळ कागदावरच हस्तांतरण
शासकीय नियमांनुसार शाळेचे हस्तांतरण होऊन जवळजवळ तीन वर्षांचा काळ लोटला आहे. तरीही कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या कागदावरच राहिलेल्या आहेत. सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये वारंवार पत्रव्यवहार करूनही आमच्या पत्रव्यवहाराची योग्य प्रकारे दखल घेण्यात आलेली नाही, असे कर्मचाऱ्यांनी निवेदनात म्हटले आहे. यामुळे गेली सहा वर्षे केलेल्या पाठपुराव्यानंतरही सर्व प्रश्न प्रलंबितच राहिले आहेत. या अन्यायामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे, असेही कर्मचाऱ्यांनी सांगितले आहे.